ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ, ਅਧਾਰ ਅਤੇ ਅਸਾਰ

- ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਜ਼ੀ*
ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ।

ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਕਲਤੇਆਮ ਨੂੰ ਵਾਪਰਿਆਂ ਹੁਣ 26 ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ੍ਹੀਂ ਪਿੰਡ ਹੋਂਦ ਚਿੱਲੜ (ਹਰਿਆਣਾ) ਦਾ ਇਕ ਦਿਲ-ਕੰਬਾਊ ਵਾਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਦੇ 32 ਸਿੱਖ ਜਿਉਂਦੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਪਿੰਡ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਰਵਾਈ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ “ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ” ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਮਲ ਨਾਥ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਹੋਏ ਮੁਕਦਮੇਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸਫਾਰਤਖਾਨੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਰਗਰਮੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਮਲ ਨਾਥ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ “ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਸਫੀਰਾਂ ਵਾਲੀ ਛੂਟ” ਮੰਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਕਦਮੇਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹਾਲੀ ਮੁਢਲੇ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਉਠ ਰਹੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿ:

(ੳ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅਤੇ ਵਾਜ਼ਬੀਅਤ ਕੀ ਹੈ?
(ਅ) ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਾਪਰੇ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?
(ੲ) ਕੀ ਕਮਲ ਨਾਥ ਖਿਲਾਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮੁਕਦਮਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ?
(ਸ) ਕੀ ਕਮਲ ਨਾਥ ਨੂੰ ਸਫੀਰੀ ਛੂਟ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ
(ੳ-1) ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਰਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਉਸ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵੀ ਇਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਆਪਣਾ ਪਿੜ ਮੱਲ ਸਕੇ।

(ੳ-2) ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਨਤਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ/ਹਕੂਮਤ/ਧਿਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਜਲੂਮ ਧਿਰ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਜੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਓਥੇ ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਰਮੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੁਰਕੀ ਦਾ ਓਟੋਮਨ ਸਾਮਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋਏ ਨੂੰ ਸਦੀ ਬੀਤ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਰਮੀਨੀ ਲੋਕ ਲੱਗਭਗ ਨੌ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ‘ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ’ ਵੱਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕਮਲ ਨਾਥ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਕਦਮੇ ਨਾਲ ਮੁੱਦਈ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਗਵਾਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ; ਜੋ ‘ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ 1984’ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਨਤਾ ਵੱਲ ਇਕ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਵਾਜ਼ਬੀਅਤ
(ੳ-3) ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਕਤ ਯਤਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਜ਼ਬ ਹਨ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਜਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ‘ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ’, ‘ਮਨੁੱਖਤਾ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੁਰਮ’ ਅਤੇ ‘ਤਸ਼ੱਦਦ’ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ੁਰਮ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਕਸਰ ਇਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਧਿਰ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਤਕਾਤ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ, ਜਿਥੇ ਇਹ ਜ਼ੁਰਮ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅੰਦਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਤੱਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਣ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਕਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿਣੀ।

ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਅਧਾਰ ਤੇ ਅਸਾਰ
(ਅ-1) ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ੁਰਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਉਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਾਲਤਾਂ ਅੰਦਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਬੰਧਤ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ।

(ਅ-2) ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਲਤੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜੁਰਮ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ‘ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ 1984’ ਦੇ ਤੱਥ ਨੂੰ ਅਜੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ‘ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ’ ਤੇ ‘ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ’ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਸਾੜਿਆ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਬਰ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਾੜੀਆਂ ਤੇ ਲੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਏ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਇੱਕ “ਮਨੁੱਖਤਾ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੁਰਮ” ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਅਤੇ ਵੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ‘ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ’ ਨਾ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ‘ਮਨੁੱਖਤਾ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੁਰਮ’ ਅਤੇ ‘ਤਸ਼ੱਦਦ’ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕਮਲ ਨਾਥ ਵਿਰੁੱਧ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਮੁਕਦਮੇ ਬਾਰੇ
(ੲ-1) ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਮਲ ਨਾਥ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕਦਮਾ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਕਲਤੇਆਮ ਵਿਚ ਉਸਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕਦਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਬਲਕਿ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੀਵਾਨੀ ਦਾਅਵੇ ਵਾਙ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ 1789 ਵਿਚ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ (ਪਰਵਾਸੀ ‘ਟੌਰਟ’ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ, 1789 ਰਾਹੀਂ) ਇਹ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ (ਪਰਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਿਰਫ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਵਰਤੋਂ 1980ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਰਜ਼ ਮੁਕਦਮਿਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਇਹ ਤੱਥ ਉਭਾਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁਖਤਾ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੁਰਮ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਆਦਿ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਮੁਦਈ ਧਿਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਮੁਕਦਮੇਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੁਰਮ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਮਲ ਨਾਥ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

(ੲ-2) ਕਮਲ ਨਾਥ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦੋ ਪੀੜਤਾਂ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਜੀਜ਼ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਅ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਕਲਤੇਆਮ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤਾਪ ਦਾ ਦੌਰ ਹੰਡਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।

(ੲ-3) ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦਾ ਕਲਤੇਆਮ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ “ਮਨੁੱਖਤਾ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੁਰਮ” ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਮਲ ਨਾਥ ਖਿਲਾਫ ਉਕਤ ਮੁਕਦਮਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

(ੲ-4) ਕਮਲ ਨਾਥ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਪਿਛਲੇ 26 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੁਕਦਮਾ ਦਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕਦਮਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਜਵਾਬ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮਲ ਨਾਥ ਖਿਲਾਫ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਖੇ ਮੁਕਦਮਾ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਾਰਨ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਰਜ਼ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ।

ਕਮਲ ਨਾਥ ਨੂੰ ਛੂਟ ਨਹੀਂ ਮਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
(ਸ-1) ਕਮਲ ਨਾਥ ਕਦੇ ਵੀ; ਨਵੰਬਰ 1984 ਸਮੇਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਰਾਜ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ “ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਛੂਟ” ਤਾਂ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।

(ਸ-2) ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮਲ ਨਾਥ ਲਈ “ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਸਫੀਰਾਂ ਵਾਲੀ ਛੂਟ” ਇਸ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਮਲ ਨਾਥ ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸਫੀਰੀ ਆਹੁਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਲਈ ਛੂਟ ਮੰਗ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ।

(ਸ-3) “ਵਿਹਾਰਕ ਮਜਬੂਰੀ” ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਮਲ ਨਾਥ ਨੂੰ ਸਫੀਰੀ ਛੂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਫੀਰੀ ਛੂਟ ਸਿਰਫ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ/ਰਾਜ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਕਮਲ ਨਾਥ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਿਹਾਰਕ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਦਮਾ ਦਰਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਮਲ ਨਾਥ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ-ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।

(ਸ-4) ਸਫੀਰੀ ਛੂਟ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇਣੀ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਅਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਮਲ ਨਾਥ ਖਿਲਾਫ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਦੂਜਾ ਸਫੀਰੀ ਛੋਟ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਇੱਕੋ-ਇਕ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮੁਲਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ।

(ਸ-5) ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮਲ ਨਾਥ ਨੂੰ ਸਫੀਰੀ ਛੂਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਛੂਟ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਫੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਖੋਹ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਫੀਰੀ ਛੂਟ ਵਾਲੀ ਬਚਾਊ ਦਲੀਲ ਬਾਰੇ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।

‘ਮੁੱਕਰ ਜਾਣ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਪੈਂਤੜਾ
ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ‘ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਵਾਚ’ ਨਾਮੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗ੍ਰੇਗਰੀ ਐਚ. ਸਟੈਨਟਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿਧਾਂਤਬੱਧ ਕੀਤਾ ਇਹ ਤੱਥ ਖਾਸ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਕਦੇ ਵੀ, ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਹਰ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਧਿਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਰਮੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣ ਦੀ ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਕਵੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਸਾਂਝੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ‘ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣ’ ਅਤੇ ‘ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ’ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ: “ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣਾ ਹਮਲੇ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ‘ਸ਼ਾਨ’ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਜਲੂਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ-ਮਾਰੇ ਫਿਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ -ਇਹ (ਦੌਰ) ਮਜਲੂਮਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ੁਰਮ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਮੇਟਦਾ ਹੈ।” ਗ੍ਰੇਗਰੀ ਐਚ. ਸਟੈਨਟਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਬੀਤੇ 26 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਲ 2005 ਵਿਚ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ‘ਮਾਫੀ’ ਮੰਗ ਕੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ‘ਮਾਫੀ’ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੀ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ (ਕਥਿਤ) ਮਾਫੀ, ਜ਼ੁਰਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਹਿਸਾਸ ਜਾਂ ਪਛਤਾਵੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਸੀ; ਬਲਕਿ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ, ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਉਸੇ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਜੋ ਨਵੰਬਰ 1984 ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਅਗਲੇਰਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਫ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ (Genocide, Eight Stages of Genocide and Sikh Genocide - by Parmjeet Singh Gazi)

ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ

ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਭਿਆਨਕ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ 26 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਅੱਜੇ ਤੱਕ ਦੰਗਿਆਂ ਵਜੋਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿੱਢੇ ਗਏ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਹਿ ਹੇਠ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖੋਜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੱਥਲੀ ਲਿਖਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ‘ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ’ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਵੇਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਵਾਨ ਗ੍ਰੇਗਰੀ ਐਚ. ਸਟੈਨਟਨ ਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਮੁੱਕਰ ਜਾਣ’ ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੜਾਅ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਲਿਖਤ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

(1) ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮ : ਸੰਕਲਪ, ਘਾੜਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ

ਅੱਜ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਗੀਨ ਜ਼ੁਰਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ‘ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ’ ਲਫਜ਼ ‘ਨਸਲ+ਕੁਸ਼ੀ’ ਦੇ ਮੇਲ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ‘ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ’ ਲਫਜ਼ ‘ਖ਼ੁਦ+ਕੁਸ਼ੀ’ ਦੇ ਮੇਲ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਖ਼ੁਦ’ ਅਤੇ ‘ਨਸਲ’ ਮੂਲ ਧਾਤੂ ਹਨ ਜਦਕਿ ‘ਕੁਸ਼ੀ’ ਪਿਛੇਤਰ ਹੈ। ‘ਖ਼ੁਦ’ ਦਾ ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਨਸਲ’ ਦਾ ਭਾਵ ਕੁਲ, ਪੀੜੀ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਹੈ। ‘ਕੁਸ਼ੀ’ ਪਿਛੇਤਰ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਮਾਰਨ ਜਾਂ ਨਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ ਖ਼ੁਦ (ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਆਪ) ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ; ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ ਕਿਸੇ ਨਸਲ (ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੂਹ) ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ (ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ)।
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਨਸਲਘਾਤ, ਬੀ-ਨਾਸ਼, ਖੁਰਾ-ਖੋਜ ਮਿਟਾਉਣਾ ਆਦਿ ਲਫਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਕੁਲਘਾਤ, ਕੁਲਕਸ਼ਯ, ਕੁਲਘਨ ਅਤੇ ਕੁਲਨਾਸ਼ਯ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਜੋ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਰਗੇ ਅਰਥ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੁੱਲ ਜਾਂ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ‘ਜੈਨੋਸਾਈਡ’ (genocide) ਲਫਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਫਜ਼ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਯਹੂਦੀ ਵਕੀਲ, ਰੇਫਿਲ ਲੈਮਕਿਨ, ਨੇ ਸੰਨ 1944 ਵਿੱਚ ਘੜਿਆ। ਲੈਮਕਿਨ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਜੈਨੋਸਾਈਡ’ (ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ) ਲਫਜ਼ ਦੀ ਘਾੜਤ ਨਵੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦਿਲ-ਹਿਲਾਊ ਸਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਮੌਕੇ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ‘ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ’ ਵੱਜੋਂ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।

1.1 ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਨਫਜ਼ ਦੀ ਘਾੜਤ

‘ਜੈਨੋਸਾਈਡ’ ਲਫਜ਼ ‘ਜੈਨੋ+ਸਾਈਡ’ ਦੇ ਮੇਲ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੈ। ‘ਜੈਨੋ’ (geno) ਲਫਜ਼ ਗ੍ਰੀਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ‘ਜੈਨੋਸ’ (genos) ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨਸਲ, ਕੁਲ, ਪੀੜੀ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੂਹ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਸਾਈਡ’ (cide) ਲਫਜ਼ ਲਾਤੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ‘ਸਾਈਡਮ’ (cidum) ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ, ਮਾਰਨਾ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ।

1.2 ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ: ਕੌਮਾਂ (ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੂਹਾਂ) ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੁਰਮ

ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਹੋਂਦ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਹੂਦੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਰਵਾਂਡਾ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਮੌਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੁਟਸੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।

ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਲੈਮਕਿਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਐਕਸਿਸ ਰੂਲ ਇਨ ਓਕੂਪਾਈਡ ਯੌਰਪ’ (Axis Rule in Occupied Europe) ਦੇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵੱਜੋਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮ/ਧਿਰ ਦਾ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੂਹਕ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੈਮਕਿਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ-ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਧਿਰ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਸਭਿਆਚਾਰ, ਧਰਮ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਤੇ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅਜ਼ਾਦੀ, ਸਿਹਤ, ਮਾਨ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਇਸ ਯੋਜਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

1.3 ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਲਈ ਯਤਨ

ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੱਕ ਭਾਵੇਂ ‘ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ’ ਦੇ ਵੱਡੇ ਘਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਫੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਲੈਮਕਿਨ ਨੇ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਨਾਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਘਾਣ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਹੋਂਦ ਕੀਤੇ ਗਏ (ਆਮ) ਜ਼ੁਰਮ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਪੂਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੂਹ (ਕੌਮ) ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੇ ਗਏ (ਸੰਗੀਨ) ਜ਼ੁਰਮ ਹਨ। 1945-46 ਦੌਰਾਨ ‘ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤ’ (International Military Tribunal) ਨੇ ਦਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਮੌਕੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੁਰਮ (Crime against Humanity) ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ’ ਲਫਜ਼ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਲਫਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਕਾਨੂੰਨੀ’ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ੁਰਮ ਵੱਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ; ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

1.4 ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜ਼ੁਰਮ ਵੱਜੋਂ ਮਾਨਤਾ

ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ‘ਆਮ ਸਭਾ’ ਨੇ 8 ਦਸੰਬਰ, 1948 ਨੂੰ ‘ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ’ (Convention for Prevention and Punishment for Crime of Genocide) ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਣਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 12 ਜਨਵਰੀ 1949 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ‘ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ’ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ੁਰਮ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।

1.5 ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧੰਤ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

ੳ) ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਇੱਕ ਜ਼ੁਰਮ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਜੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਅਮਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ।

ਅ) ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਖੀ (ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਦਿ) ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਫੌਜੀ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਆਦਿ) ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁਕਦਮੇਂ ਚਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਜ਼ੁਰਮ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਖੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੂਟ/ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ੲ) ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮ ਲਈ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸ) ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲਾ ਜ਼ੁਰਮ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਦੇਸ਼, ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਜਿਲ੍ਹੇ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਮੁਕਦਮਾ ਉਸੇ ਦੇਸ਼, ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਆਦਿ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਕਰਕੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੁਕਦਮਾ ਵੀ ਉਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ੁਰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਦੇਸ਼ (ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ) ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਜਾਂ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਹਾਲਤਾਂ ਅੰਦਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਯੁਗੋਸਲਾਵੀਆ ਅਤੇ ਰਵਾਂਡਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਜ਼ੁਰਮਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਖਾਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 1998 ਵਿੱਚ ‘ਰੋਮ ਕਾਨੂੰਨ’ ਤਹਿਤ “ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਫੌਜਦਾਰੀ ਅਦਾਲਤ” (International Criminal Court) ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਾਲ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੁਕਦਮੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ।

1.5) ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ:

ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ (1948) ਤਹਿਤ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਜੋ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤਰਜ਼ਮਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ:

“ਮੌਜੂਦਾ ਕਨਵੈਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕੌਮੀ, ਨਸਲੀ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹ (ਭਾਈਚਾਰੇ) ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖਤਮ (ਜਾਂ ਤਬਾਹ) ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ:

(ੳ) ਸਮੂਹ (ਭਾਈਚਾਰੇ) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ,
(ਅ) ਸਮੂਹ (ਭਾਈਚਾਰੇ) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ,
(ੲ) ਸਮੂਹ (ਭਾਈਚਾਰੇ) ਉੱਤੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਜਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਠੋਸਣੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ,
(ਸ) ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ
(ਹ) ਸਮੂਹ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਦੂਸਰੇ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ।”

1.6) ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਜ਼ੁਰਮ:

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਲਈ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ:

(ੳ) ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ (ਕਰਨਾ),
(ਅ) ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ (ਰਚਣੀ),
(ੲ) ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਧੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਕਸਾਹਟ/ਭੜਕਾਹਟ (ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ),
(ਸ) ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ (ਕਰਨੀ), ਅਤੇ
(ਹ) ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ (ਕਰਨੀ)।

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ‘ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ’ ਦੀ ਜੋ ਉਪਰੋਕਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਊਣਤਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਇੱਕੋ ਪੱਖ, ਭਾਵ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਘਾਣ, ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ੁਰਮ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾਈ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਵਾਰਤਾਰੇ ਇਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿ ਉਹ ਪੀੜਤ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੂਹ ਜਾਂ ਕੌਮ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਰੀਰਕ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਧਾਰ ਲੈਂਦੇ।

(2) ‘ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ’ ਦੇ ਅੱਠ ਪੜਾਅ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ

‘ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਵਾਚ’ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗ੍ਰੇਗਰੀ ਐਚ. ਸਟੈਨਟਨ ਨੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਅਧਿਅਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਠ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। ਸਟੈਨਟਨ ਦੀ ਖੋਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਸਲਾ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਹੱਲ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਸੁਝਾਉਣਾ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੱਠੇ ਉਹ ਪੜਾਅ ਹਨ ਜੋ ਆਮ ਕਰਕੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

2.1 ਮਨੁੱਖੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਮਨੁੱਖੀ ਵੰਡ ਦਾ ਪੜਾਅ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਾਜਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਡ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੰਡ ਲਈ ‘ਅਸੀਂ’ (ਆਪਣੀ ਧਿਰ) ਬਨਾਮ ‘ਉਹ’ (ਵੱਖਰੀ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ) ਦੀ ਧੜੇਬੰਦਕ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਤੇ ਰਵਾਂਡਾ ਵਿੱਚ ਹੁੱਤੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਟੁਟਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੀ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਜਿਹੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਦਾ ਹੈ।

2.2 ਪਛਾਣ ਤੇ ਪਛਾਣ ਚਿਨ੍ਹ

ਦੂਸਰਾ ਪੜਾਅ, ਵੰਡ ਜਾਂ ਵਖਰੇਵੇਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਹੋਰ ਡੂੰਘਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੌਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨੂੰ ਉਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਖਾਸ ਚਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਵੱਖਰਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਘਿਰਣਾ ਅਤੇ ਨਫਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨਫਰਤ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਿਨ੍ਹ ਉਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਚਿਨ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਚਿਨ੍ਹ ਵੱਖਰੇ ਸ਼ਨਾਖਤ ਪੱਤਰਾਂ, ਖਾਸ ਵਰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਾਬੂ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਠੋਸੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਮੌਕੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਛੇ-ਕੋਨੇ ਤਾਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਕੰਬੋਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਤੇ ਮੂਹ ਦੁਆਲੇ ਲਵੇਟਣ ਵਾਲੇ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ (ਡੱਬੀਆਂ ਵਾਲੇ) ਕੱਪੜੇ, ਅਤੇ ਰਵਾਂਡਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ (ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ) ਨੂੰ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਚਿੰਨ੍ਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਰੂਪ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਉਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਚਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਉਚੇਚੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚਰ ਰਹੀ ਸੀ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ‘ਕੱਛ, ਕੜਾ ਕਿਰਪਾਨ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ’ ਅਤੇ ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਪੱਗ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਗ੍ਰੇਗਰੀ ਐਚ. ਸਟੈਨਟਨ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨੇ ਗਏ ਦੂਸਰੇ ਦੌਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਿੱਖ ਚਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਖਾਸ ਨਫਤਰ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਰੂਪ ਵਾਲੇ, ਦਸਤਾਰ ਜਾਂ ਕੜ੍ਹਾ ਆਦਿ ਚਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਈ ਥਾਈਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾਹੜੀ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ।

2.3 ਪੀੜਤ ਕੌਮ ਦਾ ਗੈਰ-ਮਨੁੱਖੀਕਰਨ

ਤੀਸਰਾ ਪੜਾਅ ਉਹ ਦੌਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਗੈਰ-ਮਨੁੱਖੀਕਰਨ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਗੱਲ ਜਚਾਉਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਊਣੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਰਵਾਂਡਾ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ‘ਟੁਟਸੀ’ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀੜਿਆਂ (ਟੁਟਸੀ ਕੌਕਰੌਚ) ਦੇ ਤੁੱਲ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਊਣੇ ਮਨੁੱਖ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੱਮ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਬਹਾਦਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੱਦਾਰ ਦਾ ਲਕਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭਾਰੂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਸਾੜ ਕੇ ਉਸ ਦੁਆਲੇ ਨਾਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

2.4 ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਿਆਰੀ

ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਇੱਕ ‘ਸਮੂਹਿਕ ਸਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲਾ ਜ਼ੁਰਮ’ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਜਥੇਬੰਦਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ੁਰਮ’ (Organized Crime) ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਗਰੀ ਐਚ. ਸਟੈਨਟਨ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਅਮਲ ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਚੌਥਾ ਪੜਾਅ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ (ਆਮ ਕਰਕੇ) ‘ਸਟੇਟ’ (ਭਾਵ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ) ਵੱਲੋਂ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਤਲ ਭੀੜਾਂ, ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਆਦਿ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਤਲ ਗਿਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ, ਅਫਸਰਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੇ ਟੁਟਸੀਆਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੋ-ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਬਾਰੇ, ‘ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੋਕ ਸੰਸਥਾ’ ਅਤੇ ‘ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੋਕ ਸੰਸਥਾ’ ਨਾਮੀ ਦੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ?’ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ: ‘ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੋਕ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੋਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ 1 ਤੋਂ 10 ਨਵੰਬਰ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਤੱਥ (ਸਿੱਟੇ) ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ‘ਪਾਗਲਪਣ’ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਉਭਾਰ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ’ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਚ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੋਚੀ-ਵਿਚਾਰੀ ਵਿਓਂਤ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਨ’।
ਰਿਪੋਟਰ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ‘ਪੈਟਰਨ’, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਦਾ ਢੰਗ, ਕਾਤਲ ਭੀੜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਜਾਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਤਲ ਗਿਰੋਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਸੰਗਠਤ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨਵੰਬਰ 1984 ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਰਿਪੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ।

2.5 ਪੀੜਤ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਵੱਲ ਧੱਕਣਾ

ਪੰਜਵੇਂ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਭੜਕਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀੜਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖਿਲਾਫ ਨਫਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਜਨਤਕ ਮੀਡਆ; ਜਿਵੇਂ ਰੇਡੀਓ, ਟੀ. ਵੀ. ਆਦਿ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਪੀੜਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੂੰਜੇ ਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਵਾਂਡਾ ਵਿੱਚ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਭੜਕਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ‘ਹੁੱਤੂ ਪਾਵਰ ਰੇਡੀਓ’ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਸੀ। ‘ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ’ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਵੇਲੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਟੀ. ਵੀ. ਚੈਨਲ ਸੀ, ਉੱਪਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਮੌਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ‘ਖੂਨ ਕਾ ਬਦਲਾ ਖੂਨ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਪੀਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਝੂਠੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ: ‘ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ’ ਅਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਰੇਲਵੇ-ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ’। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਫੈਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ‘ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਸੀ।’

2.6 ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਛੇਵੇਂ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ‘ਕਤਲੇਆਮ’ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੀੜਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ‘ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ’ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਚਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਛਾਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੂਸਰੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਵਾਂਡਾ ਵਿੱਚ ਹੁੱਤੂ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਰਵਾਂਡਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਹਵਾਈ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੌਤ (ਜਾਂ ਕਤਲ?) ਦਾ ਦੋਸ਼ ਟੁਟਸੀਆਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1984 ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ, ਘਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਉਮਰ, ਤੀਵੀਆਂ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਦਿ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

2.7 ਕਤਲੇਆਮ

ਕਤਲੇਆਮ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਤਵਾਂ ਪੜਾਅ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੀੜਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ‘ਡੈਥਸ ਬਾਏ ਗਵਰਨਮੈਂਟ’ (ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ) ਨਾਮੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਕਰਤਾ ਨੇ 8193 ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਅੰਦਾਜਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ (ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ) 17,00,00,000 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤਸੀਹੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਜਿਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਤਸੀਹਾ ਕੈਂਪਾਂ’ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਗੈਸ ਚੈਂਬਰਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਸਾੜ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਰਵਾਂਡਾ ਵਿੱਚ ਸੌ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅੱਠ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੁਟਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਤਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡ ਕੇ ਅਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ‘1984 ਅਣਚਿਵਤਵਿਆ ਕਹਿਰ’ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ (ਸਫਾ. 266-67 ਉੱਤੇ) ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਤੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਸਿੱਖ-ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 80 ਸ਼ਹਿਰਾਂ/ਕਸਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਬੇਰੋਕ ਤੇ ਬੇਟੋਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਅੰਦਾਜਨ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਕੱਲੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰੱਕ ਤੇ ਟੈਕਸੀਆਂ/ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1984 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਅਰਬ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂ ਸਾੜੀ ਗਈ। ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਬੇਘਰ ਹੋ ਕੇ ਰਿਫਿਉਜੀ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਣ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਵੀਹ ਤੋਂ ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਦਿੱਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਗਏ’। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮੂਹਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਦਿਲ-ਕੰਬਾਊ ਵੇਰਵੇ ‘ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਿਲਾਈ’ (ਮਨੋਜ ਮਿੱਤਾ ਤੇ ਐਚ. ਐਸ. ਫੂਲਕਾ), ‘1984-ਅਣਚਿਤਵਿਆ ਕਹਿਰ’ (ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ), ‘Betrayed by the State’ (ਜਯੋਤੀ ਗਰੇਵਾਲ), ਮਧੂ ਕਿਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੇਖ ‘ਗੁੰਡਾ ਸ਼ਾਹੀ’ (ਪੰਜਾਬ ਭੁਲੇਖੇ ਦਾ ਦਖਾਂਤ, ਸੰਪਾਦਕ: ਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਰਜੀ ਮਲਿਕ) ਆਦਿ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ। ‘ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ’ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

(3) ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਅਠਵਾਂ ਪੜਾਅ ਹੈ: ਮੁੱਕਰ ਜਾਣਾ

ਗ੍ਰੇਗਰੀ ਐਚ. ਸਟੈਨਟਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣਾ, ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਅਠਵਾਂ ਪੜਾਅ ਹੈ। ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਨਸਕਲੁਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਠਵਾਂ ਪੜਾਅ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੈਨਟਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਮਾ ਸਮਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਧਿਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੈਂਤੜੇ ਵਰਤ ਕੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੜਾਅ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਬੀਤੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੱਜ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

3.1 ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣਾ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ।

3.2 ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ

ਮੁੱਕਰ ਜਾਣ ਲਈ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਧਿਰ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਲੁਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਘਟਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਘਟਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਤੱਥ ਵੱਜੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੈ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2733 ਹੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ 2 ਨਵੰਬਰ 1989 ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਦ ਸਿੱਖ ਫੌਰਮ’ ਨਾਮੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ 3870 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਛਾਪੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਤੇ ਵਕੀਲ ਸ. ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ‘ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਹੱਕ’ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਤੱਥ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ 1605 ਹੀ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

3.3 ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣਾ

ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮੂਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਉਚੇਚੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। 31 ਮਈ, 1986 ਨੂੰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਲਿਖਤੀ ਦਲੀਲ’ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਨ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ: ‘ਜਦੋਂ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਗਾਈਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭੀੜ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੀੜ ਮਜੇ ਵਿੱਚ ਸੀ? ਅਜਿਹੇ ਤੱਥ ‘ਪ੍ਰਾਪੇਗੈਂਡੇ’ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਕਾਰਨ ਹਲਫਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਸੋੜੇ ਗਏ ਹਨ।’ ‘ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ’ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਦੇ ਅਸਲ ਹਾਵ ਭਾਵ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ: ‘ਇਹ ਗੱਲ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਅੱਗਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਜਾਂ ਸੋਗ ਦੀ ਕੋਈ ਝਲਕ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ’। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ‘ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਿਲਾਈ’ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ।

3.4 ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣਾ

ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ‘ਮੁੱਕਰ ਜਾਣ’ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। 8 ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਚਾਰਕ ਨਾਨਾ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਚੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਵਧੀਕੀ ਲਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਲਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਸਬਰ ਨਾਲ ਸਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਾ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਸਿਰ ਧਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਮੁੜ ਜਗਾ ਕੇ’ ਅਸਲ ਬਖੇੜਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜ਼ੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ‘ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਰਖਤ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਕੰਬਦੀ ਹੀ ਹੈ’ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਅਜੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

3.5 ‘ ਸਿੱਖ-ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗੇ ’; ‘ਦਿੱਲੀ ਦੰਗੇ ’ ਜਾਂ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ

ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਦੰਗਿਆਂ’ ਤੇ ਫਿਰ ‘ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਅਖਬਾਰ ਅਤੇ ਰਸਾਲੇ ਨਵੰਬਰ ’84 ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੰਗੇ ਲਫਜ਼ ਹੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਕਤਲੇਆਮ’ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ‘ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ’ ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਦੂਰ ਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਨੂੰ ‘84 ਦੇ ਭੂਤ’ ਦੇ ਮੁੜ ਆਉਣ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਲਾ ਕੇ ਤੱਤ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਲਈ ‘ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ’ ਲਫਜ਼ ਹੀ ਵਰਤਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੱਲੋਂ ’84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ’ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਹਿਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ (ਭਾਵ ਕਿ ਮੀਡੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੰਗੇ ਹੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ)।

3.6 ਸਬੂਤ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨੇ

ਸਬੂਤ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ, ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਦਮੇਂ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ‘ਮੁੱਕਰ ਜਾਣ’ ਦੀ ਇਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੋਸਟ-ਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਏ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਕੇ ਸਬੂਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ੰਕੇ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਖਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ?

3.7 ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ

ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਅਕਸਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਯਤਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੇ ਛਿਪੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਜੂਲੀਓ ਰਿਬੇਰੋ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਬੁਲਿਟ ਫਾਰ ਬੁਲਿਟ’ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਖਾਸ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ਼ੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਖਤ ਖਿਲਾਫ ਸੀ।

3.8 ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਦੁਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ: ਮੁੱਕਰ ਜਾਣ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪੈਂਤੜਾ

‘ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਵਾਚ’ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਚਾਈ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣੇ; ਜਿਵੇਂ ਕਿ: ਇਹ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਭਾਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਇਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਂਤੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ੍ਹੀਂ ਜਦੋਂ ਅਚਾਨਕ (ਦੋ ਵਾਰ) ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਅਤਿਵਾਦੀ, ਵੱਖਵਾਦ ਦੇ ਸਮਰਥਕ, ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਨਸਰ ਹਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ, ਕਿ ‘ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ’ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਕਿਉਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ? ਇਹ ਗੱਲ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਮਲ ਨਾਥ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਕਤ ਬਿਆਨ ਦੀ ਅਸਲ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਮਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

3.9 ਬੀਤੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ

ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ‘ਬੀਤੇ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੁਆਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ’ ਨੂੰ ਵੀ ‘ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਵਾਚ’ ਨੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅਣਗਿਣਤ ਵਾਰ ‘ਜੇ’ ਅਤੇ ‘ਪਰ’ ਲਗਾ ਕੇ ਮੰਗੀ ਗਈ ‘ਮਾਫੀ’ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਬੀਤੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣ’ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨਸੀਹਤ ਦੇ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ, ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਅਠਵੇਂ ਪੜਾਅ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣਾ ਸਿਰਫ ਜ਼ੁਰਮ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਣ ਜਾਂ ਸਜਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬੜੇ ਡੂੰਘੇ ਅਰਥ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰਗਾਮੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ‘ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਵਾਚ’ ਅਨੁਸਾਰ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁੱਕਰਣ ਦਾ ਤੱਥ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਵੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਾਰਾਰ ਹੈ।
*****
- ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਜ਼ੀ
ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ।

Sikh Students Federation calls for Punjab Bandh on November 3

GAGANDEEP AHUJA

Monday, 26 October 2009

PATIALA: Sikh Students federation on Monday has given a call for Punjab Bandh on November 3 to mark the death anniversary of November -84 genocide.

In après release issued here SSF president Parmjieet Singh said that ‘WE, the Sikhs, believe in justice & equity but their no justice for victims of November 1984 genocide even after 25 years.’

Various Sikh organizations will observe strike on November 3 to mark 25th anniversary of third holocaust of Sikh history, in which thousands of Sikhs were massacred at various places in India after assassination of the then prime minister of India.

Terming it as an unimagined Catastrophe, the Sikh Students Federation declared that the Sikh genocide of 1984 was unbelievable, unforgettable and unforgivable. ‘The victims of this massacre are not some Sikh families that suffered loss of lives and property, rather this inhuman program has victimized the whole humanity’ said press release.

ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡੇਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਕਾਈ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ

ਪਟਿਆਲਾ (14 ਅਕਤੂਬਰ, 2009) ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਇਕਾਈ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅੱਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ‘ਓਪਨ ਏਅਰ ਥੀਏਟਰ’ ਵਿਖੇ ਸੈਂਕੜੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਈ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਅਵੀਕਲ ਗੋਇਲ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ, ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ, ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਕੱਤਰ, ਜਰਮਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਪੀਪੁਰ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਜ਼ੀ ਨੇ ਫੈਡੇਰਸ਼ਨ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਂ ਸਮਰੱਥਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫੈਡੇਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ‘ਸਾਬਤ ਸੂਰਤਿ ਦਸਤਾਰ ਸਿਰਾ’ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਭਾਵ ਪੂਰਤ ਸੀ. ਡੀ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ।