Showing posts with label Human Rights. Show all posts
Showing posts with label Human Rights. Show all posts

Sunday, October 18, 2009

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ - ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ (Sikhs are being targetted by Punjab Police - SFA)

ਮੈਲਬੌਰਨ (18 ਅਕਤੂਬਰ, 2009)ਸਿੱਖ ਫੈਡੇਰਸ਼ਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਸਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਫੈਡੇਰਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਲਬੌਰਨ ਇਕਾਈ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਬਸਾਇਟ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਾਨਸਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਝੰਡੂਕੇ ਵਾਸੀ ਪਿਓ-ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬੀਤੀ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਾਪਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਰੀ (ਉਮਰ 70 ਸਾਲ) ਤੇ ਉਸ ਦੇ 26 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਝੁਨੀਰ ਦੇ ਠਾਣੇਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9:45 ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਚਾਰ ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉੱਘ-ਸੁੱਘ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਇਹ ਕਹਿਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਮੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਭਾਰਤੀ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21, ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਉਧਰ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ. ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਤੇ ਬੇਟੇ ਨੁੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਪਤਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਬੇਟੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਆਂ ਉੱਪਰ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Friday, October 16, 2009

ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਝੰਡੂਕੇ ਵਾਸੀ ਪਿਓ-ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼। (Mansa Police is accused for enforced disappearence of two Sikhs)

ਮਾਨਸਾ, ਅਕਤੂਬਰ 16, 2009 (ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਨਿਊਜ਼) ਮਾਨਸਾ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਝੰਡੂਕੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲੜਕੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਾਪਤਾ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸ. ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਐਸ. ਐਚ. ਓ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਭਰਾ ਨੂੰ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਝੰਡੂਕੇ ਸਥਿੱਤ ਘਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਦੱਸੇ ਸਵੇਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪੌਣੇ ਦਸ ਵਜੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਅੱਜ ਦੋ ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉੱਘ-ਸੁੱਘ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਹ ਆਪ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਪੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਉਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਸਾਂ ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਤੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਾਪਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ?
ਜਿ਼ਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਈ-ਕਈ ਦਿਨ ਲਾਪਤਾ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖੋਜਾਰਥੀ ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਾਫੀ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਛੇ ਦਿਨ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੇ ਕਿ ਹਾਲੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਠਾਣਿਆਂ ਉੱਪਰ ਅਚਾਨਕ ਛਾਪਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ।
ਝੰਡੂਕੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤ ਪਰਵਾਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸਦਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਣਹੋਣੀ ਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ।

ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਸਾਨੂੰ 'ਸਿਟੀਜਨ' ਨਹੀਂ 'ਸਬਜੈਕਟ' ਸਮਝਦੀ ਹੈ - ਊਸ਼ਾ ਰਾਮਾਨਾਥਨ

ਉਘੀ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਤੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਡਾ. ਊਸ਼ਾ ਰਾਮਾਨਾਥਨ, ਜੋ ਲਾਇਰਜ਼ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮਿਤੀ 10 ਅਕਤੂਬਰ, 2009 ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਆਏ ਸਨ, ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 1980 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੇ 15-20 ਸਾਲ ਤਕ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਏ ਬਗੈਰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ`ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਹੀ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਗੱਲ ਕੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ਉਤੇ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤੀ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਹੇਠ ਆਈਆਂ ਸਾਫ਼ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ, ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਟਾਡਾ, ਪੋਟਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ, ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵਿਰੁਧ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਊਸ਼ਾ ਰਾਮਾਨਾਥਨ ਨੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਅਥਵਾ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਅਥਾਹ ਸ਼ਕਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੇ ਮੱਥੇ `ਤੇ ਕਲੰਕ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਅਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ `ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣਾ, ਤਸੀਹੇ ਦੇਣਾ, ਫਾਂਸੀ ਦੇਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਡਾ ਊਸ਼ਾ ਰਾਮਨਾਥਨ ਨੇ ਠੋਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸੱਚੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਦਰਜਾ ਤੇ ਮਾਨ-ਸਨਮਾਨ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। 1947 ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ‘ਪਰਜਾ’ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਗੁਲਾਮੀ ਹੇਠ ‘ਇੰਮਪੀਰਅਿਲ ਸਟੇਟ’ ਦੀ ‘ਪਰਜਾ’ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਸਤੀਆਨਾ ਸੋਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿਚ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਫੜੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਡਾ ਊਸ਼ਾ ਰਾਮਨਾਥਨ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅੰਦਰ ਸਜ਼ਾ-ਏ- ਮੌਤ ਦੀ ਧਾਰਾ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ‘ਅਦਾਲਤੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਣ’ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਹੁਦਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਿੰਮੇ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚੋਂ ਸਜ਼-ਏ-ਮੌਤ ਦੀ ਧਾਰਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਕਤਿੇ ਜਾਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਬੰਦਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨਾਮਵਰ ਵਕੀਲਾਂ-ਡਾ ਕਨੀਬਰਨ ਅਤੇ ਮਰਹੂਮਬਾਲ ਗੋਪਾਲ- ਆਦਿ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਡਾ ਊਸ਼ਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਅਹਿਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਾ ਉਭਾਰਿਆ ਕਿ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹਰ ਮੌਤ ਨੂੰ ‘ਜ਼ੁਰਮ’ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ-ਯਾਫਤਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਰ ਮੌਤ ਨੂੰ ‘ਕਤਲ’ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਮਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

Content Identification: Indian State Treats us as "Subjects" not as "Citizens", Says Usha RamaNathan. (News Report of speech of Usha Ramanathan during a seminar)