Sikh News Network

Why Professor DPS Bhullar Should be released - Know the Clemency Grounds

2011-06-15T18:20:00.000+05:30

Parmjeet Singh Gazi, President of Sikh Students Federation gives information about grounds requiring clemency for Professor Devinder Pal Singh Bhullar. These views were shared outside Shaheed Teja Singh Samundri Hall, Amritsar on 31 May, 2011.

Sikh Genocide Talk - Sikh Channel UK : Views of Parmjeet Singh Gazi

2011-06-15T18:11:00.000+05:30

Talk held at Ludhiana.

Anchor: Sukhpreet Singh Udoke

Speaker: Parmjeet Singh Gazi, President of Sikh Students Federation

Sirdar Ajmer Singh on Prof. Bhullar's Case - Speech at 30 May Ludhiana M...

2011-06-15T18:09:00.000+05:30

This is video recording of Speech of Sirdar Ajmer Singh, renowned Sikh Thinker, on Professor Devinderpal Singh Bhullar's case. This speech was made during meeting of Professor Devinderpal Singh Bhullar Defense Committee held on May 30, 2011 at Gurudwara Singh Sabha, Sarabha Nagar,Ludhiana.

Freedom Rally at Trafalgar Square, London - Speech of SSF President Parm...

2011-06-10T15:43:00.000+05:30

Parmjeet Singh Gazi (President of Sikh Students Federation) addressing freedom rally at Trafalgar, Square (London) on 5 June, 2011.

ਪਛਾਣ ਦੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਮਹਾਂ-ਪੈਂਤੜੇਬਾਜ਼ੀ

2011-04-10T09:35:00.001+05:30

- ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੋ ਸਮਾਨਆਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1992 ਤਕ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅੰਦਰਲਾ ਵਰਤਾਰਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਿਸਟਮ (ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ) ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਟੱਕਰ ਉਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਲੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਦੀ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਉਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ। ਪਛਾਣ ਦੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਉਤੇ ਅਧਾਰਤ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦੇ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ, ਖਾੜਕੂ ਧਾਰਾ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ‘ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਰਾਖੀ’ ਵਰਗੇ ਧੁੰਦਲੇ ਅਤੇ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਰਾਜਨੀਤਕ ਘਾਲੇ-ਮਾਲੇ ਉਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਆਮ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨਯੋਗਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਰਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿਚ ਚੀਰ ਫਾੜ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁੰਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੀਵ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵਿਚਰ ਰਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਾਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪਛਾਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਸਿਧਾਂਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪਛਾਣ ਦੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹਾਂ-ਪੈਂਤੜੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਿਖਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦਾ ਰੋਲ ਉਦਾਸ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਛਾਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕੌਮੀ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਡੂੰਘੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋਕਿ ਤਿੱਖੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗ੍ਰਸਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਜੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫਾਡੀ ਰਹਿ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੌਮੀ ਸਮੂਹ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਾਕਤ ਉਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੌਮੀ ਸਮੂਹ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਰੂਪੀਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੂਜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਮਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਹਮਲੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਕੌਮੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਕੌਮੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਪਛਾਣ, ਇਸੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਪਛਾਣ ਉਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਮਾਜਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਤਾਜਫਲ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਮਾਜਕ ਪਛਾਣ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਚੇਤਨਤਾ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੂਹ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਾਂਝ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੌਮੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਮਲਾ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਉਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਕ ਪਛਾਣ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਾਂਝ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੌਮੀ ਪਛਾਣ ਉਤੇ ਹੋਏ ਵਾਰ ਦਾ ਅਸਰ ਉਸ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਹਮਲੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਇਆ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੂਹ ਇਕ ਕੌਮ ਵਜੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਗਿਆਨੀ Myron Weiner ਆਪਣੇ ਲੇਖ “Peoples and States in a New World Order?” ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ “ਨਸਲੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਕੌਮ (Nation) ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਨਸਲੀ ਸਮੂਹ ਵਲੋਂ ਇਕ ਕੌਮ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤੀ (Statehood) ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।” ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਯਹੂਦੀ ਸਿਰਫ ਨਸਲੀ ਸਮੂਹ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਵਿਚਲੇ ਯਹੂਦੀ ਇਕ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕੌਮੀ ਪਛਾਣ ਉਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹਰਮਨਪਿਆਰੀ ਪ੍ਰਭੂਸਤਾ (Popular Sovereignty) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸੰਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰਮਨਪਿਆਰੀ ਪ੍ਰਭੂਸਤਾ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੌਮ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਡੂੰਘਾ ਸਬੰਧ ਸਿਰਜਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਿਰਜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਦਾਂ ਵਿਚ ਕੈਦ ਕਰਨਾ ਅਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਫੰਦੇ ਨੇ ‘ਕੌਮ’ ਵਰਗੀ ਮਿੱਥਿਕ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਉਚਿਤਤਾ ਬਖਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕੌਮੀ ਪਛਾਣ ਉਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੰਘਰਸ਼, ਨਸਲੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ‘ਕੌਮ’ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਉਤੇ ਅਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਸੋ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੂਹ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ, ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਭੂਸਤਾ ਸੰਪੰਨ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਰਤਾਰਾ ਪਛਾਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਸਰਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ।

ਪਛਾਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ, ਰੋਲ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤਕ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਝ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੱਤ ਜਿਵੇਂ ਸਾਂਝੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਂਝੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰਹੁ-ਰੀਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਮਾਤ-ਭੂਮੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਇਕ ਕੌਮੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਉਭਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕੌਮੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਜਨਤਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਉਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੂਹ ਵਲੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਂਝੇ ਫੈਸਲੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਾਂਝ ਇਕ ਸਮੂਹਕ ਪਛਾਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ‘ਅਸੀਂ’ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮੂਹ ਦੇ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਆਧੁਨਿਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿਚ ‘ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੂਹ’ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਿਧਾਂਤ ‘ਰਾਜ’ ਦਾ ਇਕ ਸਿਸਟਮ ਵਜੋਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਵਿਗਿਆਨੀ ਡੇਵਿਡ ਈਸਟਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਢਾਂਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੂਹ, ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਰਗ, ਈਸਟਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਕ ਇਸ ਸਮੂਹ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਢਾਂਚਾ ‘ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਰਗ’ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਡੇਵਿਡ ਈਸਟਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੂਹ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਉਂ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੂਹ ਵਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

1947 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਜਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਾਗੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਰਾਜ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾਤਮਕ ਫੰਦੇ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਕੜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਫਰਜ਼ ਸੀ। ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਵਿਚ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਇਕ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਅਤੇ ਅਮਲ ਅਸਲ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਢਾਂਚੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਇਕਰੂਪ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਉਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੂਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੂਹ ਵਿਗਾਸ ਕਰੇ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਰੋਧ (Democratic Political Opposition) ਇਕ ਅਲੱਗ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਅਮਲ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀਆਂ ਦੇ ਸੱਜਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪੰਥ ਆਖਰ ਪਛਾਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੱਲ ਉਲਰ ਗਿਆ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਔਕਾਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਮਰਨ-ਮਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ ਪੰਥ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ ਹਨੇਰੀ ਵਾਂਗ ਝੁੱਲਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨਵਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਇਕ ਸੰਦ ਵਜੋਂ ਵਿਚਰਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਉਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਸ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਜਨਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਮਲ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚਾਲ ਵਜੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ, ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਚੀਫ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਡੀ ਗਈ ਅਗਲੀ ਗੋਟੀ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ (ਲ਼ਜ਼ਿੲਰੳਲ ਧੲਮੋਚਰੲਟਚਿ ਰੁਝਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਅਮਲ ਵਜੋਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟੇ ਵਿਚ ਰੋਲਣ ਵਜੋਂ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਨੇ ਹਾਲਾਂ ਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਥੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਪੱਛਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪੰਥਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਉਤੇ ਅਧਾਰਤ ਰਾਜਸੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰੋਲਤਾਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰ’ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਖਰ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਪੰਥਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਉਤੇ ਆਧਾਰਤ ਰਾਜਸੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਹਾਲਾਂ ਤਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕੱਲੀ ਧਰਮ ਉਤੇ ਅਧਾਰਤ ਭਾਵਨਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਰਾਜਸੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਆਖਰ ਕਦੋਂ ਤਕ ਲੜ ਸਕੇਗੀ ਪੱਛਮੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜਸੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੀ ਜਨਮਦਾਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਿਗਸਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਤੇ ਅਧਾਰਤ ਰਾਜਸੀ ਢਾਂਚੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਕਾਸ ਵਜੋਂ ਅਜੋਕੇ ਰੂਪ ਤਕ ਅਪੜੇ ਹਨ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹਨ।

ਇਸ ਵਰਣਨ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਛੁਟਿਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉਤੇ ਅਧਾਰਤ ਰਾਜਸੀ ਢਾਂਚੇ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਵਿਕਸਿਤ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪੱਛਮ ਵਿਚਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੂਹਾਂ (ਚਾਹੇ ਉਹ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸ ਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ) ਨੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਪੱਛਮੀ ਤਰਜ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਅਤੇ ਸੈਕੂਲਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਕਰੂਪ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੂਹ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਪਰੋਕਤ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਪੰਥਕ ਪਛਾਣ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅੱਜ ਤਕ ਦੇ ਰੋਲ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1992 ਤਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੰਥਕ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਇਕ ਮਿਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਸਾਂਝ ਪਾਲਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਧਰਮ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਖਾੜਕੂ ਧਾਰਾ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਦੇ ਸੱਤ-ਅੱਠ ਸਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਕੀ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੱਥ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਪੰਥਕ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਲੋਂ ਕੱਟ-ਵੱਡ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਮਾਣਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੌਮਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੂਹ ਵਜੋਂ ਇਕਰੂਪ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੂਹ ਵਜੋਂ ਇਕਰੂਪ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਜੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣਾਏ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਦਾ ਜਰਾ ਡੂੰਘਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਇਸ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਕਰੂਪ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੂਹ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੋਕਿਆ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਹੋਵੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਦੇਹਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੇਚ ਵੱਟ ਹੋਵੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹਾਂ-ਪੈਂਤੜੇਬਾਜ਼ੀ (Grand Strategy) ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਹੁਣ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰੋਲ ਦਾ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚੋਂ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਪੰਥ, ਸਿੱਖੀ, ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਤਕ ਦਾ ਸਫਰ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਮਹਾਂ-ਪੈਂਤੜੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਦੀ ਧਾਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਕਰੂਪ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੂਹ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ?

ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇਹ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਪੰਥ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੂਹ ਵਜੋਂ ਵਿਗਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜਾਹਰਾ ਤੌਰ ਉਤੇ ਇਸ ਸਮੂਹ ਨੇ ਇਕ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਡੇਵਿਡ ਈਸਟਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦਰ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਸਨ (regime) ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੂਹ ਵਜੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਿਰਜ ਲੈਣਗੇ। ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਸਨ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਅਮਲ ਅਧੀਨ ਟਕਰਾਏਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੂਹ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇ ਭੁੱਲੇ-ਭਟਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਵੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹਿੰਦੂ ਵਸੋਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਸਿੱਖ ਇਹ ਕਦੋਂ ਸਮਝਣਗੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਕਸੂਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਾਲਾਂ ਤਕ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵੀ ਸਿਰਜਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਕ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿਗਸਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਸੂਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿਡੰਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਆਮਦ: ਇਕ ਅਦੁੱਤੀ ਵਰਤਾਰਾ

2011-04-10T09:29:00.000+05:30

- ਲੇਖਕ: ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ

ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ, ਜੋ ਹੁਣ ਤਕ ਅਸਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਜਨ-ਸਮੂਹ ਦੇ ਦਿਲੋ-ਦਿਮਾਗ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਛਾਅ ਜਾਣ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਗਹਿਰ-ਗੰਭੀਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਵਚਿੱਤਰਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਅਲੌਕਿਕ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵੇਰਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਵਰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਹਿਣ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਸਤਹ ਦੇ ਹੇਠਾਂ, ਅੰਦਰੋ-ਅੰਦਰ ਰਮਦਾ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਮੋੜ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੜ ਤੋੜ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਧਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਵਗਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਅਮਲ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿਰਾ ਪੁਰਾ ਆਪ-ਮੁਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦਾ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਆਗੂ-ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਰੋਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੀਡਰੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਤੇ ਅਰਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਪ੍ਰੇਰਣਾਮਈ ਜੋਸ਼ ਦਾ ਤਾਅ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਭਿੰਨ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਜੋ ਕੁੱਝ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਮਦੀ ਆ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਲੁਪਤ ਜਾਂ ਮੱਧਮ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਵਹਿਣ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾ ਮਹਿਜ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਅਰਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇਣ ਵਰਗੀ ਹੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੱਥਲੀ ਲਿਖਤ ਦੇ ਧਿਆਨ-ਪੂਰਬਕ ਪਾਠ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ 130 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਗਦੀ ਆ ਰਹੀ ਨਿਸ਼ੇਧ ਧਾਰਾ ਦਾ ਉਲਟੇ-ਰੁਖ਼ ਮੂੰਹ ਭੁੰਆਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹਲੂਣ ਕੇ ਡੂੰਘੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਗਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਸਚਰਜ ਕਰਾਮਾਤ ਸੀ। ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਕਿਵੇਂ ? 1849 ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜ ਹੱਥੋਂ ਖੁਹਾ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

1857 ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਰਗ ਨੇ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜੀਵਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 1871 ਵਿਚ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੂਕਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਇਕ ਸਾਹਸੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਯਤਨ, ਵੀਰਤਾ ਭਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਆਮ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਦੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਨੂੰ ਟੁੰਬਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 100 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਅਰਸੇ ਤਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅੰਦਰ, ਸਮੂਹਕ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹਤ ਦਾ ਨਾ ਕਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਮਲੀ ਯਤਨ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜੋ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਹਿਣ ਵਗੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗਾਇਬ ਰਿਹਾ। ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਵਰਗ, ਅੱਡ-ਅੱਡ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ, ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਗ਼ਲਬੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਰੋਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਚੱਲੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਸੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਜੁਝਾਰੂਪੁਣੇ ਦੀ ਸਪਿਰਟ ਦਾ ਗੌਰਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਝ ਪੱਛਮੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਦਰ ‘ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ’ ਦੀ ਲਹਿਰ (1905) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਜਾਨਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਉਭਾਰ ; ‘ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ’ (1914-15) ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਗ਼ਦਰ’ ਮਚਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਅਸਫਲ, ਪਰ ਜਾਂਬਾਜ਼ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ; ਸਿੱਖ ਜੁਝਾਰੂ ਵਿਰਸੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਦੁਆਬਾ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਕੁੱਝ ਸਿਰਲੱਥ ਯੋਧਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰੀ ਗਈ (1925-26) ‘ਬੱਬਰ ਭਬਕ’ ; ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ (1926-31) ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੂਰਮਗਤੀ ਵਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮੇ, ਆਦਿ ਸਭ ਇਸ ਦੇ ਕੁੱਝ ਉਘੜਵੇਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰਾਜਸੀ ਲਹਿਰਾਂ ਤੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਹੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਕਾਰਜ-ਕ੍ਰਮ ਦਾ ਅੰਗ ਹੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੁਰਹਿਤ ਦੇ ਭਾਵ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਧੁੱਸ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਿਖਰ-ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸੁਦ੍ਰਿੜ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਉੱਨ੍ਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਚਥਾਈ ਅੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲੋਂ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਖਰਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਘਾੜਨ ਅਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਾਰੇ ਚੇਤਨਾ, ਜੋ ਬੇਹੱਦ ਖੁੰਢੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਮੁੜ ਸਾਣ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਗਈ। ਪਰ ਇਹ ਚੇਤਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੀ। ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਸੀਮਤਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਤੋਂ ਰਾਜਸੀ ਪੱਖ ਵਿਚ ਕਾਇਆਪਲਟੀ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਡੱਕਾ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਸਿੱਟੇ ਵੱਜੋਂ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਕੁੱਝ ਵਰਗਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਨਿਆਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਹਸਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਤਾਂ ਭਲੇ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤਕ ਪਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਪੰਥ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਅੰਦਰ ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਜਜ਼ਬਾ ਪਰਫੁੱਲਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਵਿਸੰਗਤੀ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਭਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਾਨੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੇਠੀ ਵੀ, ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਆਰੰਭਕ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਤੂਆਣਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੈਵੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਤਕੜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਤਰੰਗ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਨਿਰੋਲ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਉਤਸ਼ਾਹਪੂਰਨ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਦਕਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਚਾਅ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ, ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਢਾਲਣ ਦਾ ਪਰਬਲ ਜੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਇਕ ’ਕੱਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਹਿਰਦਿਆਂ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਾਗਰਤ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਇਹ ਅਨੋਖੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਧਾਰਮਿਕ ਉੱਦਮ ਦਾ ਮਨਫ਼ੀ ਪੱਖ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਮਕਾਲੀ ਰਾਜਸੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਅਸਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਰਗਰਮੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀਆਂ ਝਰੀਆਂ ਵਿਚ ਘੁੰਮਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਜਸੀ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਮਕਾਲੀ ਹਿੰਦੂ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਦਾ ਝੂਠਾ ਵਤੀਰਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵੱਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਡਤ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਨਾਰਸ ਹਿੰਦੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਸੰਤ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਪਿੱਛੇ ਉਸਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਫ਼ਰਾਖ਼ਦਿਲੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਲੰਮੀ ਨਦਰਿ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਜੋ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲੇ, ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੜਚੋਲਵਾਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਵ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ, ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਗੌਰਵ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪੰਥ ਦੀ ਜੋ ਵਡਮੁੱਲੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਸਾਡਾ ਮੰਤਵ ਇਸ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਭਾਰੂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਰੌਂਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਨੁਕਤਾ-ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚਿਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਸੀ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਪ੍ਰੋ: ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਸ ਸਿਖਿਆ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮਿੱਥ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ, ਹਰ ਕਾਲ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਘਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਸਿਆਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਸਿਆਣਾ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਸੇਧ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਤ੍ਰੈਲੜੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਲਦ ਅੰਦਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ ।

ਪਹਾੜ ਜਿੱਡਾ ਕੰਮ

ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪੂਰਨ ਆਭਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਮੰਚ ’ਤੇ ਪਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਾੜ ਜਿੱਡਾ ਕਾਰਜ ਖੜਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਮਾਮੂਲੀ ਜਾਂ ਸਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸਨ। ਉਸ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਥਾਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਅੰਤਰਗਾਮੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹਕੀਕੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਈ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁਖਾਲਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹੌਂਸਲਾ ਤੇ ਸੂਰਮਤਾਈ ਦਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਮੁੱਢਲਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੇ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਅੰਦਰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ‘ਗ਼ਦਰੀ ਦੇਸ਼ਭਗਤ’ ਸਨ ਜਾਂ ‘ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ’, ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਧਾਰਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਤੇ ਸੂਰਮਗਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। (ਇਹ ਸੱਚ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ, ਸੱਠਵਿਆਂ ਵਿਚ ਉੱਠੀ ਨਕਸਲੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਪਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉੱਠੀ ਖਾੜਕੂ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਭਿੰਨ ਹੈ। ਗ਼ਦਰੀ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਕਾਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਕਾਜ਼ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬੇਹੱਦ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੀ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਨਿਰੋਲ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਬਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜੀਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸੀ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਖਿਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸੀ, ਲੱਖਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚਾਲ੍ਹੀ ਕਰੋੜ ਜਨਤਾ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਹਮਾਇਤ ਤੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਹਾਸਲ ਸੀ, ਜੰਗ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਦਾ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਆਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਸ ਰਾਜ-ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਖ਼ਸਤਾ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਬਸਤੀਆਨਾ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਇਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਧੁਨਿਕ, ਸੰਗਠਿਤ ਤੇ ਪਰਮਾਣਿਤ ਸਟੇਟ ਸੀ ਜੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਵੰਗਾਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਉੱਤੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਅਸੀਮ ਸਮਰੱਥਾ, ਰੁਚੀ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਅਹਿਮ ਵਖਰੇਵਾਂ ਇਹ, ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਕਾਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਸ ਕਾਜ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ (ਵਰਗ) ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਲਟੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ ਦੀ ਅੱਸੀ ਕਰੋੜ ਹਿੰਦੂ ਜਨਤਾ ਉਸ ਕਾਜ਼ ਨੂੰ ਤਿੱਖੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀਆਂ ਕੱਟੜ ਫ਼ਿਰਕੂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਵਖਰੇਵੇਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਿਸ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ, ਮਰਨੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਸਤੀਆਨਾ ਹਕੂਮਤਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਮੇਟਣ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਇਕਦਮ ਉਲਟ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਆਢਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਜਿੰਦ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਅੰਦਰ ਜਵਾਨੀ ਵਾਲਾ ਕਹਿਰ ਅਤੇ ਤਾਣ ਸੀ। ਇਕ ਵਾਧੂ ਤੱਥ ਇਹ ਕਿ ਉਸ (ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ) ਨੂੰ, ਉਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਇਨਕਲਾਬੀ ਇਕ ਤਾਂ ਜਿਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਜਿਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ, ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਂ (ਕਾਲ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੀ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਅਤਿ ਦੇ ਨਿਖੇੜੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸੀ, ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜੋਬਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸੀ। ਜਿਸ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾੜਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਰਵਾਇਤੀ ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਬਸਤੀਵਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਨਵੀਂ ਵੰਨਗੀ ਦਾ ‘ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਸਤੀਵਾਦ (9ਨਟੲਰਨੳਲ 3ੋਲੋਨੳਿਲਸਿਮ) ਸੀ, ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਬਸਤੀਵਾਦ ਨਾਲੋਂ, ਕਈ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਖ਼ਾਸੇ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਵੰਨਗੀ ਦੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਸਥਾਨਕ ਵਸੋਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਦੇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਸਰਗਰਮ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਮਦਰਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ‘ਦੇਸ਼-ਭਾਈ’ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਨ। ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ, ਨਵੇਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਦੇਸ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਵੱਸੋਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੀ ਓਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀ ਨਾਜ਼ੀਵਾਦੀ ਰੁਚੀ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਇਸੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਛੋਟੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ, ਜਿਸ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਸੀਅਤ ‘ਆਟੇ ਵਿਚ ਲੂਣ’ ਦੀ ਨਿਆਈਂ ਹੈ, ਦੇ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਵਰਗੀ ਬਲਕਾਰੀ ਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਤਾਕਤ ਵਿਰੁੱਧ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੜਾਈ ਲੜਨਾ ਪਰਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਮਾਰਨ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਪਰ ‘‘ਕਿਸੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਉਦੋਂ ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪਰਬਤ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਮਾਰ ਸਕਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ।’’ ਇਸ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਰਮਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹਾ ਭਰੋਸਾ ਵਾਧੂ ਸੀ ।

ਤੀਜਾ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਵਖਰੇਵਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੇ ਪਰਮਾਣਿਤ ਮਾਡਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਇਕਲੌਤੀ ਕੌਮ ਮੰਨ ਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਗ਼ਲਬੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ‘ਰਾਸ਼ਟਰ’ ਅਤੇ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਸੰਕਲਪ ਸਜੇ-ਸੰਵਰੇ ਪਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬੱਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਤੇ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰਵ ਤਜਰਬੇ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸੋ ਉਹ, ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਲੀਹੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਲਾਂਘਾ ਭੰਨਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਨਵਾਂ ਸਿਆੜ ਕੱਢਣ ਦੀ ਜਟਿਲ ਸਮੱਸਿਆ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਥੇ ਗ਼ਦਰੀ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ‘ਅਮਰੀਕੀ ਲੇਬਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ’ ਦੀ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਅਮਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਨ, ਉਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ, ਮੈਜ਼ਿਨੀ ਤੇ ਗਿਰਬਾਲਡੀ ਆਦਿ, ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਅਮਲੀ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦਾ ਗੂੜ੍ਹਾ ਅਸਰ ਕਬੂਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੂਸੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਵੀ ਗਹਿਰਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਲੀਹ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੱਕੀ ਲੀਹ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਨਵਾਂ ਲੀਹਾ ਭੰਨਣ ਨਾਲੋਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ, ਧਾਰਾ ਤੋਂ ਉਲਟ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਚੱਲਣ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਔਸਤ ਬੁੱਧੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲਣਾ ‘ਅੱਗ ਨਾਲ ਖੇਡਣ’ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਲੀਹਾ ਕੱਚਾ ਹੋਂਵੇ ਜਾਂ ਪੱਕਾ, ਇਹ ਰਾਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ, ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਸੰਗ ਜੂਝਣ ਦਾ ਚਾਉ ਤੇ ਜਿਗਰਾ ਇਸ ਰਾਹ ਦੇ ਪਾਂਧੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਗੁਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗੁਣ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਸੀ। ਪਰ ਇਥੇ ਫਿਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਅਲੱਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਪੂਰਵ ਮਾਡਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪੂਰਵ ਮਿਸਾਲ ਹੀ ਸੀ। ਅਜੋਕੇ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੇ ‘ਵਿਗਿਆਨਕ ਯੁਗ’ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਤੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੀ ਰਾਜਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਈਰਾਨ ਜਾਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਉਭਾਰ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਗ਼ਾਵਤ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਤਾਂ ਇਉਂ ਸੋਚਣਾ ਭਾਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਐਨ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰਲੇ ਰਾਜਸੀ ਘਟਨਾ-ਕ੍ਰਮ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਇਲਮ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਾਲੇ ਈਰਾਨ ਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵੱਸੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ। ਸੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਵਰਗੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਢੁਕਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹੋ ਕੇ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਰੀਸ ਜਾਂ ਨਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਕੁਆਰੀ ਸੋਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੀਰਅਮ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁੱਖ ’ਚੋਂ ਈਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਵਰਗੀ ਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰਕਵਾਦੀ ਸੋਚ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਣਾ ਕਤਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਆਧੁਨਿਕ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ‘ਵਿਦਵਾਨ’ ਜਾਂ ‘ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ’ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਤਾਬੀ ਗਿਆਨ ਜਾਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਇਕ ਸਾਦ ਮੁਰਾਦਾ ਸੰਤ-ਪੁਰਖ ਸੀ ‘‘ਸੱਚ ਦੀ ਉਸ ਮਹਾਂ-ਮ੍ਰਿਤੂ ਵਿਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਗਾਈ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜੋਤ ਵਿਚ ਰਤੜੇ ਨੈਣਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ।’’ ਉਹ ‘‘ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਪੁਨਰ ਜੀਵਤ ਹੋ ਕੇ ਆਤਮਕ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਵਿਚ ਅਨੰਤ’’ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਆਤਮਕ ਅਨੁਭਵ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਗਮਗਾ ਉੱਠੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਤੇ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਉਭਰ ਆਈ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮੌਕੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਹੜਾ ਕਦਮ ਮੁਨਾਸਬ ਸੀ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਢੁਕਵਾਂ ਜੁਆਬ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਏਹਨਾਂ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਹੋਰਨਾਂ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਜੁਆਬਾਂ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਫੁਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਮਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਪ੍ਰੋ: ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ ਕਥਨ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਬੌਧਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖਣ (ਸੋੁਲ ਪੲਰਚੲਪਟੋਿਨ) ਕਦੀ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।’’ ਸੋ ਉਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਆਪ ਹੀ ਲੱਭਿਆ, ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਨਕਸ਼ ਤਰਾਸ਼ੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਤੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਰਜੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਿਗਾਨੇ ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਦੀਆਂ ਬਿਸਾਖੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਕਲ ਜਾਂ ਰੀਸ ਕਰਨ ਦੀ ਉਤੇਜਨਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਨਕਲਚੂ ਮਨੋਬਿਰਤੀ ਦਾ ਹੱਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਪਰਤਾਪੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ‘ਮੈਜ਼ਿਨੀ’ ਜਾਂ ‘ਗਿਰਬਾਲਡੀ’ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਸੀ ? ਉਸਦਾ ਆਪਣਾ ‘ਘਰ’ ਹਰ ਦਾਤ ਨਾਲ ਜੋ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ।

ਅੰਤਰਗਾਮੀ ਸਥਿਤੀ

ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਗ਼ਲਬੇ ਹੇਠਲੇ ਕਿਸੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਤਰਜੀਹੀ ਸੁਆਲ ਸਮਕਾਲੀ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਦਰਜੇ ਅਥਵਾ ਹੈਸੀਅਤ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਸਮਝ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹੋਈ ਉਕਾਈ ਉਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਔਝੜੇ ਰਾਹਾਂ ’ਤੇ ਲੈ ਤੁਰਦੀ ਹੈ। 1849 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1947 ਤਕ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਅੰਦਰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਹੇਠ ਆਪਣੇ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਰੋਲ ਘਚੋਲਾ ਜਾਂ ਬਖੇੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੇ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਬਖੇੜਾ ਸੀ। ਉਹ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਪ੍ਰਤਿ ਅਪਣਾੲ. ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਇਕ ਵਰਗ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਵਰਤਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਭਲਾ ਚਿਤਵਦਾ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਵਰਗ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਮਿਲਵਰਤਨ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਲੜਾਈ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੱਤ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। 1947 ਵਿਚ ਜਦ ਭਾਰਤ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਕੁੱਝ ਵਰਗਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਹੇਠ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁੱਝ ਰੋਸ ਤੇ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਦੋਚਿਤੀ ਜਾਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਠੋਸ ਕਥਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਦਰਸਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਮਵਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤਕ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਕਹਿ ਕੇ, ਇਸ ਦੀ ਉੱਚੀ ਸੁਰ ਵਿਚ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਸੀਵਿਆਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਉਭਾਰਿਆ, ਅਤੇ ਠੋਸ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਲੜੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਜਾਂ ਆਗੂ ਨੇ, ਕਦੇ ਵੀ, ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬ੍ਹਾ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਬਾਂਹ ਉਲਾਰ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ‘ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਗ਼ੁਲਾਮ ਹਾਂ…..ਅਸੀਂ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਗਲੋਂ ਲਾਹ ਕੇ ਜੀਉਣਾ ਹੈ।’’ ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਕਤੀ ਤੈਸ਼ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਖੀ, ਨਾ ਹੀ ਵਕਤੀ ਉਤੇਜਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਆਖੀ ਸੀ। ਉਹ ਡੂੰਘੇ ਅਨੁਭਵ ਤੋਂ ਬਾਅਤ ਇਸ ਨਿਰਣੇ ’ਤੇ ਅੱਪੜਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਖ਼ੀਰ ਤਕ ਆਪਣੀ ਇਸ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਗੱਡਵੇਂ ਪੈਰੀਂ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਗਾਤਾਰ ਠੋਸ ਤੱਥ ਭੁਗਤਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ।

‘ਮਸੀਹੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਨਾਲ ਬਦਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।4 ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਸੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ‘‘ਅਸੀਂ ਗ਼ੁਲਾਮ ਹਾਂ।’ ਉਸ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਓਨੇ ਹੀ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧਵੇਂ, ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਵੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਾਇਆ ਕਿ ‘‘ਅਸੀਂ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਗਲੋਂ ਲਾਹ ਕੇ ਜੀਉਣਾ ਹੈ।’’ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੇ ਭਾਵ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਭਲੀਭਾਂਤ ਪਰਮਾਣਿਤ ਕਰ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਇਕੱਲਾ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਬਲਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਫ਼ੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਸਤੀਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਗ਼ਲਬੇ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਹੀ, ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਗ਼ਲਬਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵੀ, ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਦੇ ਇਸ ਜਜ਼ਬੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਜਾਨਦਾਰ ਰਾਜਸੀ ਉਭਾਰ ਨਿਗਲ ਲਏ ਸਨ। ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਇਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਪਾਸਿਆ ਤੋਂ (ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀਆਂ, ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਦੇਸ਼ਭਗਤਾਂ, ਅਤੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਵੰਨਗੀ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਤਕ), ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ (ਸਿਧਾਂਤਕ ਲਿਖਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਿਤਕ ਰਚਨਾਵਾਂ-ਨਾਵਲਾਂ, ਕਹਾਣੀਆਂ, ਨਾਟਕਾਂ ਤੇ ਗੀਤਾਂ ਆਦਿ-ਤਕ), ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ‘ਵਾਇਰਸ’ ਤੋਂ ਸੁਰਖ਼ਰੂ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਸੁਖਾਲਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਚੇਤਨਾ ਉੱਤੇ ਚੀੜ੍ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੰਮ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮੈਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕੂਚ ਕੇ ਲਾਹੁਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੀਰਘ-ਕਾਲੀ ਤੇ ਸਿਰੜ ਭਰੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਇਕ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਬੇਹੱਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੀ। ਦੂਜਾ, ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ‘ਇਕੱਲਾ’ ਸੀ।* ਜਦ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਜੇ ਹੱਕ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਸ ਸਾਡਾ ਹੈ…. ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਸ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਮਰੀਏ? ਹਿੰਦੂ ਪਾਸੇ ਬੈਠੈ,’’ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਸ ਪ੍ਰਤਿ ਇਹ ਉਲਾਹਮਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅੱਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਤੇ ਨਿਖਰਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ‘ਬੁੱਧੀਮਾਨਾਂ’ ਨੂੰ ਠੋਸ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦਾ ਰਤੀ ਵੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਅਜੇ ਕੌਮ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਚਿਰ-ਕਾਲੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਅਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਅਜੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੌੜਨ ਵਾਸਤੇ ‘ਬੂਟਾਂ’ ਤੇ ‘ਟਰੈਕ ਸੂਟਾਂ’ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਤਿਆਂ ਦਾ ਗਰਭਪਾਤ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਗਰਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ, ‘ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ’ ਦੀ ਭਾਵਨਾ (ਆਤਮਾ) ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਓਟ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਅਮਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਤੇ ਦੇ ਰਸਮੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ੀ ਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵਨਾ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਾਧਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵਨਾ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਵੀ ਕੋਰਾ ਦੰਭ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰਨ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨਸਾਜ਼ ਅਸੰਬਲੀ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਆਈਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਨਾਲ ਠੁਕਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ,’’ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਵਾਂ ਹੀ ਬੇਹੱਦ ਅਭਾਗਾ ਤੇ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਰਗਾਂ ਨੇ, ਸਮੇਤ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ, ਥਾਏਂ ਹੀ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 1947 ਦੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਜੋ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ ਸੀ, ਉਸ ’ਚੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਾਰੇ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਜੂਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਅਧੀਨਗੀ ਨਾਲ ਗਲ ਵਿਚ ਪੁਆ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਛੱਪੇ ਤੋਂ ਸੁਰਖ਼ਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਚੇਤਨਾ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੇ ਇਸ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤਿ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਪੈਰ ਪੈਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਿਰਕੂ, ਪੱਖਪਾਤੀ ਤੇ ਦੰਭੀ ਖ਼ਾਸਾ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਨੈਤਿਕ ਪਰਮਾਣਿਕਤਾ (ਅਥਾਰਟੀ) ਨੂੰ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਉਸ ਨੇ ਇਸ (ਸੰਵਿਧਾਨ) ਦੀ ਧੇਲੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਵਰਗੇ ਇਕ ਨਿਗੂਣੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਬਾਗ਼ੀਆਨਾ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਆਤਮਕ ਬਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੈਵੀ-ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ (ਵਰਗੀ) ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹਾ ਹੌਸਲਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਵਰਗਾਂ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨੀ ਫਬਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਤੇ ਅੰਤਰਗਾਮੀ ਸਥਿਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਰਵੀਂ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਥੇ ਲਿਖਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਤੇ ਵਹਿਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫਿਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਰੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਗਦੀ ਆ ਰਹੀ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਉਲਟੇ ਰੁਖ਼ ਭੁੰਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਕਰ ਦਿਖਾਈ ਸੀ।

ਖ਼ਾਲਸਾ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਖ਼ਰੀ ਜੰਗ ਹਾਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ 14 ਮਾਰਚ 1849 ਦੇ ਬਦਨਸੀਬ ਦਿਹਾੜੇ ’ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਜਨਰਲ ਗਿਲਬਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਛੇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ 240 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਰੀਤ ਦਾ ਇਕ ਵਾਰ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਅੱਡ ਅੱਡ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਅੰਦਰਲੇ ਕੁੱਝ ਵਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ, ਵੇਲੇ ਦੀ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਟੁੱਟਵੀਆਂ ਇਕਹਿਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤਕ, ਕਦੇ ਵੀ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੈਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਤਲਾਇਆ। 130 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਵਕਫ਼ੇ ਬਾਅਦ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਮੁੜ ਚੇਤਾ ਕਰਾਇਆ। ਚੇਤਾ ਕੀ ਕਰਾਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਅਠਾਰ੍ਹਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੇ ਖ਼ਾਲਸਈ ਜਲਾਲ ਤੇ ਚੜ੍ਹਤਲ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ ਕਮਾਲ ਨੂੰ ਉਨਾ ਚਿਰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਨੂੰ 130 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਤੇ ਉਸ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਹੌਲ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਹੋਇਆ, ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ।

ਮਨੁੱਖੀ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਉੱਤੇ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਭਾਗੇ ਕਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੌਣ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ! ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੀ ਏਨੀ ਲੰਮੀ ਤੇ ਏਨੀ ਬਦਬਖ਼ਤ ਜੂਨ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੋਗੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੁਖਿਆਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮਾਰਟਿਨ ਲੂਥਰ ਕਿੰਗ ਜੂਨੀਅਰ ਨੇ ਇਸ ਇੱਕੋ ਫ਼ਿਕਰੇ ਵਿਚ ਬੀੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਕਲੋਂ-ਬੇਸ਼ਕਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦਾ ਨਾਸ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।’’ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਦੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਲਿਆਂ ਜਿੰਨੀ ਬਦਤਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਆਖ਼ਰ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 130 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਅਸਰ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਅਨੁਭਵ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾੜ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਰਗਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸਦੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਬੌਧਿਕ ਪਰਤਾਂ ਅੰਦਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਹੀਣ-ਭਾਵਨਾ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਫੜ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਬੂਬ ਹੁਰਾਂ ਦੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ‘‘ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਖ ਦੇ ਲਹੂ ਸੁੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।’’ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦੀ ਹਰ ਵਧੀਕੀ ਤੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੇਗ਼ੈਰਤਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਸਤਿਆਹੀਣ ਤੇ ਬਾਂਝ ਜਿਹੀ ਬੁੜਬੁੜ ਕਰਕੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਚਿਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਭ ਕੁੱਝ ਭੁੱਲ ਭੁਲਾ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਤੇ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਆਪਣੇ ਡੂੰਘੇ ਆਤਮਕ ਅਨੁਭਵ ’ਚੋਂ, ਇਸ ਨਿਸਚਿਤ ਨਿਰਣੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਤੇਗ਼ ਦੀ ਚਮਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰੋ: ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੰ੍ਰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਕਸੁਰ ਹੋਈ ਉੱਚੀ ਸੁਰਤਿ ’ਚੋਂ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਗੂੜ੍ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਉਹੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਜੀਉਂਦਿਆਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਉੱਖੜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਵਾਵਾਂ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਅੱਗ ਵਿਚ ਸੜ ਜਾਣਗੀਆਂ,’’ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ‘‘ਜੀਉਂਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਰੱਤ ਇਸਪਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਮੁਰਦਾ ਲੋਕ ਹੀ ਅਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੇਵਲ ਗ਼ੁਲਾਮ ਲੋਕ ਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਬੂਤਰ ਸਮਾਨ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖ਼ਤਰਾ ਟਲ ਗਿਆ ਹੈ।’’ ਉਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਤਮਕ ਸੋਮਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ-ਨੇੜਤਾ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਦਰ ਭਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਇਕ ਸਜੀਵ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਉਛਾਲੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗੀ। ਉਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਉੱਗੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਤੇ ਸੰਸਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਝਾੜ ਬੂਟ ਪੁੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਵਗਾਹ ਮਾਰੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜੰਮੀ ਹੀਣ-ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਰਗੜ ਕੇ ਧੋ ਸੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਿਹਨੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਲ੍ਹਾਮਤਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੀਰ-ਭਾਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਨਾਮ-ਰੱਤਾ ਸਿੱਖ ਇਕ ਸੈਨਾ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੀਰ-ਪੁਰਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰੋ: ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਕਰ ਦਿਖਾਈ ਕਿ ‘‘ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਲੜਨ ਲਈ ਬਣਿਆ ਹੈ।’’ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਤਮਕ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਉਠਾ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਕਲਾ ਅਜੋਕੇ ਘੋਰ ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਦੇ ਉਸ ਯੁਗ ਵਿਚ ਵਰਤਾਈ ਜਦੋਂ ਰੂਹਾਨੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਓੜਕ ਬੰਨਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।

ਇਤਰਾਜ਼ ਉੱਠ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸੱਭੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਇਕ ਵਕਤੀ ਝਲਕਾਰਾ ਸਨ, ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚਿਰ-ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕੀਆਂ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਫਿਰ ਜੈਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਿਰਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਦੋ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਉਹਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਤੇ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਉਧ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਰਾਜਸੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਕੁ ਸਾਲ ਹੀ ਮਿਲੇ। 130 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਰੁਕ ਵਗਦੇ ਆ ਰਹੇ ਵਹਿਣ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੱਕਾ ਬੰਨ੍ਹ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ? ਇਹ ਡੂੰਘਾ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕਈ ਨਿਯਮ ਸਮਾਜੀ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਢੁਕਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਅਥਲੀਟ (ਖਿਡਾਰੀ), ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਕਲਾਧਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਚਾਹੇ ਓਨੀ ਉੱਚੀ ਛਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਧਰਤੀ ਦੀ ਖਿੱਚ ਦਾ ਨਿਯਮ ਉਸ ਦੀ ਛਾਲ ਦੀ ਸੀਮਾ ਮਿਥਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਉਲੰਘ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਵੇਂ ਹੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਗੂ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੱਦ ਤਕ ਹੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਿਰੇ ਦੀ ਹੱਕ ਤਕ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਕਟਰ ਰਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚੀਜ਼ਾਂ, ਨਿਰਜਿੰਦ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਜੀਵ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਅਵਸਥਾ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਸਿਥਲਤਾ ਜਾਂ ਦਲਿੱਦਰਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਨਾਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਆਦਰਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਾਂ ਉੱਤੇ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਸਮੇਂ ਤਕ, ਅਤੇ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਦਰਜੇ ਤਕ ਹੀ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਪ੍ਰਗਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਹਰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦਮ ਤੋੜ ਜਾਣਾ ਨਿਸਚਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਤੂਫ਼ਾਨ ਨੇ ਇਕ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਰਬੜ ਦੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਡੋਰੀ ਨੇ ਛੱਡਣ ਉਪਰੰਤ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪਰਤ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਹਰ ਸਮਾਜੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤਕ ਪੁੱਠਾ ਅਮਲ ਗਿੜਨਾ ਲਗਭਗ ਨਿਸਚਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।8 ਉਲਟ-ਇਨਕਲਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਪਰਛਾਵੇਂ ਵਾਂਗ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ‘ਬਾਦਲ’ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ‘ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ’ ਦੀਆਂ ਅੱਡੀਆਂ ਦਬਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਟੱਲ ਨਿਯਮ ਹੀ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਚਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ‘‘ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਉਹ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਸੇਕ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਕੇ ਨਹੀਂ ਬਚੇ ਰਹਿੰਦੇ।’’ ਹਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅੰਦਰ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਸਥਾਈ ਬਦਲਾਉ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਜੋ ਸਥਿਤੀ, ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਵੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਵੀ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਆਣ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅਦੁੱਤੀ ‘ਜਰਨੈਲ’ ਪ੍ਰਤਿ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਵਗ ਤੁਰਨਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ‘ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ’ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੇਗੀ !

ਆਮੀਨ !

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਹਿੱਤ: ਇਹ ਲੇਖ ਸ. ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਵੀਂ ਛਪੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਕਿਸ ਬਿਧ ਰੁਲੀ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੀ (ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ) ਵਿਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਰੂਰੀ

2011-04-09T12:54:00.000+05:30

ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ

0091-98554-01843

jsmanjhpur@gmail.com

ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਬਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਣ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹੱਥ-ਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ੧੯੪੭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵੀ ਬਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ੧੯੧੯ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰੋਲਟ ਐਕਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ੨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।

੧੯੪੭ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਆਇਆ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਰੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਜਰੂਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਜਲਦੀ ਦੀ ਟੁੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਕਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿਚ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਮਾਲਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢਲ ਗਏ ਪਰ ਕੁਝ ਗੈਰਤਮੰਦਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਰੁੱਧ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸਨ। ੮੦ਵੇਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿੱਲਖਣ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਤੇ ਕੌਮੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾਗਿਆ, ਤਮਿਲਾਂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਤਖ਼ਤ ਵਿਰੁੱਧ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਬਾਗੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ੩ ਸਤੰਬਰ ੧੯੮੭ ਵਿਚ ਟਾਡਾ [Terrorist And Disruptive Activities (Prevention) Act] ਨਾਮ ਦਾ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿਚ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਕ ਸਰਵੇ ਅਧੀਨ ਇਸ ਅੈਕਟ ਅਧੀਨ ਕੁਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕੀ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਬਾਗੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ੧੯੮੯, ੧੯੯੧ ਤੇ ੧੯੯੩ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅੰਤ ਮਈ ੧੯੯੫ ਵਿਚ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ।

੨੮ ਮਾਰਚ ੨੦੦੨ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਪੋਟਾ (Prevention of Terrorism Act) ਨਾਮੀ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਸਦਕਾ ੨੧ ਦਸੰਬਰ ੨੦੦੪ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਦਿੱਲੀ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਚਲਾਕੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ੨੧ ਦਸੰਬਰ ੨੦੦੪ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੋਟਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ੨੧ ਸਤੰਬਰ ੨੦੦੪ ਵਿਚ ਹੀ ੧੯੬੭ ਦੇ ਬਣੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕੂ) ਐਕਟ{Unlawful Activities (Prevention) Act}ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ੪ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਉਹੀ ਸਨ ਜੋ ਟਾਡਾ ਜਾਂ ਪੋਟਾ ਵਿਚ ਸਨ ਅਤੇ ੩੧ ਦਸੰਬਰ ੨੦੦੮ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਕਈ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸਦੇ ਦੰਦ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟਾਡਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ੩,੪,੫,੮ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ, ਪੋਟਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ੩, ੪,੫,੮ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਯੂ.ਏ.ਪੀ. ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ੧੫,੧੬,੨੩,੨੪ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕ ਸਮਾਨ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਇਕ ਬਹੁ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਦੇਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਹੀ ਰੱਸੇ ਨਾਲ ਨੂੜਣ ਲਈ ਇਕ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਨਾ ਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਕਟ ਵੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨਾਂ Punjab prevention of damage to public and private property Act 2010 ਨੇ ਵੀ ਆਉਂਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਿਅਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਹੈ।

ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਥੀਆਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਅਸੰਬਲੀ ਵਿਚ ਰੋਸ ਜਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਬੋਲੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੱਧ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਵੇ।

-੦–

Custodial Torture and Killing of Bhai Sohan Singh (SurSingh) by Punjab Police (Part 1)

2011-03-24T21:10:00.001+05:30

PART 1

Bhai Sohan Singh alias Sohanjeet Singh, resident of Village Sursingh, District Taran Taaran, Punjab was taken into custody by Special Unit of Punjab Police on 3 March, 2011 and was kept in illegal custody, in violation of law, till 7 March, 2011. Now whereabouts of Sohan Singh were disclosed till 7 March, 2011 when the matter was reported by the wife of Sohan Singh to various sections of media, and as a result Punjab Police's special unit showed arrest of Sohan Singh. Sohan Singh was tortured during this period of illegal custody. The brutal torture continued even during his police remand till 14 March, 2011 when he died due to excessive physical torture. Punjab police declared that Sohan Singh has committed "suicide" by hanging himself to the ceiling fan.
Manmohan Singh, Son of Sohan Singh, who resides in Australia talked over Radio Quami Awaaz (Australia). This is recording of that radio talk. Recording Date: March 19, 2011.

Custodial Torture and Killing of Bhai Sohan Singh (SurSingh) by Punjab Police (Part 2)

2011-03-24T21:08:00.001+05:30

PART 2

Bhai Sohan Singh alias Sohanjeet Singh, resident of Village Sursingh, District Taran Taaran, Punjab was taken into custody by Special Unit of Punjab Police on 3 March, 2011 and was kept in illegal custody, in violation of law, till 7 March, 2011. Now whereabouts of Sohan Singh were disclosed till 7 March, 2011 when the matter was reported by the wife of Sohan Singh to various sections of media, and as a result Punjab Police's special unit showed arrest of Sohan Singh. Sohan Singh was tortured during this period of illegal custody. The brutal torture continued even during his police remand till 14 March, 2011 when he died due to excessive physical torture. Punjab police declared that Sohan Singh has committed "suicide" by hanging himself to the ceiling fan.

Manmohan Singh, Son of Sohan Singh, who resides in Australia talked over Radio Quami Awaaz (Australia). This is recording of that radio talk. Recording Date: March 19, 2011.

ਕੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਜਤਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ?

2011-03-24T21:01:00.000+05:30

- ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਪੀਪੁਰ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਹਾਂਸੀ-ਬੁਟਾਣਾ ਨਹਿਰ ਤੇ ਸਤਲੁਜ-ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਮਤਿਆਂ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਭਖ ਉਠਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਮਤੇ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ’ਚੋਂ ਸਮਾਣੇ ਨੇੜਿਉਂ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹਾਂਸੀ-ਬੁਟਾਣਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 18 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏਗੀ। ਦੂਜੇ ਮਤੇ ਵਿਚ ਸਤਲੁਜ-ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਵਿਚੋਂ ਬਣਦੇ ‘ਹਿੱਸੇ’ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕੜੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ 2004 ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਾਨੂੰਨ’ ਨੂੰ ‘ਬੇਅਰਥ’ ਤੇ ‘ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ’ ਗਰਦਾਨਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਕਤ ਨਹਿਰ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਉਸਾਰੀ ’ਤੇ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਤਿਆਂ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮਤੇ ਹੀ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ। ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਹੱਕ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਰਗਰਮੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ?
ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅੰਤਰ-ਸੂਬਾਈ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਹੀ ਰਾਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਦਰਿਆ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹੋਣ। ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦੀ 17ਵੀਂ ਮੱਦ ਤਹਿਤ ਪਾਣੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਸਿੰਜਾਈ, ਭੰਡਾਰਨ, ਨਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਲੰਘਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਨਦੀ ਖੇਤਰ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਰਮਦਾ ਨਦੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਦੀ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਕਾਵੇਰੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਹੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਵਸਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ, ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਗ਼ੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬੇ ਹਨ। ਗ਼ੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਹੱਕ ਜਤਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਨਦੀ ਖੇਤਰ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਨਦੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੂਜੇ ਨਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਣਾਵਟੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਦੀਆਂ-ਨਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਗੰਗ ਨਦੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਅਰਥਹੀਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਆਧਾਰ ਘੜੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਧਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ :

1. ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 1966 ਵਿਚ ਹੋਈ ਵੰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ 60:40 ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
2. ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1960 ਵਿਚ ਸਿੰਧ ਪਾਣੀ ਸੰਧੀ ਰਾਹੀਂ 60 ਮਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ ਸਟਰਲਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਚਾਹੇ, ਉਥੇ ਵਰਤੇ।
3. ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਜਾਈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

4. ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੁਸ਼ਕ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੰਜ ਸਕਣ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਪਾਣੀ ਵੰਡਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਨਿਯਮ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਗ਼ੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਦੂਸਰਾ ਆਧਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਹੈ। ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦਾ ਫੰਡ (ਸਿੰਧ ਬੇਸਿਨ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ) ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਫੰਡ ਵਿਚ ਜਰਮਨੀ, ਆਸਟਰੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਸੀ।

ਤੀਜਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਅਜਾਈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਥਨ ਅਧਿਐਨ ਕੇਂਦਰ ਬਦਵਾਨੀ (ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਦੀ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਭਾਖੜਾ ਬੇਨਕਾਬ’ (Unrevealing Bhakhra)ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2001-02 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 0.2 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਹੀ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਮਾਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਮੂਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 450 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਸਾਲਾਨਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 150 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 300 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹਾਂਸੀ-ਬੁਟਾਣਾ ਨਹਿਰ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਨਹਿਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹਿਰ ਨੁਕਸ-ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਸਤਲੁਜ-ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 1976 ਵਿਚ ਮੌਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ 35 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1978 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਕਾਰਨ ਇਹ ਉਸਾਰੀ ਰੁਕੀ ਰਹੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਪੁਨਰ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 4 ਜੂਨ, 2004 ਨੂੰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 14 ਜੁਲਾਈ 2004 ਤੱਕ ਨਹਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਮਿੱਥੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰਾਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 12 ਜੁਲਾਈ, 2004 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਾਨੂੰਨ-2004’ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਕਥਿਤ ਸਮਝੌਤੇ, ਸਮੇਤ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ, ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। (ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ’ਚ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਖੈਰ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਲੇਖ ’ਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ) ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਰੁਕ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਅੱਗ ਬਬੂਲੇ ਹੋ ਉਠੇ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਰੜੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਉਲਟਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ‘ਬੇਅਰਥ’ ਤੇ ‘ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ’ ਗਰਦਾਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਭਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ’ਤੇ ਹੱਕ ਜਤਾਉਣ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਦਾ ਹੀ ਧੱਕੇ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਹਾਂਸੀ-ਬੁਟਾਣਾ ਨਹਿਰ ਜਾਂ ਐਸ. ਵਾਈ. ਐਲ. ਨਹਿਰ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮਾਰੂਥਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫ਼ਾਦ ਛੱਡ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮਨ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਜੋ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕੇ।

The Hondh Massacre of 2 November 1984 (Sikh Genocide - Kavishri)

2011-03-08T08:01:00.001+05:30

Ludhiana, PUNJAB (March 08, 2011): On November 2, 1984 a Sikh Village called Hondh(-Chillar), situated on Rewari-Pataudi Road in Rewari District of Haryana, was attacked by hired Congress goons and Hindu miscreants, who killed 32 Sikhs and destroyed the whole village including the Sikh Gurudwara. This incident is remembered as THE HONDH MASSACRE. The survivors of the Hondh Massacre, who somehow escaped the genocidal violence in November 1984, were permanently displaced from the Village Hondh. The remains of the ruined village can be seen even today.

The massacre was never investigated and was completely connived at by the successive Governments constituted by various parties and the police and civil administration.

This Kavishri (poem) presents the painful account of the Hondh Massacre. It was recorded on 6 March, 2011 during a Samagam held by Sikh Sangat at Village Hondh to remember the innocent victims.

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ: ਇਹ ਲੋਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ

2011-02-24T20:55:00.000+05:30

ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ, 18 ਜਨਵਰੀ 2011 ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਭਾਈ ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਐਸ. ਐਸ. ਪੀ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ “ਡੇਰਾ ਪ੍ਰਮੀ ਲਿੱਲੀ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਖਾੜਕੂ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ” (ਦੇਖੋ: ਅਜੀਤ, ਜੱਗਬਾਣੀ, ਦੈਨਿਕ ਜਾਗਰਨ, ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ; 20 ਜਨਵਰੀ, 2011)।

ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਾਊਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਤਿੰਨ-ਕੋਨੀ ਵਿਖੇ ਨਾਕਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੱਸੇ ਹੁਲੀਏ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਤਰਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਫੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ-ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ, ਖਾਲਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਇਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ) ਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਹੈ (ਦੇਖੋ: ਜੱਗਬਾਣੀ; 20 ਜਨਵਰੀ, 2011)।

ਕੁਝ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਅਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮੌਲਵੀਵਾਲਾ ਉਰਫ ਭੂਤਨਾ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ “ਸਪਲਾਈ” ਕਰਦਾ ਸੀ (ਦੇਖੋ: ਦੈਨਿਕ ਜਾਗਰਨ ਤੇ ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ; 20 ਜਨਵਰੀ, 2011)। 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗਣ ਮੌਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਜਿਮਨੀ ਪੱਤਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਲਿੱਲੀ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੀ।

ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਚੌਰ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਗੜ੍ਹੀ ਕਾਨੂੰਗੋ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਤੇ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ) ਦੇ ਕੌਮੀ ਆਗੂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 2001 ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਇੰਜੀਨੀਰਿੰਗ ਕਾਲਜ, ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬੀ. ਟੈਕ. ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਉੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਨ 2002 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਗਠਨ ਸਮੇਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ ਤੇ ਸਤੰਬਰ 2004 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2006 ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੁਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਐਮ. ਏ. (ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਧਰਮ ਅਧਿਅਨ) ਰਾਹੀਂ ਉੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿਖਿਆ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਬਲਾਚੌਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੀ ਟਿਕਟ ਉੱਤੇ ਲੜੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਗਾਮੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜਕ, ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ।

“ਲਿੱਲੀ ਕੁਮਾਰ ਕਤਲ ਕੇਸ” (ਵੇਖੋ: ‘ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕੌਣ’ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਅਗਸਤ 2009) ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉਕਤ ਦਾਅਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਲਿੱਲੀ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੇ ਮੁਕਦਮੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਕਦਮਾ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਮਿਸਲ ਵਿੱਚ ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸੀ?

ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕੁਝ ਅਖਬਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ “ਸਪਲਾਇਅਰ” ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਬਰਾਮਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਹਿਜ਼ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ।

ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੈ। ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਫੜਾ-ਫੜੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਅਗਾਮੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਅਗਸਤ 2009 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਭਾਈ ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ “ਆਪ ਕਾ ਉਦੇਸ਼ਯ ਕਯਾ ਹੈ?” ਤਾਂ ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੂਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਨੇ ਗਾਲ੍ਹ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ “ਸਰ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ” (ਵੇਖੋ: “ਆਪ ਕਾ ਉਦੇਸ਼ਯ ਕਯਾ ਹੈ”, ਸਿੱਖ ਸ਼ਹਾਦਤ; ਸਤੰਬਰ 2009; www.sikhshahadat.com)।

ਚੌਥੀ ਗੱਲ, ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ-ਅਖੰਡਤਾ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਤਰਕ ਵਿਹੂਣੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਲਿਆਕਤ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਬਾਅ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਟਾਡਾ ਤੇ ਪੋਟਾ ਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਵਤਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ 1967 (ਜੋ 2008 ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸੋਧਿਆ ਹੈ) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਕਿ “ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ-ਅਖੰਡਤਾ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ”, “ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ”, ਆਦਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਵਾਂ ਦਾ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਤਰਜ਼ਮਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਲਿੱਲੀ ਕੁਮਾਰ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਤੱਥ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਸਦਰ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ ਨੰਬਰ 61 (ਮਿਤੀ 28 ਜੁਲਾਈ, 2009) ਅਨੁਸਾਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਲਿੱਲੀ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਭਰਾ ਬਲੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਲਿੱਲੀ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ) ਨਾਲ ਦੂਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੀ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ , ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ; ਜਦਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ, ਇਸੇ ਦਿਨ, ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ (ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ- ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਨੇ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ)।

ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਮੁਕਦਮਾ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 302/34 ਅਤੇ ਅਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 25/54/59 ਤਹਿਤ ਹੀ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਕਦਮੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 120-ਬੀ (ਸਾਜਿਸ਼) ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ, ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੇ ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸੇ ਧਾਰਾ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ/ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਕਥਿਤ ਸਾਜਿਸ਼ ਘੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ “ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ, 1967″ ਦੀ ਧਾਰਾ 16(1) ਵੀ ਮੁਕਦਮੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੋ. ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ (ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ), ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ (ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ), ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ (ਕੌਮੀ ਪੰਚ, ਯੂਥ ਦਲ- ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ), ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ (ਦਫਤਰ ਸੇਵਾਦਾਰ) ਤੇ ਗਮਦੂਰ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਕਰਨ ਸਿੰਘ, ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮੌਲਵੀਵਾਲਾ ਤੇ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੁੱਦਈ ਧਿਰ (ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਭਰਾ ਬਲੀ ਸਿੰਘ) ਵੱਲੋਂ ਮੁਕਦਮਾ ਪਿੰਡ ਮੰਦਰਾਂ (ਮਾਨਸਾ) ਨਿਵਾਸੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟੈਣੀ, ਡਾ. ਛਿੰਦਾ ਤੇ ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਇਸੇ ਹਫਤੇ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਚਲਾਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ) ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਜੇ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਗਸਤ-ਸਤੰਬਰ 2009 ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰੋ. ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ (ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ), ਤੇ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਦਈ ਧਿਰ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਤੇ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਕਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੇਂ ਬਲੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਏ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਮੁਕਦਮੇ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਲਿੱਲੀ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਕਤਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਲੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਘੜਿਆ ਕੇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਮਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਭੰਗੂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ (ਸਰਕਾਰੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ) ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਕਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੀ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਗਰਾਨ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਥੀ ਤਾਰੀਕ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਅਕਸਰ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ।

ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਲ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸ਼ੈਅ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ; ਮਿਸਾਲ ਵੱਜੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1 ਤੋਂ 5 ਜੂਨ ਤੱਕ ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਾਲਸਾ ਮਾਰਚ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਉਸੇ ਦਿਨ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਿਵ ਸੈਨਾ ਆਦਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਰਪਤ ਮਾਰਚ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜਗਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਤੇ ਮਿਹਤਨ ਸਦਕਾ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਬਠਿੰਡਾ-ਮਾਨਸਾ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਕੋਟਧਰਮੂੰ ਮੋਰਚਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਫਤਹਿ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਡੇਰਾ ਸਲਾਬਤਪੁਰਾ ਦੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੋਰਚਾ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰਨਾ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਚੜ੍ਹਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬੌਖਲਾਹਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥੋਕ ਦੇ ਭਾਅ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਆਮ ਕਤਲ ਵਿਚ ਇਕ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਪਰ ਮੌਕਾ ਦਾ ਗਵਾਹ ਅਤੇ ਕਤਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਦਾ ਭਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਝੂਠੀ ਪੈ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਨਫਰਤ ਫੇਲਾਅ ਰਹੇ ਹਨ।

ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ, ਅਧਾਰ ਅਤੇ ਅਸਾਰ

2011-02-23T17:12:00.001+05:30

- ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਜ਼ੀ*
ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ।

ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਕਲਤੇਆਮ ਨੂੰ ਵਾਪਰਿਆਂ ਹੁਣ 26 ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ੍ਹੀਂ ਪਿੰਡ ਹੋਂਦ ਚਿੱਲੜ (ਹਰਿਆਣਾ) ਦਾ ਇਕ ਦਿਲ-ਕੰਬਾਊ ਵਾਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਦੇ 32 ਸਿੱਖ ਜਿਉਂਦੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਪਿੰਡ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਰਵਾਈ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ “ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ” ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਮਲ ਨਾਥ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਹੋਏ ਮੁਕਦਮੇਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸਫਾਰਤਖਾਨੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਰਗਰਮੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਮਲ ਨਾਥ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ “ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਸਫੀਰਾਂ ਵਾਲੀ ਛੂਟ” ਮੰਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਕਦਮੇਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹਾਲੀ ਮੁਢਲੇ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਉਠ ਰਹੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿ:

(ੳ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅਤੇ ਵਾਜ਼ਬੀਅਤ ਕੀ ਹੈ?
(ਅ) ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਾਪਰੇ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?
(ੲ) ਕੀ ਕਮਲ ਨਾਥ ਖਿਲਾਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮੁਕਦਮਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ?
(ਸ) ਕੀ ਕਮਲ ਨਾਥ ਨੂੰ ਸਫੀਰੀ ਛੂਟ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ
(ੳ-1) ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਰਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਉਸ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵੀ ਇਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਆਪਣਾ ਪਿੜ ਮੱਲ ਸਕੇ।

(ੳ-2) ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਨਤਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ/ਹਕੂਮਤ/ਧਿਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਜਲੂਮ ਧਿਰ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਜੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਓਥੇ ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਰਮੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੁਰਕੀ ਦਾ ਓਟੋਮਨ ਸਾਮਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋਏ ਨੂੰ ਸਦੀ ਬੀਤ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਰਮੀਨੀ ਲੋਕ ਲੱਗਭਗ ਨੌ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ‘ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ’ ਵੱਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕਮਲ ਨਾਥ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਕਦਮੇ ਨਾਲ ਮੁੱਦਈ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਗਵਾਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ; ਜੋ ‘ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ 1984’ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਨਤਾ ਵੱਲ ਇਕ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਵਾਜ਼ਬੀਅਤ
(ੳ-3) ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਕਤ ਯਤਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਜ਼ਬ ਹਨ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਜਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ‘ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ’, ‘ਮਨੁੱਖਤਾ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੁਰਮ’ ਅਤੇ ‘ਤਸ਼ੱਦਦ’ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ੁਰਮ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਕਸਰ ਇਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਧਿਰ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਤਕਾਤ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ, ਜਿਥੇ ਇਹ ਜ਼ੁਰਮ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅੰਦਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਤੱਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਣ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਕਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿਣੀ।

ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਅਧਾਰ ਤੇ ਅਸਾਰ
(ਅ-1) ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ੁਰਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਉਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਾਲਤਾਂ ਅੰਦਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਬੰਧਤ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ।

(ਅ-2) ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਲਤੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜੁਰਮ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ‘ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ 1984’ ਦੇ ਤੱਥ ਨੂੰ ਅਜੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ‘ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ’ ਤੇ ‘ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ’ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਸਾੜਿਆ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਬਰ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਾੜੀਆਂ ਤੇ ਲੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਏ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਇੱਕ “ਮਨੁੱਖਤਾ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੁਰਮ” ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਅਤੇ ਵੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ‘ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ’ ਨਾ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ‘ਮਨੁੱਖਤਾ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੁਰਮ’ ਅਤੇ ‘ਤਸ਼ੱਦਦ’ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕਮਲ ਨਾਥ ਵਿਰੁੱਧ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਮੁਕਦਮੇ ਬਾਰੇ
(ੲ-1) ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਮਲ ਨਾਥ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕਦਮਾ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਕਲਤੇਆਮ ਵਿਚ ਉਸਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕਦਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਬਲਕਿ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੀਵਾਨੀ ਦਾਅਵੇ ਵਾਙ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ 1789 ਵਿਚ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ (ਪਰਵਾਸੀ ‘ਟੌਰਟ’ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ, 1789 ਰਾਹੀਂ) ਇਹ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ (ਪਰਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਿਰਫ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਵਰਤੋਂ 1980ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਰਜ਼ ਮੁਕਦਮਿਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਇਹ ਤੱਥ ਉਭਾਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁਖਤਾ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੁਰਮ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਆਦਿ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਮੁਦਈ ਧਿਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਮੁਕਦਮੇਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੁਰਮ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਮਲ ਨਾਥ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

(ੲ-2) ਕਮਲ ਨਾਥ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦੋ ਪੀੜਤਾਂ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਜੀਜ਼ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਅ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਕਲਤੇਆਮ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤਾਪ ਦਾ ਦੌਰ ਹੰਡਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।

(ੲ-3) ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦਾ ਕਲਤੇਆਮ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ “ਮਨੁੱਖਤਾ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੁਰਮ” ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਮਲ ਨਾਥ ਖਿਲਾਫ ਉਕਤ ਮੁਕਦਮਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

(ੲ-4) ਕਮਲ ਨਾਥ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਪਿਛਲੇ 26 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੁਕਦਮਾ ਦਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕਦਮਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਜਵਾਬ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮਲ ਨਾਥ ਖਿਲਾਫ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਖੇ ਮੁਕਦਮਾ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਾਰਨ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਰਜ਼ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ।

ਕਮਲ ਨਾਥ ਨੂੰ ਛੂਟ ਨਹੀਂ ਮਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
(ਸ-1) ਕਮਲ ਨਾਥ ਕਦੇ ਵੀ; ਨਵੰਬਰ 1984 ਸਮੇਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਰਾਜ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ “ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਛੂਟ” ਤਾਂ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।

(ਸ-2) ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮਲ ਨਾਥ ਲਈ “ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਸਫੀਰਾਂ ਵਾਲੀ ਛੂਟ” ਇਸ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਮਲ ਨਾਥ ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸਫੀਰੀ ਆਹੁਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਲਈ ਛੂਟ ਮੰਗ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ।

(ਸ-3) “ਵਿਹਾਰਕ ਮਜਬੂਰੀ” ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਮਲ ਨਾਥ ਨੂੰ ਸਫੀਰੀ ਛੂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਫੀਰੀ ਛੂਟ ਸਿਰਫ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ/ਰਾਜ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਕਮਲ ਨਾਥ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਿਹਾਰਕ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਦਮਾ ਦਰਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਮਲ ਨਾਥ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ-ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।

(ਸ-4) ਸਫੀਰੀ ਛੂਟ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇਣੀ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਅਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਮਲ ਨਾਥ ਖਿਲਾਫ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਦੂਜਾ ਸਫੀਰੀ ਛੋਟ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਇੱਕੋ-ਇਕ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮੁਲਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ।

(ਸ-5) ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮਲ ਨਾਥ ਨੂੰ ਸਫੀਰੀ ਛੂਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਛੂਟ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਫੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਖੋਹ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਫੀਰੀ ਛੂਟ ਵਾਲੀ ਬਚਾਊ ਦਲੀਲ ਬਾਰੇ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।

‘ਮੁੱਕਰ ਜਾਣ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਪੈਂਤੜਾ
ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ‘ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਵਾਚ’ ਨਾਮੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗ੍ਰੇਗਰੀ ਐਚ. ਸਟੈਨਟਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿਧਾਂਤਬੱਧ ਕੀਤਾ ਇਹ ਤੱਥ ਖਾਸ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਕਦੇ ਵੀ, ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਹਰ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਧਿਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਰਮੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣ ਦੀ ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਕਵੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਸਾਂਝੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ‘ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣ’ ਅਤੇ ‘ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ’ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ: “ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣਾ ਹਮਲੇ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ‘ਸ਼ਾਨ’ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਜਲੂਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ-ਮਾਰੇ ਫਿਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ -ਇਹ (ਦੌਰ) ਮਜਲੂਮਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ੁਰਮ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਮੇਟਦਾ ਹੈ।” ਗ੍ਰੇਗਰੀ ਐਚ. ਸਟੈਨਟਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਬੀਤੇ 26 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਲ 2005 ਵਿਚ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ‘ਮਾਫੀ’ ਮੰਗ ਕੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ‘ਮਾਫੀ’ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੀ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ (ਕਥਿਤ) ਮਾਫੀ, ਜ਼ੁਰਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਹਿਸਾਸ ਜਾਂ ਪਛਤਾਵੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਸੀ; ਬਲਕਿ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ, ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਉਸੇ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਜੋ ਨਵੰਬਰ 1984 ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਅਗਲੇਰਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਫ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

Sikh Genocide 1984: Bibi Jagdish Kaur on Court Examination in case against Sajjan Kumar

2010-12-21T08:49:00.001+05:30

This News Article was Published in Ajit Daily on 21 December, 2010

Political Ideology of Sant Jarnail Singh Bhindranwale - Speech of Sirdar...

2010-12-21T08:08:00.000+05:30

Political Ideology of Sant Jarnail Singh Bhindranwale
(Seminar Video: Speech of Sirdar Ajmer Singh).

A Seminar was organized by Shiromani Akali Dal (Panch Pardhani), led by Bhai Daljeet Singh Bittu, on "Political Ideology of Sant Jarnail Singh Bhindranwale".

This is video recording of Speech delivered by Sirdar Ajmer Singh during that Seminar.

This Video is brought to you by: SikhSiyasat Network
http://www.sikhsiyasat.com
http://www.sikhsiyasat.net
http://www.punjabnewsnetwork.com

Shaheed Bhagat Singh - Ideology and Identity

2010-12-20T06:38:00.000+05:30

Shaheed Bhagat Singh - Ideology and Identity
Radio Talk Show over "Radio Geet Sangeet".

Brief Introduction:
A detail discussion was hosted over Radio Geet Sangeet about Shaheed Bhagat Singh. This discussion was conducted by Senior Journalist Daljeet Singb Sra. Sirdar Ajmer Singh, Political Analyist and Writer was invited by the hosts to discuss various aspects of Identity, Personality, Roel and Ideology of Shaheed Bhagat Singh.
This was an Open Line Program and calls of various Listners were also taken.

On Cases Against Bhai Daljeet Singh Bittu (Advocate Rajwinder Singh Bain...

2010-12-15T02:18:00.000+05:30

Seminar on Human Rights Day 2010
On Cases Against Bhai Daljeet Singh Bittu (Advocate Rajwinder Singh Bains).

A seminar was organized by Shiromani Akali Dal (Panch Pardhani) on 10 December, 2010 (Human Rights Day) at Ludhiana on topic: Human Rights and Democracy in Punjab.

During this seminar Advocate Rajwinder Singh Bains shared the facts of cases against Bhai Daljit Singh Bittu, Chairman of SAD (Panch Pardhani) and informed the audience that why Bhai Daljeet Singh is not granted bail even if there is nothing substantial in cases.

Cases against Bhai Daljeet Singh Bittu is a clear instance of misuse of process of law for political purposes. It also exposes the myth of "independence" of judiciary in India.

Resolutions Adopted on Human Rights Day 2010 - Seminar on Human Rights a...

2010-12-15T02:12:00.000+05:30

Resolution Adopted on Human Rights Day 2010
(Seminar on Human Rights and Democracy in Punjab).

This Video is brought to you by: SikhSiyasat Network (www.SikhSiyasat.com)

These Resolutions were read during a Seminar on "Human Rights and Democracy in Punjab" held on Human Rights Day (10 December, 2010) at Punjabi Bhawan, Ludhiana (Punjab). This seminar was organized by Shiromani Akali Dal (Panch Pardhani).

These resolution were read by Bhai Harpal Singh Cheema on behalf of Presidium, which presided over the seminar.

Insaaf (A Song on November 1984 Sikh Genocide)

2010-12-14T08:49:00.000+05:30

This song depicts the fact of denial of injustice with victims of Sikh Genocide 1984 by Indian State and Indian Judiciary. This song is dedicated to the innocent victims of Sikh Genocide 1984.
Lyrics: Gurdeep Singh (Deepa Shutrana)
Singer: Harvinder Harry.

Note: Punjabi TV channels have refused to play this song on their channel, therefore viewers are requested to promote this song by telling others about it.

Sikh Genocide Week observed at Vancouver (Canada)

2010-11-11T12:29:00.000+05:30

Sikh Genocide week observed by Sikhs in Canada. To read full report visit on following Image.

Daily Ajit (11 November, 2010)

Page 16

Sikh Genocide Remembrance March by Sikh Federation of Australia

2010-11-09T17:18:00.000+05:30

Sikh Federation of Australia organized a Sikh Genocide Memorial March at Melbourne on 6 November, 2010.

Click on Image for Larger View

ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ (Genocide, Eight Stages of Genocide and Sikh Genocide - by Parmjeet Singh Gazi)

2010-11-09T09:45:00.002+05:30

ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ

ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਭਿਆਨਕ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ 26 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਅੱਜੇ ਤੱਕ ਦੰਗਿਆਂ ਵਜੋਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿੱਢੇ ਗਏ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਹਿ ਹੇਠ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖੋਜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੱਥਲੀ ਲਿਖਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ‘ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ’ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਵੇਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਵਾਨ ਗ੍ਰੇਗਰੀ ਐਚ. ਸਟੈਨਟਨ ਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਮੁੱਕਰ ਜਾਣ’ ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੜਾਅ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਲਿਖਤ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

(1) ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮ : ਸੰਕਲਪ, ਘਾੜਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ

ਅੱਜ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਗੀਨ ਜ਼ੁਰਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ‘ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ’ ਲਫਜ਼ ‘ਨਸਲ+ਕੁਸ਼ੀ’ ਦੇ ਮੇਲ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ‘ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ’ ਲਫਜ਼ ‘ਖ਼ੁਦ+ਕੁਸ਼ੀ’ ਦੇ ਮੇਲ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਖ਼ੁਦ’ ਅਤੇ ‘ਨਸਲ’ ਮੂਲ ਧਾਤੂ ਹਨ ਜਦਕਿ ‘ਕੁਸ਼ੀ’ ਪਿਛੇਤਰ ਹੈ। ‘ਖ਼ੁਦ’ ਦਾ ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਨਸਲ’ ਦਾ ਭਾਵ ਕੁਲ, ਪੀੜੀ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਹੈ। ‘ਕੁਸ਼ੀ’ ਪਿਛੇਤਰ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਮਾਰਨ ਜਾਂ ਨਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ ਖ਼ੁਦ (ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਆਪ) ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ; ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ ਕਿਸੇ ਨਸਲ (ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੂਹ) ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ (ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ)।
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਨਸਲਘਾਤ, ਬੀ-ਨਾਸ਼, ਖੁਰਾ-ਖੋਜ ਮਿਟਾਉਣਾ ਆਦਿ ਲਫਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਕੁਲਘਾਤ, ਕੁਲਕਸ਼ਯ, ਕੁਲਘਨ ਅਤੇ ਕੁਲਨਾਸ਼ਯ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਜੋ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਰਗੇ ਅਰਥ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੁੱਲ ਜਾਂ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ‘ਜੈਨੋਸਾਈਡ’ (genocide) ਲਫਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਫਜ਼ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਯਹੂਦੀ ਵਕੀਲ, ਰੇਫਿਲ ਲੈਮਕਿਨ, ਨੇ ਸੰਨ 1944 ਵਿੱਚ ਘੜਿਆ। ਲੈਮਕਿਨ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਜੈਨੋਸਾਈਡ’ (ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ) ਲਫਜ਼ ਦੀ ਘਾੜਤ ਨਵੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦਿਲ-ਹਿਲਾਊ ਸਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਮੌਕੇ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ‘ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ’ ਵੱਜੋਂ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।

1.1 ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਨਫਜ਼ ਦੀ ਘਾੜਤ

‘ਜੈਨੋਸਾਈਡ’ ਲਫਜ਼ ‘ਜੈਨੋ+ਸਾਈਡ’ ਦੇ ਮੇਲ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੈ। ‘ਜੈਨੋ’ (geno) ਲਫਜ਼ ਗ੍ਰੀਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ‘ਜੈਨੋਸ’ (genos) ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨਸਲ, ਕੁਲ, ਪੀੜੀ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੂਹ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਸਾਈਡ’ (cide) ਲਫਜ਼ ਲਾਤੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ‘ਸਾਈਡਮ’ (cidum) ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ, ਮਾਰਨਾ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ।

1.2 ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ: ਕੌਮਾਂ (ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੂਹਾਂ) ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੁਰਮ

ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਹੋਂਦ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਹੂਦੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਰਵਾਂਡਾ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਮੌਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੁਟਸੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।

ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਲੈਮਕਿਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਐਕਸਿਸ ਰੂਲ ਇਨ ਓਕੂਪਾਈਡ ਯੌਰਪ’ (Axis Rule in Occupied Europe) ਦੇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵੱਜੋਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮ/ਧਿਰ ਦਾ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੂਹਕ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੈਮਕਿਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ-ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਧਿਰ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਸਭਿਆਚਾਰ, ਧਰਮ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਤੇ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅਜ਼ਾਦੀ, ਸਿਹਤ, ਮਾਨ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਇਸ ਯੋਜਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

1.3 ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਲਈ ਯਤਨ

ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੱਕ ਭਾਵੇਂ ‘ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ’ ਦੇ ਵੱਡੇ ਘਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਫੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਲੈਮਕਿਨ ਨੇ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਨਾਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਘਾਣ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਹੋਂਦ ਕੀਤੇ ਗਏ (ਆਮ) ਜ਼ੁਰਮ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਪੂਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੂਹ (ਕੌਮ) ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੇ ਗਏ (ਸੰਗੀਨ) ਜ਼ੁਰਮ ਹਨ। 1945-46 ਦੌਰਾਨ ‘ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤ’ (International Military Tribunal) ਨੇ ਦਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਮੌਕੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੁਰਮ (Crime against Humanity) ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ’ ਲਫਜ਼ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਲਫਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਕਾਨੂੰਨੀ’ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ੁਰਮ ਵੱਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ; ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

1.4 ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜ਼ੁਰਮ ਵੱਜੋਂ ਮਾਨਤਾ

ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ‘ਆਮ ਸਭਾ’ ਨੇ 8 ਦਸੰਬਰ, 1948 ਨੂੰ ‘ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ’ (Convention for Prevention and Punishment for Crime of Genocide) ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਣਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 12 ਜਨਵਰੀ 1949 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ‘ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ’ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ੁਰਮ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।

1.5 ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧੰਤ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

ੳ) ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਇੱਕ ਜ਼ੁਰਮ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਜੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਅਮਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ।

ਅ) ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਖੀ (ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਦਿ) ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਫੌਜੀ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਆਦਿ) ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁਕਦਮੇਂ ਚਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਜ਼ੁਰਮ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਖੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੂਟ/ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ੲ) ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮ ਲਈ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸ) ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲਾ ਜ਼ੁਰਮ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਦੇਸ਼, ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਜਿਲ੍ਹੇ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਮੁਕਦਮਾ ਉਸੇ ਦੇਸ਼, ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਆਦਿ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਕਰਕੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੁਕਦਮਾ ਵੀ ਉਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ੁਰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਦੇਸ਼ (ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ) ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਜਾਂ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਹਾਲਤਾਂ ਅੰਦਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਯੁਗੋਸਲਾਵੀਆ ਅਤੇ ਰਵਾਂਡਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਜ਼ੁਰਮਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਖਾਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 1998 ਵਿੱਚ ‘ਰੋਮ ਕਾਨੂੰਨ’ ਤਹਿਤ “ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਫੌਜਦਾਰੀ ਅਦਾਲਤ” (International Criminal Court) ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਾਲ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੁਕਦਮੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ।

1.5) ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ:

ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ (1948) ਤਹਿਤ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਜੋ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤਰਜ਼ਮਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ:

“ਮੌਜੂਦਾ ਕਨਵੈਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕੌਮੀ, ਨਸਲੀ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹ (ਭਾਈਚਾਰੇ) ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖਤਮ (ਜਾਂ ਤਬਾਹ) ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ:

(ੳ) ਸਮੂਹ (ਭਾਈਚਾਰੇ) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ,
(ਅ) ਸਮੂਹ (ਭਾਈਚਾਰੇ) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ,
(ੲ) ਸਮੂਹ (ਭਾਈਚਾਰੇ) ਉੱਤੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਜਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਠੋਸਣੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ,
(ਸ) ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ
(ਹ) ਸਮੂਹ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਦੂਸਰੇ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ।”

1.6) ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਜ਼ੁਰਮ:

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਲਈ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ:

(ੳ) ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ (ਕਰਨਾ),
(ਅ) ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ (ਰਚਣੀ),
(ੲ) ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਧੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਕਸਾਹਟ/ਭੜਕਾਹਟ (ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ),
(ਸ) ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ (ਕਰਨੀ), ਅਤੇ
(ਹ) ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ (ਕਰਨੀ)।

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ‘ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ’ ਦੀ ਜੋ ਉਪਰੋਕਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਊਣਤਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਇੱਕੋ ਪੱਖ, ਭਾਵ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਘਾਣ, ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ੁਰਮ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾਈ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਵਾਰਤਾਰੇ ਇਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿ ਉਹ ਪੀੜਤ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੂਹ ਜਾਂ ਕੌਮ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਰੀਰਕ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਧਾਰ ਲੈਂਦੇ।

(2) ‘ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ’ ਦੇ ਅੱਠ ਪੜਾਅ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ

‘ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਵਾਚ’ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗ੍ਰੇਗਰੀ ਐਚ. ਸਟੈਨਟਨ ਨੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਅਧਿਅਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਠ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। ਸਟੈਨਟਨ ਦੀ ਖੋਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਸਲਾ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਹੱਲ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਸੁਝਾਉਣਾ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੱਠੇ ਉਹ ਪੜਾਅ ਹਨ ਜੋ ਆਮ ਕਰਕੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

2.1 ਮਨੁੱਖੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਮਨੁੱਖੀ ਵੰਡ ਦਾ ਪੜਾਅ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਾਜਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਡ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੰਡ ਲਈ ‘ਅਸੀਂ’ (ਆਪਣੀ ਧਿਰ) ਬਨਾਮ ‘ਉਹ’ (ਵੱਖਰੀ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ) ਦੀ ਧੜੇਬੰਦਕ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਤੇ ਰਵਾਂਡਾ ਵਿੱਚ ਹੁੱਤੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਟੁਟਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੀ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਜਿਹੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਦਾ ਹੈ।

2.2 ਪਛਾਣ ਤੇ ਪਛਾਣ ਚਿਨ੍ਹ

ਦੂਸਰਾ ਪੜਾਅ, ਵੰਡ ਜਾਂ ਵਖਰੇਵੇਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਹੋਰ ਡੂੰਘਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੌਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨੂੰ ਉਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਖਾਸ ਚਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਵੱਖਰਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਘਿਰਣਾ ਅਤੇ ਨਫਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨਫਰਤ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਿਨ੍ਹ ਉਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਚਿਨ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਚਿਨ੍ਹ ਵੱਖਰੇ ਸ਼ਨਾਖਤ ਪੱਤਰਾਂ, ਖਾਸ ਵਰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਾਬੂ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਠੋਸੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਮੌਕੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਛੇ-ਕੋਨੇ ਤਾਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਕੰਬੋਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਤੇ ਮੂਹ ਦੁਆਲੇ ਲਵੇਟਣ ਵਾਲੇ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ (ਡੱਬੀਆਂ ਵਾਲੇ) ਕੱਪੜੇ, ਅਤੇ ਰਵਾਂਡਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ (ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ) ਨੂੰ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਚਿੰਨ੍ਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਰੂਪ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਉਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਚਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਉਚੇਚੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚਰ ਰਹੀ ਸੀ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ‘ਕੱਛ, ਕੜਾ ਕਿਰਪਾਨ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ’ ਅਤੇ ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਪੱਗ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਗ੍ਰੇਗਰੀ ਐਚ. ਸਟੈਨਟਨ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨੇ ਗਏ ਦੂਸਰੇ ਦੌਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਿੱਖ ਚਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਖਾਸ ਨਫਤਰ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਰੂਪ ਵਾਲੇ, ਦਸਤਾਰ ਜਾਂ ਕੜ੍ਹਾ ਆਦਿ ਚਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਈ ਥਾਈਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾਹੜੀ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ।

2.3 ਪੀੜਤ ਕੌਮ ਦਾ ਗੈਰ-ਮਨੁੱਖੀਕਰਨ

ਤੀਸਰਾ ਪੜਾਅ ਉਹ ਦੌਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਗੈਰ-ਮਨੁੱਖੀਕਰਨ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਗੱਲ ਜਚਾਉਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਊਣੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਰਵਾਂਡਾ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ‘ਟੁਟਸੀ’ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀੜਿਆਂ (ਟੁਟਸੀ ਕੌਕਰੌਚ) ਦੇ ਤੁੱਲ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਊਣੇ ਮਨੁੱਖ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੱਮ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਬਹਾਦਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੱਦਾਰ ਦਾ ਲਕਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭਾਰੂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਸਾੜ ਕੇ ਉਸ ਦੁਆਲੇ ਨਾਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

2.4 ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਿਆਰੀ

ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਇੱਕ ‘ਸਮੂਹਿਕ ਸਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲਾ ਜ਼ੁਰਮ’ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਜਥੇਬੰਦਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ੁਰਮ’ (Organized Crime) ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਗਰੀ ਐਚ. ਸਟੈਨਟਨ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਅਮਲ ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਚੌਥਾ ਪੜਾਅ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ (ਆਮ ਕਰਕੇ) ‘ਸਟੇਟ’ (ਭਾਵ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ) ਵੱਲੋਂ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਤਲ ਭੀੜਾਂ, ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਆਦਿ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਤਲ ਗਿਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ, ਅਫਸਰਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੇ ਟੁਟਸੀਆਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੋ-ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਬਾਰੇ, ‘ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੋਕ ਸੰਸਥਾ’ ਅਤੇ ‘ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੋਕ ਸੰਸਥਾ’ ਨਾਮੀ ਦੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ?’ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ: ‘ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੋਕ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੋਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ 1 ਤੋਂ 10 ਨਵੰਬਰ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਤੱਥ (ਸਿੱਟੇ) ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ‘ਪਾਗਲਪਣ’ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਉਭਾਰ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ’ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਚ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੋਚੀ-ਵਿਚਾਰੀ ਵਿਓਂਤ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਨ’।
ਰਿਪੋਟਰ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ‘ਪੈਟਰਨ’, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਦਾ ਢੰਗ, ਕਾਤਲ ਭੀੜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਜਾਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਤਲ ਗਿਰੋਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਸੰਗਠਤ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨਵੰਬਰ 1984 ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਰਿਪੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ।

2.5 ਪੀੜਤ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਵੱਲ ਧੱਕਣਾ

ਪੰਜਵੇਂ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਭੜਕਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀੜਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖਿਲਾਫ ਨਫਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਜਨਤਕ ਮੀਡਆ; ਜਿਵੇਂ ਰੇਡੀਓ, ਟੀ. ਵੀ. ਆਦਿ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਪੀੜਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੂੰਜੇ ਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਵਾਂਡਾ ਵਿੱਚ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਭੜਕਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ‘ਹੁੱਤੂ ਪਾਵਰ ਰੇਡੀਓ’ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਸੀ। ‘ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ’ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਵੇਲੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਟੀ. ਵੀ. ਚੈਨਲ ਸੀ, ਉੱਪਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਮੌਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ‘ਖੂਨ ਕਾ ਬਦਲਾ ਖੂਨ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਪੀਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਝੂਠੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ: ‘ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ’ ਅਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਰੇਲਵੇ-ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ’। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਫੈਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ‘ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਸੀ।’

2.6 ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਛੇਵੇਂ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ‘ਕਤਲੇਆਮ’ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੀੜਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ‘ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ’ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਚਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਛਾਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੂਸਰੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਵਾਂਡਾ ਵਿੱਚ ਹੁੱਤੂ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਰਵਾਂਡਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਹਵਾਈ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੌਤ (ਜਾਂ ਕਤਲ?) ਦਾ ਦੋਸ਼ ਟੁਟਸੀਆਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1984 ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ, ਘਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਉਮਰ, ਤੀਵੀਆਂ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਦਿ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

2.7 ਕਤਲੇਆਮ

ਕਤਲੇਆਮ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਤਵਾਂ ਪੜਾਅ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੀੜਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ‘ਡੈਥਸ ਬਾਏ ਗਵਰਨਮੈਂਟ’ (ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ) ਨਾਮੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਕਰਤਾ ਨੇ 8193 ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਅੰਦਾਜਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ (ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ) 17,00,00,000 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤਸੀਹੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਜਿਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਤਸੀਹਾ ਕੈਂਪਾਂ’ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਗੈਸ ਚੈਂਬਰਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਸਾੜ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਰਵਾਂਡਾ ਵਿੱਚ ਸੌ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅੱਠ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੁਟਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਤਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡ ਕੇ ਅਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ‘1984 ਅਣਚਿਵਤਵਿਆ ਕਹਿਰ’ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ (ਸਫਾ. 266-67 ਉੱਤੇ) ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਤੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਸਿੱਖ-ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 80 ਸ਼ਹਿਰਾਂ/ਕਸਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਬੇਰੋਕ ਤੇ ਬੇਟੋਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਅੰਦਾਜਨ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਕੱਲੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰੱਕ ਤੇ ਟੈਕਸੀਆਂ/ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1984 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਅਰਬ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂ ਸਾੜੀ ਗਈ। ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਬੇਘਰ ਹੋ ਕੇ ਰਿਫਿਉਜੀ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਣ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਵੀਹ ਤੋਂ ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਦਿੱਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਗਏ’। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮੂਹਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਦਿਲ-ਕੰਬਾਊ ਵੇਰਵੇ ‘ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਿਲਾਈ’ (ਮਨੋਜ ਮਿੱਤਾ ਤੇ ਐਚ. ਐਸ. ਫੂਲਕਾ), ‘1984-ਅਣਚਿਤਵਿਆ ਕਹਿਰ’ (ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ), ‘Betrayed by the State’ (ਜਯੋਤੀ ਗਰੇਵਾਲ), ਮਧੂ ਕਿਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੇਖ ‘ਗੁੰਡਾ ਸ਼ਾਹੀ’ (ਪੰਜਾਬ ਭੁਲੇਖੇ ਦਾ ਦਖਾਂਤ, ਸੰਪਾਦਕ: ਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਰਜੀ ਮਲਿਕ) ਆਦਿ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ। ‘ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ’ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

(3) ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਅਠਵਾਂ ਪੜਾਅ ਹੈ: ਮੁੱਕਰ ਜਾਣਾ

ਗ੍ਰੇਗਰੀ ਐਚ. ਸਟੈਨਟਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣਾ, ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਅਠਵਾਂ ਪੜਾਅ ਹੈ। ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਨਸਕਲੁਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਠਵਾਂ ਪੜਾਅ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੈਨਟਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਮਾ ਸਮਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਧਿਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੈਂਤੜੇ ਵਰਤ ਕੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੜਾਅ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਬੀਤੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੱਜ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

3.1 ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣਾ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ।

3.2 ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ

ਮੁੱਕਰ ਜਾਣ ਲਈ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਧਿਰ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਲੁਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਘਟਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਘਟਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਤੱਥ ਵੱਜੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੈ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2733 ਹੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ 2 ਨਵੰਬਰ 1989 ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਦ ਸਿੱਖ ਫੌਰਮ’ ਨਾਮੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ 3870 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਛਾਪੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਤੇ ਵਕੀਲ ਸ. ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ‘ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਹੱਕ’ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਤੱਥ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ 1605 ਹੀ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

3.3 ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣਾ

ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮੂਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਉਚੇਚੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। 31 ਮਈ, 1986 ਨੂੰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਲਿਖਤੀ ਦਲੀਲ’ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਨ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ: ‘ਜਦੋਂ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਗਾਈਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭੀੜ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੀੜ ਮਜੇ ਵਿੱਚ ਸੀ? ਅਜਿਹੇ ਤੱਥ ‘ਪ੍ਰਾਪੇਗੈਂਡੇ’ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਕਾਰਨ ਹਲਫਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਸੋੜੇ ਗਏ ਹਨ।’ ‘ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ’ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਦੇ ਅਸਲ ਹਾਵ ਭਾਵ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ: ‘ਇਹ ਗੱਲ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਅੱਗਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਜਾਂ ਸੋਗ ਦੀ ਕੋਈ ਝਲਕ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ’। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ‘ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਿਲਾਈ’ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ।

3.4 ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣਾ

ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ‘ਮੁੱਕਰ ਜਾਣ’ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। 8 ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਚਾਰਕ ਨਾਨਾ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਚੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਵਧੀਕੀ ਲਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਲਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਸਬਰ ਨਾਲ ਸਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਾ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਸਿਰ ਧਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਮੁੜ ਜਗਾ ਕੇ’ ਅਸਲ ਬਖੇੜਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜ਼ੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ‘ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਰਖਤ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਕੰਬਦੀ ਹੀ ਹੈ’ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਅਜੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

3.5 ‘ ਸਿੱਖ-ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗੇ ’; ‘ਦਿੱਲੀ ਦੰਗੇ ’ ਜਾਂ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ

ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਦੰਗਿਆਂ’ ਤੇ ਫਿਰ ‘ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਅਖਬਾਰ ਅਤੇ ਰਸਾਲੇ ਨਵੰਬਰ ’84 ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੰਗੇ ਲਫਜ਼ ਹੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਕਤਲੇਆਮ’ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ‘ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ’ ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਦੂਰ ਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਨੂੰ ‘84 ਦੇ ਭੂਤ’ ਦੇ ਮੁੜ ਆਉਣ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਲਾ ਕੇ ਤੱਤ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਲਈ ‘ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ’ ਲਫਜ਼ ਹੀ ਵਰਤਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੱਲੋਂ ’84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ’ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਹਿਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ (ਭਾਵ ਕਿ ਮੀਡੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੰਗੇ ਹੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ)।

3.6 ਸਬੂਤ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨੇ

ਸਬੂਤ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ, ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਦਮੇਂ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ‘ਮੁੱਕਰ ਜਾਣ’ ਦੀ ਇਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੋਸਟ-ਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਏ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਕੇ ਸਬੂਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ੰਕੇ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਖਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ?

3.7 ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ

ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਅਕਸਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਯਤਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੇ ਛਿਪੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਜੂਲੀਓ ਰਿਬੇਰੋ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਬੁਲਿਟ ਫਾਰ ਬੁਲਿਟ’ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਖਾਸ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ਼ੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਖਤ ਖਿਲਾਫ ਸੀ।

3.8 ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਦੁਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ: ਮੁੱਕਰ ਜਾਣ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪੈਂਤੜਾ

‘ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਵਾਚ’ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਚਾਈ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣੇ; ਜਿਵੇਂ ਕਿ: ਇਹ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਭਾਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਇਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਂਤੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ੍ਹੀਂ ਜਦੋਂ ਅਚਾਨਕ (ਦੋ ਵਾਰ) ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਅਤਿਵਾਦੀ, ਵੱਖਵਾਦ ਦੇ ਸਮਰਥਕ, ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਨਸਰ ਹਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ, ਕਿ ‘ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ’ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਕਿਉਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ? ਇਹ ਗੱਲ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਮਲ ਨਾਥ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਕਤ ਬਿਆਨ ਦੀ ਅਸਲ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਮਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

3.9 ਬੀਤੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ

ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ‘ਬੀਤੇ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੁਆਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ’ ਨੂੰ ਵੀ ‘ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਵਾਚ’ ਨੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅਣਗਿਣਤ ਵਾਰ ‘ਜੇ’ ਅਤੇ ‘ਪਰ’ ਲਗਾ ਕੇ ਮੰਗੀ ਗਈ ‘ਮਾਫੀ’ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਬੀਤੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣ’ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨਸੀਹਤ ਦੇ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ, ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਅਠਵੇਂ ਪੜਾਅ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣਾ ਸਿਰਫ ਜ਼ੁਰਮ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਣ ਜਾਂ ਸਜਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬੜੇ ਡੂੰਘੇ ਅਰਥ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰਗਾਮੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ‘ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਵਾਚ’ ਅਨੁਸਾਰ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁੱਕਰਣ ਦਾ ਤੱਥ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਵੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਾਰਾਰ ਹੈ।
*****
- ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਜ਼ੀ
ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ।

Indira and Rajiv were Terrorists: Baba Harnam Singh

2010-06-08T14:52:00.000+05:30

Click On above Image for Larger View

Baba Harnam Singh in a Samagam held at Mulanpur said that Sant Jarnail Singh Bhindranwale was not against any community. He said that real terrorists were Indira Gandhi and Rajiv Gandhi.

Sikh Diaspora demonstrated against Indian State at Frankfurt on 26th anniversary of June 1984

2010-06-08T14:44:00.000+05:30

Click on Image to Read Full News

Sikh Diaspora demonstrated against Indian State at Frankfurt on 26th anniversary of June 1984

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ

2010-06-04T22:07:00.000+05:30

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (4 ਜੂਨ, 2010): “ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਯਾਦਗਾਰੀ ਮਾਰਚ” ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ) ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਮਨੋਰਥਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖ ਸਖ਼ਸ਼ੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀ ਹਨ।
ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਮਰਹੂਮ ਅਤਿਵਾਦੀ - ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸ. ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਅਠਾਹਰਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਾਇਕ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸੰਤ ਭਿਡਰਾਂਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਰਹੂਮ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ।
ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਖੋਹੇ ਜਾਣ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸੰਘੀ ਢਾਚੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ; ਪਰ ਇਸੇ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ 'ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖ਼ਾਲਸਾ' ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪਨ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ “ਰਿਲੀਫ” ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਓਥੇ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਜੁਲਾਈ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ
ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸ. ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਤਮਈ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਖ਼ਸ਼ੀਅਤ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ: ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਵਿਵਾਦਤ ਟਿੱਪਣੀ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਦੇ ਆਗੂ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸਤਿਕਾਰਤ ਹਸਤੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2001 ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰੁਤਬਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਰੁਤਬਾ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਖ਼ਸ਼ੀਅਤਾਂ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਖੁਦ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਦਲ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਥਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਬਾਦਲ ਦਲ ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ
ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਹੀ 1973 ਵਿੱਚ 'ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ' ਪ੍ਰਵਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਕਸਰ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਖੁਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਮਤੇ ਬਾਰੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੋਹਰੀ ਨੀਤੀ ਕਿਉਂ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ?

Memories of June 1984 attack on Sikh Shrine, Darbar Sahib (Amritsar)

2010-06-04T11:13:00.000+05:30

Click on above Image for Large View

This article is authored by Sirdar Karamjeet Singh. He shares some unforgettable memories related to June 1984 attack on Darbar Sahib by Indian Army

June 1984 Attack on Darbar Sahib (Sri Amritsar) and Sikh Punjabi Media

2010-06-04T10:46:00.004+05:30

Click on above Image for Larger View

Indian Army attacked Darbar Sahib, commonly called Golden Temple, i June 198. Thousands of Sikh were martyred. Currently article authored by Ranjeet Singh Shergill of Australia discusses the role of Sikh Punjabi Media in relation to armed attack of 1984, that is considered to be beginning of Third Holocaust of Sikh History.

Bhai Daljit Singh Bittu Criticized Punjab Government for Banning Holocaust Memorial March

2010-06-04T10:40:00.003+05:30

Bhai Daljit Singh Bittu Criticized Punjab Government for Banning Holocaust Memorial March; Appealed in Sikh Sangat to register as voters for SGPC elections.
Source: Daily Pehredar (2010/JUNE/04 - Page 3)

Sikh Students Federation calls for Punjab Bandh on November 3

2009-10-27T10:14:00.000+05:30

GAGANDEEP AHUJA

Monday, 26 October 2009

PATIALA: Sikh Students federation on Monday has given a call for Punjab Bandh on November 3 to mark the death anniversary of November -84 genocide.

In après release issued here SSF president Parmjieet Singh said that ‘WE, the Sikhs, believe in justice & equity but their no justice for victims of November 1984 genocide even after 25 years.’

Various Sikh organizations will observe strike on November 3 to mark 25th anniversary of third holocaust of Sikh history, in which thousands of Sikhs were massacred at various places in India after assassination of the then prime minister of India.

Terming it as an unimagined Catastrophe, the Sikh Students Federation declared that the Sikh genocide of 1984 was unbelievable, unforgettable and unforgivable. ‘The victims of this massacre are not some Sikh families that suffered loss of lives and property, rather this inhuman program has victimized the whole humanity’ said press release.

Panthic Organizations support 3 November Punjab Bandh Call

2009-10-27T08:54:00.000+05:30

ਹੇਠਾਂ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਖਬਰ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਰੋਜਾਨਾ ਅਜੀਤ (ਮਿਤੀ: 27 ਅਕਤੂਬਰ, 2009 - ਪੰਨਾ 9) ਵਿੱਚੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ:

ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ

ਪਟਿਆਲਾ (26 ਅਕਤੂਬਰ, 2009)
‘ਨਵੰਬਰ 1984 ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਾਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਠਾਹਰਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਘੱਲੂਘਾਰਿਆਂ ਵਾਙ ਕਦੀ ਵੀ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। 1984 ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਅਣਚਿਤਵਿਆ ਕਹਿਰ ਸੀ ਜੋ ਨਾ ਮੰਨਣਯੋਗ, ਨਾ ਭੁੱਲਣਯੋਗ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਖ਼ਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ।’ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਫੈਡੇਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ 25 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਜਖ਼ਮ ਹਰ ਜ਼ਮੀਰਦਾਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸੀਨ ਵਿੱਚ ਹਰੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 84 ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਨੀ ਜਾ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਲਕਿ ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 3 ਨਵੰਬਰ 2009 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਸਮੂਹ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਹਾਮੀ ਅਜੇ ਵੀ ਵਜ਼ੂਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 3 ਨਵੰਬਰ 2009 ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਬਿਪਤਾ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ: ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਕੱਤਰ, ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ:

ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਸਬੰਧੀ 3 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਬੰਦ ਮੌਕੇ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਏਕੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਵੇ : ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ

ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 25 ਅਕਤੂਬਰ :

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪੰਚ ਭਾਈ ਦਿਆ ਸਿੰਘ ਕੱਕੜ ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ 25ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ੍ਹ ’ਤੇ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਸਬੰਧੀ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਅੰਦਰ ਪੀੜਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਹੈ ਪਰ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਕ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ’ਤੇ ਇੱਕਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਰੋਸ ਦਾ ਪਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਛਾਲ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਜ਼ਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਅਖੌਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ, ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੱਥ ਤੱਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕਰਾਏ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਉਕਤ ਆਗੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਬਖ਼ਸ ਕੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਅਹਿਮੀਅਤ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਜ਼ਰਾੲਮਿ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਵਧੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਗੁੰਡੀ ਸਿਅਸਤ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਇਸਾਈਆਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਬੇ-ਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਹਿੱਕਾਂ ਥਾਪੜ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਤਲੇਆਮਾਂ ’ਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਬੂਲਦੇ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਕਨੂੰਨ ਕੋਲ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਰੜਕਦੀ ਹੈ। ਉਕਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਤਲ ਜ਼ਮਾਤਾਂ ਇਸ ਦੇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ’ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਕਾਬਜ਼ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੇ ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਪਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ - ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ (Sikhs are being targetted by Punjab Police - SFA)

2009-10-18T11:05:00.000+05:30

ਮੈਲਬੌਰਨ (18 ਅਕਤੂਬਰ, 2009)ਸਿੱਖ ਫੈਡੇਰਸ਼ਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਸਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਫੈਡੇਰਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਲਬੌਰਨ ਇਕਾਈ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਬਸਾਇਟ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਾਨਸਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਝੰਡੂਕੇ ਵਾਸੀ ਪਿਓ-ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬੀਤੀ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਾਪਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਰੀ (ਉਮਰ 70 ਸਾਲ) ਤੇ ਉਸ ਦੇ 26 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਝੁਨੀਰ ਦੇ ਠਾਣੇਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9:45 ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਚਾਰ ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉੱਘ-ਸੁੱਘ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਇਹ ਕਹਿਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਮੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਭਾਰਤੀ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21, ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਉਧਰ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ. ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਤੇ ਬੇਟੇ ਨੁੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਪਤਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਬੇਟੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਆਂ ਉੱਪਰ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਝੰਡੂਕੇ ਵਾਸੀ ਪਿਓ-ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼। (Mansa Police is accused for enforced disappearence of two Sikhs)

2009-10-16T16:38:00.000+05:30

ਮਾਨਸਾ, ਅਕਤੂਬਰ 16, 2009 (ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਨਿਊਜ਼) ਮਾਨਸਾ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਝੰਡੂਕੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲੜਕੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਾਪਤਾ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸ. ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਐਸ. ਐਚ. ਓ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਭਰਾ ਨੂੰ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਝੰਡੂਕੇ ਸਥਿੱਤ ਘਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਦੱਸੇ ਸਵੇਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪੌਣੇ ਦਸ ਵਜੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਅੱਜ ਦੋ ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉੱਘ-ਸੁੱਘ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਹ ਆਪ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਪੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਉਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਸਾਂ ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਤੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਾਪਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ?

ਜਿ਼ਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਈ-ਕਈ ਦਿਨ ਲਾਪਤਾ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖੋਜਾਰਥੀ ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਾਫੀ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਛੇ ਦਿਨ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੇ ਕਿ ਹਾਲੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਠਾਣਿਆਂ ਉੱਪਰ ਅਚਾਨਕ ਛਾਪਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ।

ਝੰਡੂਕੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤ ਪਰਵਾਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸਦਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਣਹੋਣੀ ਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ।

ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਸਾਨੂੰ 'ਸਿਟੀਜਨ' ਨਹੀਂ 'ਸਬਜੈਕਟ' ਸਮਝਦੀ ਹੈ - ਊਸ਼ਾ ਰਾਮਾਨਾਥਨ

2009-10-16T10:58:00.000+05:30

ਉਘੀ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਤੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਡਾ. ਊਸ਼ਾ ਰਾਮਾਨਾਥਨ, ਜੋ ਲਾਇਰਜ਼ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮਿਤੀ 10 ਅਕਤੂਬਰ, 2009 ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਆਏ ਸਨ, ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 1980 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੇ 15-20 ਸਾਲ ਤਕ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਏ ਬਗੈਰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ`ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਹੀ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਗੱਲ ਕੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ਉਤੇ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤੀ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਹੇਠ ਆਈਆਂ ਸਾਫ਼ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ, ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਟਾਡਾ, ਪੋਟਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ, ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵਿਰੁਧ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਊਸ਼ਾ ਰਾਮਾਨਾਥਨ ਨੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਅਥਵਾ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਅਥਾਹ ਸ਼ਕਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੇ ਮੱਥੇ `ਤੇ ਕਲੰਕ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਅਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ `ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣਾ, ਤਸੀਹੇ ਦੇਣਾ, ਫਾਂਸੀ ਦੇਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਡਾ ਊਸ਼ਾ ਰਾਮਨਾਥਨ ਨੇ ਠੋਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸੱਚੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਦਰਜਾ ਤੇ ਮਾਨ-ਸਨਮਾਨ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। 1947 ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ‘ਪਰਜਾ’ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਗੁਲਾਮੀ ਹੇਠ ‘ਇੰਮਪੀਰਅਿਲ ਸਟੇਟ’ ਦੀ ‘ਪਰਜਾ’ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਸਤੀਆਨਾ ਸੋਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿਚ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਫੜੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਡਾ ਊਸ਼ਾ ਰਾਮਨਾਥਨ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅੰਦਰ ਸਜ਼ਾ-ਏ- ਮੌਤ ਦੀ ਧਾਰਾ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ‘ਅਦਾਲਤੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਣ’ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਹੁਦਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਿੰਮੇ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚੋਂ ਸਜ਼-ਏ-ਮੌਤ ਦੀ ਧਾਰਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਕਤਿੇ ਜਾਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਬੰਦਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨਾਮਵਰ ਵਕੀਲਾਂ-ਡਾ ਕਨੀਬਰਨ ਅਤੇ ਮਰਹੂਮਬਾਲ ਗੋਪਾਲ- ਆਦਿ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਡਾ ਊਸ਼ਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਅਹਿਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਾ ਉਭਾਰਿਆ ਕਿ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹਰ ਮੌਤ ਨੂੰ ‘ਜ਼ੁਰਮ’ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ-ਯਾਫਤਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਰ ਮੌਤ ਨੂੰ ‘ਕਤਲ’ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਮਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

Content Identification: Indian State Treats us as "Subjects" not as "Citizens", Says Usha RamaNathan. (News Report of speech of Usha Ramanathan during a seminar)

Install portraits in the Central Sikh Museum showing senior Congressmen for engineering November Carnage; Dal Khalsa ask SGPC

2009-10-16T07:23:00.000+05:30

AMRITSAR (October 14, 2009): The Dal Khalsa on Wednesday asked the SGPC to install portraits in the Central Sikh Museum showing senior Congressmen for engineering Nov 1984 carnage.

In a communiqué addressed to the SGPC president, the members of the executive committee of the radical group Sarbjit Singh Ghuman and Baldev Singh said the anti-Sikh massacre in Delhi and other places has a deep scar on the psyche of the Sikh people. “Like army assault at Darbar Sahib, the 25th anniversary of this holocaust would also be observed by the Sikh groups to remind the perpetrators that Sikhs had neither forgotten nor forgiven them”, the letter states.

Citing examples of portraits displayed at Central Museum depicting Mughals and Britsher’s butchering innocent Sikhs, the letter asked the SGPC to install the ones depicting late Rajiv Gandhi, Sajjan Kumar, Jagdish Tytler, Union Minister Kamal Nath and many other Congressmen for sponsoring and engineering the cold-blooded murders of thousands of innocent Sikhs.

The SGPC should not shy away from bringing on the record the history of genocide faced by the Sikhs in the recent times, said party spokesperson Kanwar Pal Singh.

Earlier, the delegation of the organization met Akal Takht jathedar to urge him to raise his concern and opposition on the capital punishment in general and Prof Devinder Pal Singh who is on death row, in particular. The activists of Dal Khalsa also urged him to announce a solid programme on Bandi Chorr Divas for implementing Akal Takht hukamnama’s on changing the structure of Mastuhana Sahib and dismantling the tentacles of Sirsa dera.

Courtesy: Punjab News Network