ਪਛਾਣ ਦੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਮਹਾਂ-ਪੈਂਤੜੇਬਾਜ਼ੀ

 - ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੋ ਸਮਾਨਆਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1992 ਤਕ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅੰਦਰਲਾ ਵਰਤਾਰਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਿਸਟਮ (ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ) ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਟੱਕਰ ਉਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਲੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਦੀ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਉਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ। ਪਛਾਣ ਦੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਉਤੇ ਅਧਾਰਤ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦੇ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ, ਖਾੜਕੂ ਧਾਰਾ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ‘ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਰਾਖੀ’ ਵਰਗੇ ਧੁੰਦਲੇ ਅਤੇ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਰਾਜਨੀਤਕ ਘਾਲੇ-ਮਾਲੇ ਉਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਆਮ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨਯੋਗਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਰਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿਚ ਚੀਰ ਫਾੜ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁੰਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੀਵ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵਿਚਰ ਰਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਾਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪਛਾਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਸਿਧਾਂਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪਛਾਣ ਦੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹਾਂ-ਪੈਂਤੜੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਿਖਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦਾ ਰੋਲ ਉਦਾਸ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਛਾਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕੌਮੀ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਡੂੰਘੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋਕਿ ਤਿੱਖੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗ੍ਰਸਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਜੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫਾਡੀ ਰਹਿ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੌਮੀ ਸਮੂਹ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਾਕਤ ਉਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੌਮੀ ਸਮੂਹ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਰੂਪੀਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੂਜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਮਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਹਮਲੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਕੌਮੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਕੌਮੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਪਛਾਣ, ਇਸੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਪਛਾਣ ਉਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਮਾਜਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਤਾਜਫਲ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਮਾਜਕ ਪਛਾਣ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਚੇਤਨਤਾ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੂਹ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਾਂਝ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੌਮੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਮਲਾ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਉਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਕ ਪਛਾਣ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਾਂਝ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੌਮੀ ਪਛਾਣ ਉਤੇ ਹੋਏ ਵਾਰ ਦਾ ਅਸਰ ਉਸ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਹਮਲੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਇਆ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੂਹ ਇਕ ਕੌਮ ਵਜੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਗਿਆਨੀ Myron Weiner ਆਪਣੇ ਲੇਖ “Peoples and States in a New World Order?” ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ “ਨਸਲੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਕੌਮ (Nation) ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਨਸਲੀ ਸਮੂਹ ਵਲੋਂ ਇਕ ਕੌਮ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤੀ (Statehood) ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।” ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਯਹੂਦੀ ਸਿਰਫ ਨਸਲੀ ਸਮੂਹ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਵਿਚਲੇ ਯਹੂਦੀ ਇਕ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕੌਮੀ ਪਛਾਣ ਉਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹਰਮਨਪਿਆਰੀ ਪ੍ਰਭੂਸਤਾ (Popular Sovereignty) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸੰਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰਮਨਪਿਆਰੀ ਪ੍ਰਭੂਸਤਾ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੌਮ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਡੂੰਘਾ ਸਬੰਧ ਸਿਰਜਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਿਰਜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਦਾਂ ਵਿਚ ਕੈਦ ਕਰਨਾ ਅਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਫੰਦੇ ਨੇ ‘ਕੌਮ’ ਵਰਗੀ ਮਿੱਥਿਕ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਉਚਿਤਤਾ ਬਖਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕੌਮੀ ਪਛਾਣ ਉਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੰਘਰਸ਼, ਨਸਲੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ‘ਕੌਮ’ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਉਤੇ ਅਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਸੋ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੂਹ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ, ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਭੂਸਤਾ ਸੰਪੰਨ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਰਤਾਰਾ ਪਛਾਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਸਰਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ।

ਪਛਾਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ, ਰੋਲ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤਕ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਝ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੱਤ ਜਿਵੇਂ ਸਾਂਝੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਂਝੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰਹੁ-ਰੀਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਮਾਤ-ਭੂਮੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਇਕ ਕੌਮੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਉਭਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕੌਮੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਜਨਤਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਉਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੂਹ ਵਲੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਂਝੇ ਫੈਸਲੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਾਂਝ ਇਕ ਸਮੂਹਕ ਪਛਾਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ‘ਅਸੀਂ’ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮੂਹ ਦੇ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਆਧੁਨਿਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿਚ ‘ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੂਹ’ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਿਧਾਂਤ ‘ਰਾਜ’ ਦਾ ਇਕ ਸਿਸਟਮ ਵਜੋਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਵਿਗਿਆਨੀ ਡੇਵਿਡ ਈਸਟਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਢਾਂਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੂਹ, ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਰਗ, ਈਸਟਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਕ ਇਸ ਸਮੂਹ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਢਾਂਚਾ ‘ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਰਗ’ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਡੇਵਿਡ ਈਸਟਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੂਹ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਉਂ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੂਹ ਵਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

1947 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਜਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਾਗੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਰਾਜ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾਤਮਕ ਫੰਦੇ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਕੜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਫਰਜ਼ ਸੀ। ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਵਿਚ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਇਕ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਅਤੇ ਅਮਲ ਅਸਲ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਢਾਂਚੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਇਕਰੂਪ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਉਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੂਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੂਹ ਵਿਗਾਸ ਕਰੇ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਰੋਧ (Democratic Political Opposition) ਇਕ ਅਲੱਗ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਅਮਲ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀਆਂ ਦੇ ਸੱਜਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪੰਥ ਆਖਰ ਪਛਾਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੱਲ ਉਲਰ ਗਿਆ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਔਕਾਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਮਰਨ-ਮਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ ਪੰਥ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ ਹਨੇਰੀ ਵਾਂਗ ਝੁੱਲਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨਵਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਇਕ ਸੰਦ ਵਜੋਂ ਵਿਚਰਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਉਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਸ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਜਨਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਮਲ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚਾਲ ਵਜੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ, ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਚੀਫ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਡੀ ਗਈ ਅਗਲੀ ਗੋਟੀ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ (ਲ਼ਜ਼ਿੲਰੳਲ ਧੲਮੋਚਰੲਟਚਿ ਰੁਝਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਅਮਲ ਵਜੋਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟੇ ਵਿਚ ਰੋਲਣ ਵਜੋਂ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਨੇ ਹਾਲਾਂ ਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਥੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਪੱਛਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪੰਥਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਉਤੇ ਅਧਾਰਤ ਰਾਜਸੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰੋਲਤਾਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰ’ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਖਰ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਪੰਥਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਉਤੇ ਆਧਾਰਤ ਰਾਜਸੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਹਾਲਾਂ ਤਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕੱਲੀ ਧਰਮ ਉਤੇ ਅਧਾਰਤ ਭਾਵਨਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਰਾਜਸੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਆਖਰ ਕਦੋਂ ਤਕ ਲੜ ਸਕੇਗੀ ਪੱਛਮੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜਸੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੀ ਜਨਮਦਾਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਿਗਸਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਤੇ ਅਧਾਰਤ ਰਾਜਸੀ ਢਾਂਚੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਕਾਸ ਵਜੋਂ ਅਜੋਕੇ ਰੂਪ ਤਕ ਅਪੜੇ ਹਨ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹਨ।

ਇਸ ਵਰਣਨ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਛੁਟਿਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉਤੇ ਅਧਾਰਤ ਰਾਜਸੀ ਢਾਂਚੇ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਵਿਕਸਿਤ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪੱਛਮ ਵਿਚਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੂਹਾਂ (ਚਾਹੇ ਉਹ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸ ਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ) ਨੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਪੱਛਮੀ ਤਰਜ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਅਤੇ ਸੈਕੂਲਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਕਰੂਪ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੂਹ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਪਰੋਕਤ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਪੰਥਕ ਪਛਾਣ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅੱਜ ਤਕ ਦੇ ਰੋਲ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1992 ਤਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੰਥਕ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਇਕ ਮਿਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਸਾਂਝ ਪਾਲਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਧਰਮ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਖਾੜਕੂ ਧਾਰਾ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਦੇ ਸੱਤ-ਅੱਠ ਸਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਕੀ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੱਥ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਪੰਥਕ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਲੋਂ ਕੱਟ-ਵੱਡ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਮਾਣਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੌਮਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੂਹ ਵਜੋਂ ਇਕਰੂਪ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੂਹ ਵਜੋਂ ਇਕਰੂਪ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਜੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣਾਏ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਦਾ ਜਰਾ ਡੂੰਘਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਇਸ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਕਰੂਪ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੂਹ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੋਕਿਆ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਹੋਵੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਦੇਹਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੇਚ ਵੱਟ ਹੋਵੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹਾਂ-ਪੈਂਤੜੇਬਾਜ਼ੀ (Grand Strategy) ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਹੁਣ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰੋਲ ਦਾ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚੋਂ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਪੰਥ, ਸਿੱਖੀ, ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਤਕ ਦਾ ਸਫਰ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਮਹਾਂ-ਪੈਂਤੜੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਦੀ ਧਾਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਕਰੂਪ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੂਹ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ?

ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇਹ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਪੰਥ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੂਹ ਵਜੋਂ ਵਿਗਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜਾਹਰਾ ਤੌਰ ਉਤੇ ਇਸ ਸਮੂਹ ਨੇ ਇਕ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਡੇਵਿਡ ਈਸਟਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦਰ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਸਨ (regime) ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੂਹ ਵਜੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਿਰਜ ਲੈਣਗੇ। ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਸਨ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਅਮਲ ਅਧੀਨ ਟਕਰਾਏਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੂਹ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇ ਭੁੱਲੇ-ਭਟਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਵੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹਿੰਦੂ ਵਸੋਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਸਿੱਖ ਇਹ ਕਦੋਂ ਸਮਝਣਗੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਕਸੂਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਾਲਾਂ ਤਕ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵੀ ਸਿਰਜਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਕ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿਗਸਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਸੂਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿਡੰਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਆਮਦ: ਇਕ ਅਦੁੱਤੀ ਵਰਤਾਰਾ

- ਲੇਖਕ: ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ

ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ, ਜੋ ਹੁਣ ਤਕ ਅਸਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਜਨ-ਸਮੂਹ ਦੇ ਦਿਲੋ-ਦਿਮਾਗ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਛਾਅ ਜਾਣ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਗਹਿਰ-ਗੰਭੀਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਵਚਿੱਤਰਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਅਲੌਕਿਕ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵੇਰਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਵਰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਹਿਣ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਸਤਹ ਦੇ ਹੇਠਾਂ, ਅੰਦਰੋ-ਅੰਦਰ ਰਮਦਾ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਮੋੜ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੜ ਤੋੜ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਧਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਵਗਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਅਮਲ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿਰਾ ਪੁਰਾ ਆਪ-ਮੁਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦਾ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਆਗੂ-ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਰੋਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੀਡਰੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਤੇ ਅਰਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਪ੍ਰੇਰਣਾਮਈ ਜੋਸ਼ ਦਾ ਤਾਅ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਭਿੰਨ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਜੋ ਕੁੱਝ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਮਦੀ ਆ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਲੁਪਤ ਜਾਂ ਮੱਧਮ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਵਹਿਣ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾ ਮਹਿਜ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਅਰਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇਣ ਵਰਗੀ ਹੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੱਥਲੀ ਲਿਖਤ ਦੇ ਧਿਆਨ-ਪੂਰਬਕ ਪਾਠ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ 130 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਗਦੀ ਆ ਰਹੀ ਨਿਸ਼ੇਧ ਧਾਰਾ ਦਾ ਉਲਟੇ-ਰੁਖ਼ ਮੂੰਹ ਭੁੰਆਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹਲੂਣ ਕੇ ਡੂੰਘੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਗਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਸਚਰਜ ਕਰਾਮਾਤ ਸੀ। ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਕਿਵੇਂ ? 1849 ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜ ਹੱਥੋਂ ਖੁਹਾ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

1857 ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਰਗ ਨੇ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜੀਵਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 1871 ਵਿਚ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੂਕਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਇਕ ਸਾਹਸੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਯਤਨ, ਵੀਰਤਾ ਭਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਆਮ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਦੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਨੂੰ ਟੁੰਬਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 100 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਅਰਸੇ ਤਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅੰਦਰ, ਸਮੂਹਕ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹਤ ਦਾ ਨਾ ਕਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਮਲੀ ਯਤਨ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜੋ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਹਿਣ ਵਗੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗਾਇਬ ਰਿਹਾ। ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਵਰਗ, ਅੱਡ-ਅੱਡ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ, ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਗ਼ਲਬੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਰੋਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਚੱਲੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਸੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਜੁਝਾਰੂਪੁਣੇ ਦੀ ਸਪਿਰਟ ਦਾ ਗੌਰਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਝ ਪੱਛਮੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਦਰ ‘ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ’ ਦੀ ਲਹਿਰ (1905) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਜਾਨਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਉਭਾਰ ; ‘ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ’ (1914-15) ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਗ਼ਦਰ’ ਮਚਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਅਸਫਲ, ਪਰ ਜਾਂਬਾਜ਼ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ; ਸਿੱਖ ਜੁਝਾਰੂ ਵਿਰਸੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਦੁਆਬਾ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਕੁੱਝ ਸਿਰਲੱਥ ਯੋਧਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰੀ ਗਈ (1925-26) ‘ਬੱਬਰ ਭਬਕ’ ; ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ (1926-31) ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੂਰਮਗਤੀ ਵਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮੇ, ਆਦਿ ਸਭ ਇਸ ਦੇ ਕੁੱਝ ਉਘੜਵੇਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰਾਜਸੀ ਲਹਿਰਾਂ ਤੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਹੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਕਾਰਜ-ਕ੍ਰਮ ਦਾ ਅੰਗ ਹੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੁਰਹਿਤ ਦੇ ਭਾਵ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਧੁੱਸ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਿਖਰ-ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸੁਦ੍ਰਿੜ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਉੱਨ੍ਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਚਥਾਈ ਅੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲੋਂ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਖਰਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਘਾੜਨ ਅਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਾਰੇ ਚੇਤਨਾ, ਜੋ ਬੇਹੱਦ ਖੁੰਢੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਮੁੜ ਸਾਣ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਗਈ। ਪਰ ਇਹ ਚੇਤਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੀ। ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਸੀਮਤਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਤੋਂ ਰਾਜਸੀ ਪੱਖ ਵਿਚ ਕਾਇਆਪਲਟੀ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਡੱਕਾ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਸਿੱਟੇ ਵੱਜੋਂ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਕੁੱਝ ਵਰਗਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਨਿਆਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਹਸਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਤਾਂ ਭਲੇ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤਕ ਪਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਪੰਥ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਅੰਦਰ ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਜਜ਼ਬਾ ਪਰਫੁੱਲਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਵਿਸੰਗਤੀ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਭਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਾਨੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੇਠੀ ਵੀ, ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਆਰੰਭਕ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਤੂਆਣਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੈਵੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਤਕੜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਤਰੰਗ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਨਿਰੋਲ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਉਤਸ਼ਾਹਪੂਰਨ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਦਕਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਚਾਅ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ, ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਢਾਲਣ ਦਾ ਪਰਬਲ ਜੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਇਕ ’ਕੱਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਹਿਰਦਿਆਂ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਾਗਰਤ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਇਹ ਅਨੋਖੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਧਾਰਮਿਕ ਉੱਦਮ ਦਾ ਮਨਫ਼ੀ ਪੱਖ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਮਕਾਲੀ ਰਾਜਸੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਅਸਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਰਗਰਮੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀਆਂ ਝਰੀਆਂ ਵਿਚ ਘੁੰਮਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਜਸੀ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਮਕਾਲੀ ਹਿੰਦੂ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਦਾ ਝੂਠਾ ਵਤੀਰਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵੱਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਡਤ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਨਾਰਸ ਹਿੰਦੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਸੰਤ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਪਿੱਛੇ ਉਸਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਫ਼ਰਾਖ਼ਦਿਲੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਲੰਮੀ ਨਦਰਿ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਜੋ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲੇ, ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੜਚੋਲਵਾਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਵ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ, ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਗੌਰਵ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪੰਥ ਦੀ ਜੋ ਵਡਮੁੱਲੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਸਾਡਾ ਮੰਤਵ ਇਸ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਭਾਰੂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਰੌਂਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਨੁਕਤਾ-ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚਿਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਸੀ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਪ੍ਰੋ: ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਸ ਸਿਖਿਆ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮਿੱਥ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ, ਹਰ ਕਾਲ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਘਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਸਿਆਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਸਿਆਣਾ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਸੇਧ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਤ੍ਰੈਲੜੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਲਦ ਅੰਦਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ ।

ਪਹਾੜ ਜਿੱਡਾ ਕੰਮ

ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪੂਰਨ ਆਭਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਮੰਚ ’ਤੇ ਪਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਾੜ ਜਿੱਡਾ ਕਾਰਜ ਖੜਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਮਾਮੂਲੀ ਜਾਂ ਸਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸਨ। ਉਸ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਥਾਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਅੰਤਰਗਾਮੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹਕੀਕੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਈ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁਖਾਲਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹੌਂਸਲਾ ਤੇ ਸੂਰਮਤਾਈ ਦਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਮੁੱਢਲਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੇ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਅੰਦਰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ‘ਗ਼ਦਰੀ ਦੇਸ਼ਭਗਤ’ ਸਨ ਜਾਂ ‘ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ’, ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਧਾਰਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਤੇ ਸੂਰਮਗਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। (ਇਹ ਸੱਚ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ, ਸੱਠਵਿਆਂ ਵਿਚ ਉੱਠੀ ਨਕਸਲੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਪਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉੱਠੀ ਖਾੜਕੂ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਭਿੰਨ ਹੈ। ਗ਼ਦਰੀ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਕਾਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਕਾਜ਼ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬੇਹੱਦ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੀ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਨਿਰੋਲ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਬਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜੀਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸੀ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਖਿਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸੀ, ਲੱਖਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚਾਲ੍ਹੀ ਕਰੋੜ ਜਨਤਾ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਹਮਾਇਤ ਤੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਹਾਸਲ ਸੀ, ਜੰਗ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਦਾ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਆਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਸ ਰਾਜ-ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਖ਼ਸਤਾ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਬਸਤੀਆਨਾ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਇਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਧੁਨਿਕ, ਸੰਗਠਿਤ ਤੇ ਪਰਮਾਣਿਤ ਸਟੇਟ ਸੀ ਜੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਵੰਗਾਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਉੱਤੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਅਸੀਮ ਸਮਰੱਥਾ, ਰੁਚੀ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਅਹਿਮ ਵਖਰੇਵਾਂ ਇਹ, ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਕਾਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਸ ਕਾਜ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ (ਵਰਗ) ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਲਟੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ ਦੀ ਅੱਸੀ ਕਰੋੜ ਹਿੰਦੂ ਜਨਤਾ ਉਸ ਕਾਜ਼ ਨੂੰ ਤਿੱਖੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀਆਂ ਕੱਟੜ ਫ਼ਿਰਕੂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਵਖਰੇਵੇਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਿਸ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ, ਮਰਨੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਸਤੀਆਨਾ ਹਕੂਮਤਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਮੇਟਣ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਇਕਦਮ ਉਲਟ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਆਢਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਜਿੰਦ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਅੰਦਰ ਜਵਾਨੀ ਵਾਲਾ ਕਹਿਰ ਅਤੇ ਤਾਣ ਸੀ। ਇਕ ਵਾਧੂ ਤੱਥ ਇਹ ਕਿ ਉਸ (ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ) ਨੂੰ, ਉਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਇਨਕਲਾਬੀ ਇਕ ਤਾਂ ਜਿਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਜਿਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ, ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਂ (ਕਾਲ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੀ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਅਤਿ ਦੇ ਨਿਖੇੜੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸੀ, ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜੋਬਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸੀ। ਜਿਸ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾੜਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਰਵਾਇਤੀ ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਬਸਤੀਵਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਨਵੀਂ ਵੰਨਗੀ ਦਾ ‘ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਸਤੀਵਾਦ (9ਨਟੲਰਨੳਲ 3ੋਲੋਨੳਿਲਸਿਮ) ਸੀ, ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਬਸਤੀਵਾਦ ਨਾਲੋਂ, ਕਈ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਖ਼ਾਸੇ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਵੰਨਗੀ ਦੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਸਥਾਨਕ ਵਸੋਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਦੇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਸਰਗਰਮ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਮਦਰਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ‘ਦੇਸ਼-ਭਾਈ’ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਨ। ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ, ਨਵੇਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਦੇਸ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਵੱਸੋਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੀ ਓਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀ ਨਾਜ਼ੀਵਾਦੀ ਰੁਚੀ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਇਸੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਛੋਟੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ, ਜਿਸ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਸੀਅਤ ‘ਆਟੇ ਵਿਚ ਲੂਣ’ ਦੀ ਨਿਆਈਂ ਹੈ, ਦੇ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਵਰਗੀ ਬਲਕਾਰੀ ਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਤਾਕਤ ਵਿਰੁੱਧ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੜਾਈ ਲੜਨਾ ਪਰਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਮਾਰਨ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਪਰ ‘‘ਕਿਸੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਉਦੋਂ ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪਰਬਤ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਮਾਰ ਸਕਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ।’’ ਇਸ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਰਮਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹਾ ਭਰੋਸਾ ਵਾਧੂ ਸੀ ।

ਤੀਜਾ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਵਖਰੇਵਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੇ ਪਰਮਾਣਿਤ ਮਾਡਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਇਕਲੌਤੀ ਕੌਮ ਮੰਨ ਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਗ਼ਲਬੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ‘ਰਾਸ਼ਟਰ’ ਅਤੇ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਸੰਕਲਪ ਸਜੇ-ਸੰਵਰੇ ਪਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬੱਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਤੇ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰਵ ਤਜਰਬੇ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸੋ ਉਹ, ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਲੀਹੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਲਾਂਘਾ ਭੰਨਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਨਵਾਂ ਸਿਆੜ ਕੱਢਣ ਦੀ ਜਟਿਲ ਸਮੱਸਿਆ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਥੇ ਗ਼ਦਰੀ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ‘ਅਮਰੀਕੀ ਲੇਬਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ’ ਦੀ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਅਮਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਨ, ਉਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ, ਮੈਜ਼ਿਨੀ ਤੇ ਗਿਰਬਾਲਡੀ ਆਦਿ, ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਅਮਲੀ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦਾ ਗੂੜ੍ਹਾ ਅਸਰ ਕਬੂਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੂਸੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਵੀ ਗਹਿਰਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਲੀਹ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੱਕੀ ਲੀਹ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਨਵਾਂ ਲੀਹਾ ਭੰਨਣ ਨਾਲੋਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ, ਧਾਰਾ ਤੋਂ ਉਲਟ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਚੱਲਣ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਔਸਤ ਬੁੱਧੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲਣਾ ‘ਅੱਗ ਨਾਲ ਖੇਡਣ’ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਲੀਹਾ ਕੱਚਾ ਹੋਂਵੇ ਜਾਂ ਪੱਕਾ, ਇਹ ਰਾਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ, ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਸੰਗ ਜੂਝਣ ਦਾ ਚਾਉ ਤੇ ਜਿਗਰਾ ਇਸ ਰਾਹ ਦੇ ਪਾਂਧੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਗੁਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗੁਣ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਸੀ। ਪਰ ਇਥੇ ਫਿਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਅਲੱਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਪੂਰਵ ਮਾਡਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪੂਰਵ ਮਿਸਾਲ ਹੀ ਸੀ। ਅਜੋਕੇ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੇ ‘ਵਿਗਿਆਨਕ ਯੁਗ’ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਤੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੀ ਰਾਜਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਈਰਾਨ ਜਾਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਉਭਾਰ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਗ਼ਾਵਤ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਤਾਂ ਇਉਂ ਸੋਚਣਾ ਭਾਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਐਨ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰਲੇ ਰਾਜਸੀ ਘਟਨਾ-ਕ੍ਰਮ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਇਲਮ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਾਲੇ ਈਰਾਨ ਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵੱਸੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ। ਸੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਵਰਗੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਢੁਕਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹੋ ਕੇ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਰੀਸ ਜਾਂ ਨਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਕੁਆਰੀ ਸੋਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੀਰਅਮ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁੱਖ ’ਚੋਂ ਈਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਵਰਗੀ ਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰਕਵਾਦੀ ਸੋਚ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਣਾ ਕਤਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਆਧੁਨਿਕ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ‘ਵਿਦਵਾਨ’ ਜਾਂ ‘ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ’ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਤਾਬੀ ਗਿਆਨ ਜਾਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਇਕ ਸਾਦ ਮੁਰਾਦਾ ਸੰਤ-ਪੁਰਖ ਸੀ ‘‘ਸੱਚ ਦੀ ਉਸ ਮਹਾਂ-ਮ੍ਰਿਤੂ ਵਿਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਗਾਈ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜੋਤ ਵਿਚ ਰਤੜੇ ਨੈਣਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ।’’ ਉਹ ‘‘ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਪੁਨਰ ਜੀਵਤ ਹੋ ਕੇ ਆਤਮਕ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਵਿਚ ਅਨੰਤ’’ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਆਤਮਕ ਅਨੁਭਵ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਗਮਗਾ ਉੱਠੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਤੇ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਉਭਰ ਆਈ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮੌਕੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਹੜਾ ਕਦਮ ਮੁਨਾਸਬ ਸੀ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਢੁਕਵਾਂ ਜੁਆਬ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਏਹਨਾਂ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਹੋਰਨਾਂ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਜੁਆਬਾਂ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਫੁਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਮਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਪ੍ਰੋ: ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ ਕਥਨ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਬੌਧਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖਣ (ਸੋੁਲ ਪੲਰਚੲਪਟੋਿਨ) ਕਦੀ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।’’ ਸੋ ਉਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਆਪ ਹੀ ਲੱਭਿਆ, ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਨਕਸ਼ ਤਰਾਸ਼ੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਤੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਰਜੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਿਗਾਨੇ ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਦੀਆਂ ਬਿਸਾਖੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਕਲ ਜਾਂ ਰੀਸ ਕਰਨ ਦੀ ਉਤੇਜਨਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਨਕਲਚੂ ਮਨੋਬਿਰਤੀ ਦਾ ਹੱਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਪਰਤਾਪੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ‘ਮੈਜ਼ਿਨੀ’ ਜਾਂ ‘ਗਿਰਬਾਲਡੀ’ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਸੀ ? ਉਸਦਾ ਆਪਣਾ ‘ਘਰ’ ਹਰ ਦਾਤ ਨਾਲ ਜੋ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ।

ਅੰਤਰਗਾਮੀ ਸਥਿਤੀ

ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਗ਼ਲਬੇ ਹੇਠਲੇ ਕਿਸੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਤਰਜੀਹੀ ਸੁਆਲ ਸਮਕਾਲੀ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਦਰਜੇ ਅਥਵਾ ਹੈਸੀਅਤ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਸਮਝ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹੋਈ ਉਕਾਈ ਉਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਔਝੜੇ ਰਾਹਾਂ ’ਤੇ ਲੈ ਤੁਰਦੀ ਹੈ। 1849 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1947 ਤਕ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਅੰਦਰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਹੇਠ ਆਪਣੇ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਰੋਲ ਘਚੋਲਾ ਜਾਂ ਬਖੇੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੇ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਬਖੇੜਾ ਸੀ। ਉਹ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਪ੍ਰਤਿ ਅਪਣਾੲ. ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਇਕ ਵਰਗ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਵਰਤਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਭਲਾ ਚਿਤਵਦਾ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਵਰਗ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਮਿਲਵਰਤਨ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਲੜਾਈ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੱਤ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। 1947 ਵਿਚ ਜਦ ਭਾਰਤ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਕੁੱਝ ਵਰਗਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਹੇਠ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁੱਝ ਰੋਸ ਤੇ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਦੋਚਿਤੀ ਜਾਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਠੋਸ ਕਥਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਦਰਸਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਮਵਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤਕ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਕਹਿ ਕੇ, ਇਸ ਦੀ ਉੱਚੀ ਸੁਰ ਵਿਚ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਸੀਵਿਆਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਉਭਾਰਿਆ, ਅਤੇ ਠੋਸ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਲੜੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਜਾਂ ਆਗੂ ਨੇ, ਕਦੇ ਵੀ, ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬ੍ਹਾ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਬਾਂਹ ਉਲਾਰ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ‘ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਗ਼ੁਲਾਮ ਹਾਂ…..ਅਸੀਂ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਗਲੋਂ ਲਾਹ ਕੇ ਜੀਉਣਾ ਹੈ।’’ ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਕਤੀ ਤੈਸ਼ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਖੀ, ਨਾ ਹੀ ਵਕਤੀ ਉਤੇਜਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਆਖੀ ਸੀ। ਉਹ ਡੂੰਘੇ ਅਨੁਭਵ ਤੋਂ ਬਾਅਤ ਇਸ ਨਿਰਣੇ ’ਤੇ ਅੱਪੜਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਖ਼ੀਰ ਤਕ ਆਪਣੀ ਇਸ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਗੱਡਵੇਂ ਪੈਰੀਂ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਗਾਤਾਰ ਠੋਸ ਤੱਥ ਭੁਗਤਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ।

‘ਮਸੀਹੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਨਾਲ ਬਦਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।4 ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਸੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ‘‘ਅਸੀਂ ਗ਼ੁਲਾਮ ਹਾਂ।’ ਉਸ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਓਨੇ ਹੀ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧਵੇਂ, ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਵੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਾਇਆ ਕਿ ‘‘ਅਸੀਂ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਗਲੋਂ ਲਾਹ ਕੇ ਜੀਉਣਾ ਹੈ।’’ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੇ ਭਾਵ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਭਲੀਭਾਂਤ ਪਰਮਾਣਿਤ ਕਰ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਇਕੱਲਾ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਬਲਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਫ਼ੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਸਤੀਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਗ਼ਲਬੇ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਹੀ, ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਗ਼ਲਬਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵੀ, ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਦੇ ਇਸ ਜਜ਼ਬੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਜਾਨਦਾਰ ਰਾਜਸੀ ਉਭਾਰ ਨਿਗਲ ਲਏ ਸਨ। ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਇਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਪਾਸਿਆ ਤੋਂ (ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀਆਂ, ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਦੇਸ਼ਭਗਤਾਂ, ਅਤੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਵੰਨਗੀ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਤਕ), ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ (ਸਿਧਾਂਤਕ ਲਿਖਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਿਤਕ ਰਚਨਾਵਾਂ-ਨਾਵਲਾਂ, ਕਹਾਣੀਆਂ, ਨਾਟਕਾਂ ਤੇ ਗੀਤਾਂ ਆਦਿ-ਤਕ), ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ‘ਵਾਇਰਸ’ ਤੋਂ ਸੁਰਖ਼ਰੂ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਸੁਖਾਲਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਚੇਤਨਾ ਉੱਤੇ ਚੀੜ੍ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੰਮ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮੈਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕੂਚ ਕੇ ਲਾਹੁਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੀਰਘ-ਕਾਲੀ ਤੇ ਸਿਰੜ ਭਰੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਇਕ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਬੇਹੱਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੀ। ਦੂਜਾ, ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ‘ਇਕੱਲਾ’ ਸੀ।* ਜਦ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਜੇ ਹੱਕ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਸ ਸਾਡਾ ਹੈ…. ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਸ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਮਰੀਏ? ਹਿੰਦੂ ਪਾਸੇ ਬੈਠੈ,’’ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਸ ਪ੍ਰਤਿ ਇਹ ਉਲਾਹਮਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅੱਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਤੇ ਨਿਖਰਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ‘ਬੁੱਧੀਮਾਨਾਂ’ ਨੂੰ ਠੋਸ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦਾ ਰਤੀ ਵੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਅਜੇ ਕੌਮ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਚਿਰ-ਕਾਲੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਅਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਅਜੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੌੜਨ ਵਾਸਤੇ ‘ਬੂਟਾਂ’ ਤੇ ‘ਟਰੈਕ ਸੂਟਾਂ’ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਤਿਆਂ ਦਾ ਗਰਭਪਾਤ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਗਰਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ, ‘ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ’ ਦੀ ਭਾਵਨਾ (ਆਤਮਾ) ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਓਟ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਅਮਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਤੇ ਦੇ ਰਸਮੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ੀ ਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵਨਾ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਾਧਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵਨਾ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਵੀ ਕੋਰਾ ਦੰਭ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰਨ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨਸਾਜ਼ ਅਸੰਬਲੀ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਆਈਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਨਾਲ ਠੁਕਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ,’’ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਵਾਂ ਹੀ ਬੇਹੱਦ ਅਭਾਗਾ ਤੇ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਰਗਾਂ ਨੇ, ਸਮੇਤ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ, ਥਾਏਂ ਹੀ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 1947 ਦੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਜੋ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ ਸੀ, ਉਸ ’ਚੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਾਰੇ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਜੂਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਅਧੀਨਗੀ ਨਾਲ ਗਲ ਵਿਚ ਪੁਆ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਛੱਪੇ ਤੋਂ ਸੁਰਖ਼ਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਚੇਤਨਾ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੇ ਇਸ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤਿ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਪੈਰ ਪੈਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਿਰਕੂ, ਪੱਖਪਾਤੀ ਤੇ ਦੰਭੀ ਖ਼ਾਸਾ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਨੈਤਿਕ ਪਰਮਾਣਿਕਤਾ (ਅਥਾਰਟੀ) ਨੂੰ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਉਸ ਨੇ ਇਸ (ਸੰਵਿਧਾਨ) ਦੀ ਧੇਲੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਵਰਗੇ ਇਕ ਨਿਗੂਣੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਬਾਗ਼ੀਆਨਾ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਆਤਮਕ ਬਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੈਵੀ-ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ (ਵਰਗੀ) ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹਾ ਹੌਸਲਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਵਰਗਾਂ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨੀ ਫਬਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਤੇ ਅੰਤਰਗਾਮੀ ਸਥਿਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਰਵੀਂ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਥੇ ਲਿਖਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਤੇ ਵਹਿਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫਿਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਰੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਗਦੀ ਆ ਰਹੀ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਉਲਟੇ ਰੁਖ਼ ਭੁੰਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਕਰ ਦਿਖਾਈ ਸੀ।

ਖ਼ਾਲਸਾ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਖ਼ਰੀ ਜੰਗ ਹਾਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ 14 ਮਾਰਚ 1849 ਦੇ ਬਦਨਸੀਬ ਦਿਹਾੜੇ ’ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਜਨਰਲ ਗਿਲਬਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਛੇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ 240 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਰੀਤ ਦਾ ਇਕ ਵਾਰ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਅੱਡ ਅੱਡ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਅੰਦਰਲੇ ਕੁੱਝ ਵਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ, ਵੇਲੇ ਦੀ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਟੁੱਟਵੀਆਂ ਇਕਹਿਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤਕ, ਕਦੇ ਵੀ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੈਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਤਲਾਇਆ। 130 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਵਕਫ਼ੇ ਬਾਅਦ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਮੁੜ ਚੇਤਾ ਕਰਾਇਆ। ਚੇਤਾ ਕੀ ਕਰਾਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਅਠਾਰ੍ਹਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੇ ਖ਼ਾਲਸਈ ਜਲਾਲ ਤੇ ਚੜ੍ਹਤਲ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ ਕਮਾਲ ਨੂੰ ਉਨਾ ਚਿਰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਨੂੰ 130 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਤੇ ਉਸ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਹੌਲ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਹੋਇਆ, ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ।

ਮਨੁੱਖੀ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਉੱਤੇ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਭਾਗੇ ਕਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੌਣ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ! ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੀ ਏਨੀ ਲੰਮੀ ਤੇ ਏਨੀ ਬਦਬਖ਼ਤ ਜੂਨ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੋਗੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੁਖਿਆਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮਾਰਟਿਨ ਲੂਥਰ ਕਿੰਗ ਜੂਨੀਅਰ ਨੇ ਇਸ ਇੱਕੋ ਫ਼ਿਕਰੇ ਵਿਚ ਬੀੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਕਲੋਂ-ਬੇਸ਼ਕਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦਾ ਨਾਸ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।’’ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਦੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਲਿਆਂ ਜਿੰਨੀ ਬਦਤਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਆਖ਼ਰ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 130 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਅਸਰ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਅਨੁਭਵ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾੜ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਰਗਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸਦੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਬੌਧਿਕ ਪਰਤਾਂ ਅੰਦਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਹੀਣ-ਭਾਵਨਾ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਫੜ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਬੂਬ ਹੁਰਾਂ ਦੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ‘‘ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਖ ਦੇ ਲਹੂ ਸੁੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।’’ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦੀ ਹਰ ਵਧੀਕੀ ਤੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੇਗ਼ੈਰਤਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਸਤਿਆਹੀਣ ਤੇ ਬਾਂਝ ਜਿਹੀ ਬੁੜਬੁੜ ਕਰਕੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਚਿਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਭ ਕੁੱਝ ਭੁੱਲ ਭੁਲਾ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਤੇ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਆਪਣੇ ਡੂੰਘੇ ਆਤਮਕ ਅਨੁਭਵ ’ਚੋਂ, ਇਸ ਨਿਸਚਿਤ ਨਿਰਣੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਤੇਗ਼ ਦੀ ਚਮਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰੋ: ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੰ੍ਰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਕਸੁਰ ਹੋਈ ਉੱਚੀ ਸੁਰਤਿ ’ਚੋਂ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਗੂੜ੍ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਉਹੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਜੀਉਂਦਿਆਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਉੱਖੜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਵਾਵਾਂ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਅੱਗ ਵਿਚ ਸੜ ਜਾਣਗੀਆਂ,’’ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ‘‘ਜੀਉਂਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਰੱਤ ਇਸਪਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਮੁਰਦਾ ਲੋਕ ਹੀ ਅਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੇਵਲ ਗ਼ੁਲਾਮ ਲੋਕ ਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਬੂਤਰ ਸਮਾਨ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖ਼ਤਰਾ ਟਲ ਗਿਆ ਹੈ।’’ ਉਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਤਮਕ ਸੋਮਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ-ਨੇੜਤਾ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਦਰ ਭਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਇਕ ਸਜੀਵ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਉਛਾਲੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗੀ। ਉਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਉੱਗੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਤੇ ਸੰਸਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਝਾੜ ਬੂਟ ਪੁੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਵਗਾਹ ਮਾਰੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜੰਮੀ ਹੀਣ-ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਰਗੜ ਕੇ ਧੋ ਸੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਿਹਨੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਲ੍ਹਾਮਤਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੀਰ-ਭਾਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਨਾਮ-ਰੱਤਾ ਸਿੱਖ ਇਕ ਸੈਨਾ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੀਰ-ਪੁਰਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰੋ: ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਕਰ ਦਿਖਾਈ ਕਿ ‘‘ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਲੜਨ ਲਈ ਬਣਿਆ ਹੈ।’’ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਤਮਕ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਉਠਾ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਕਲਾ ਅਜੋਕੇ ਘੋਰ ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਦੇ ਉਸ ਯੁਗ ਵਿਚ ਵਰਤਾਈ ਜਦੋਂ ਰੂਹਾਨੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਓੜਕ ਬੰਨਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।

ਇਤਰਾਜ਼ ਉੱਠ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸੱਭੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਇਕ ਵਕਤੀ ਝਲਕਾਰਾ ਸਨ, ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚਿਰ-ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕੀਆਂ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਫਿਰ ਜੈਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਿਰਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਦੋ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਉਹਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਤੇ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਉਧ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਰਾਜਸੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਕੁ ਸਾਲ ਹੀ ਮਿਲੇ। 130 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਰੁਕ ਵਗਦੇ ਆ ਰਹੇ ਵਹਿਣ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੱਕਾ ਬੰਨ੍ਹ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ? ਇਹ ਡੂੰਘਾ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕਈ ਨਿਯਮ ਸਮਾਜੀ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਢੁਕਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਅਥਲੀਟ (ਖਿਡਾਰੀ), ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਕਲਾਧਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਚਾਹੇ ਓਨੀ ਉੱਚੀ ਛਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਧਰਤੀ ਦੀ ਖਿੱਚ ਦਾ ਨਿਯਮ ਉਸ ਦੀ ਛਾਲ ਦੀ ਸੀਮਾ ਮਿਥਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਉਲੰਘ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਵੇਂ ਹੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਗੂ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੱਦ ਤਕ ਹੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਿਰੇ ਦੀ ਹੱਕ ਤਕ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਕਟਰ ਰਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚੀਜ਼ਾਂ, ਨਿਰਜਿੰਦ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਜੀਵ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਅਵਸਥਾ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਸਿਥਲਤਾ ਜਾਂ ਦਲਿੱਦਰਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਨਾਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਆਦਰਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਾਂ ਉੱਤੇ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਸਮੇਂ ਤਕ, ਅਤੇ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਦਰਜੇ ਤਕ ਹੀ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਪ੍ਰਗਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਹਰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦਮ ਤੋੜ ਜਾਣਾ ਨਿਸਚਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਤੂਫ਼ਾਨ ਨੇ ਇਕ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਰਬੜ ਦੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਡੋਰੀ ਨੇ ਛੱਡਣ ਉਪਰੰਤ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪਰਤ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਹਰ ਸਮਾਜੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤਕ ਪੁੱਠਾ ਅਮਲ ਗਿੜਨਾ ਲਗਭਗ ਨਿਸਚਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।8 ਉਲਟ-ਇਨਕਲਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਪਰਛਾਵੇਂ ਵਾਂਗ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ‘ਬਾਦਲ’ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ‘ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ’ ਦੀਆਂ ਅੱਡੀਆਂ ਦਬਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਟੱਲ ਨਿਯਮ ਹੀ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਚਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ‘‘ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਉਹ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਸੇਕ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਕੇ ਨਹੀਂ ਬਚੇ ਰਹਿੰਦੇ।’’ ਹਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅੰਦਰ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਸਥਾਈ ਬਦਲਾਉ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਜੋ ਸਥਿਤੀ, ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਵੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਵੀ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਆਣ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅਦੁੱਤੀ ‘ਜਰਨੈਲ’ ਪ੍ਰਤਿ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਵਗ ਤੁਰਨਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ‘ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ’ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੇਗੀ !

ਆਮੀਨ !

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਹਿੱਤ: ਇਹ ਲੇਖ ਸ. ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਵੀਂ ਛਪੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਕਿਸ ਬਿਧ ਰੁਲੀ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੀ (ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ) ਵਿਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਰੂਰੀ

ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ

0091-98554-01843

jsmanjhpur@gmail.com

ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਬਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਣ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹੱਥ-ਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ੧੯੪੭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵੀ ਬਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ੧੯੧੯ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰੋਲਟ ਐਕਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ੨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।

੧੯੪੭ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਆਇਆ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਰੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਜਰੂਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਜਲਦੀ ਦੀ ਟੁੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਕਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿਚ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਮਾਲਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢਲ ਗਏ ਪਰ ਕੁਝ ਗੈਰਤਮੰਦਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਰੁੱਧ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸਨ। ੮੦ਵੇਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿੱਲਖਣ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਤੇ ਕੌਮੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾਗਿਆ, ਤਮਿਲਾਂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਤਖ਼ਤ ਵਿਰੁੱਧ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਬਾਗੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ੩ ਸਤੰਬਰ ੧੯੮੭ ਵਿਚ ਟਾਡਾ [Terrorist And Disruptive Activities (Prevention) Act] ਨਾਮ ਦਾ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿਚ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਕ ਸਰਵੇ ਅਧੀਨ ਇਸ ਅੈਕਟ ਅਧੀਨ ਕੁਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕੀ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਬਾਗੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ੧੯੮੯, ੧੯੯੧ ਤੇ ੧੯੯੩ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅੰਤ ਮਈ ੧੯੯੫ ਵਿਚ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ।

੨੮ ਮਾਰਚ ੨੦੦੨ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਪੋਟਾ (Prevention of Terrorism Act) ਨਾਮੀ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਸਦਕਾ ੨੧ ਦਸੰਬਰ ੨੦੦੪ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਦਿੱਲੀ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਚਲਾਕੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ੨੧ ਦਸੰਬਰ ੨੦੦੪ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੋਟਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ੨੧ ਸਤੰਬਰ ੨੦੦੪ ਵਿਚ ਹੀ ੧੯੬੭ ਦੇ ਬਣੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕੂ) ਐਕਟ{Unlawful Activities (Prevention) Act}ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ੪ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਉਹੀ ਸਨ ਜੋ ਟਾਡਾ ਜਾਂ ਪੋਟਾ ਵਿਚ ਸਨ ਅਤੇ ੩੧ ਦਸੰਬਰ ੨੦੦੮ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਕਈ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸਦੇ ਦੰਦ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟਾਡਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ੩,੪,੫,੮ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ, ਪੋਟਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ੩, ੪,੫,੮ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਯੂ.ਏ.ਪੀ. ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ੧੫,੧੬,੨੩,੨੪ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕ ਸਮਾਨ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਇਕ ਬਹੁ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਦੇਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਹੀ ਰੱਸੇ ਨਾਲ ਨੂੜਣ ਲਈ ਇਕ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਨਾ ਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਕਟ ਵੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨਾਂ Punjab prevention of damage to public and private property Act 2010 ਨੇ ਵੀ ਆਉਂਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਿਅਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਹੈ।

ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਥੀਆਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਅਸੰਬਲੀ ਵਿਚ ਰੋਸ ਜਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਬੋਲੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੱਧ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਵੇ।

-

-੦–

Custodial Torture and Killing of Bhai Sohan Singh (SurSingh) by Punjab Police (Part 1)

PART 1

Bhai Sohan Singh alias Sohanjeet Singh, resident of Village Sursingh, District Taran Taaran, Punjab was taken into custody by Special Unit of Punjab Police on 3 March, 2011 and was kept in illegal custody, in violation of law, till 7 March, 2011. Now whereabouts of Sohan Singh were disclosed till 7 March, 2011 when the matter was reported by the wife of Sohan Singh to various sections of media, and as a result Punjab Police's special unit showed arrest of Sohan Singh. Sohan Singh was tortured during this period of illegal custody. The brutal torture continued even during his police remand till 14 March, 2011 when he died due to excessive physical torture. Punjab police declared that Sohan Singh has committed "suicide" by hanging himself to the ceiling fan.
Manmohan Singh, Son of Sohan Singh, who resides in Australia talked over Radio Quami Awaaz (Australia). This is recording of that radio talk. Recording Date: March 19, 2011.

Custodial Torture and Killing of Bhai Sohan Singh (SurSingh) by Punjab Police (Part 2)

PART 2

Bhai Sohan Singh alias Sohanjeet Singh, resident of Village Sursingh, District Taran Taaran, Punjab was taken into custody by Special Unit of Punjab Police on 3 March, 2011 and was kept in illegal custody, in violation of law, till 7 March, 2011. Now whereabouts of Sohan Singh were disclosed till 7 March, 2011 when the matter was reported by the wife of Sohan Singh to various sections of media, and as a result Punjab Police's special unit showed arrest of Sohan Singh. Sohan Singh was tortured during this period of illegal custody. The brutal torture continued even during his police remand till 14 March, 2011 when he died due to excessive physical torture. Punjab police declared that Sohan Singh has committed "suicide" by hanging himself to the ceiling fan.

Manmohan Singh, Son of Sohan Singh, who resides in Australia talked over Radio Quami Awaaz (Australia). This is recording of that radio talk. Recording Date: March 19, 2011.

ਕੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਜਤਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ?

- ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਪੀਪੁਰ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਹਾਂਸੀ-ਬੁਟਾਣਾ ਨਹਿਰ ਤੇ ਸਤਲੁਜ-ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਮਤਿਆਂ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਭਖ ਉਠਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਮਤੇ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ’ਚੋਂ ਸਮਾਣੇ ਨੇੜਿਉਂ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹਾਂਸੀ-ਬੁਟਾਣਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 18 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏਗੀ। ਦੂਜੇ ਮਤੇ ਵਿਚ ਸਤਲੁਜ-ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਵਿਚੋਂ ਬਣਦੇ ‘ਹਿੱਸੇ’ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕੜੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ 2004 ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਾਨੂੰਨ’ ਨੂੰ ‘ਬੇਅਰਥ’ ਤੇ ‘ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ’ ਗਰਦਾਨਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਕਤ ਨਹਿਰ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਉਸਾਰੀ ’ਤੇ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਤਿਆਂ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮਤੇ ਹੀ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ। ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਹੱਕ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਰਗਰਮੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ?
ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅੰਤਰ-ਸੂਬਾਈ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਹੀ ਰਾਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਦਰਿਆ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹੋਣ। ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦੀ 17ਵੀਂ ਮੱਦ ਤਹਿਤ ਪਾਣੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਸਿੰਜਾਈ, ਭੰਡਾਰਨ, ਨਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਲੰਘਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਨਦੀ ਖੇਤਰ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਰਮਦਾ ਨਦੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਦੀ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਕਾਵੇਰੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਹੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਵਸਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ, ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਗ਼ੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬੇ ਹਨ। ਗ਼ੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਹੱਕ ਜਤਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਨਦੀ ਖੇਤਰ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਨਦੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੂਜੇ ਨਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਣਾਵਟੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਦੀਆਂ-ਨਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਗੰਗ ਨਦੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਅਰਥਹੀਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਆਧਾਰ ਘੜੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਧਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ :

1. ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 1966 ਵਿਚ ਹੋਈ ਵੰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ 60:40 ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
2. ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1960 ਵਿਚ ਸਿੰਧ ਪਾਣੀ ਸੰਧੀ ਰਾਹੀਂ 60 ਮਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ ਸਟਰਲਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਚਾਹੇ, ਉਥੇ ਵਰਤੇ।
3. ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਜਾਈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

4. ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੁਸ਼ਕ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੰਜ ਸਕਣ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਪਾਣੀ ਵੰਡਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਨਿਯਮ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਗ਼ੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਦੂਸਰਾ ਆਧਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਹੈ। ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦਾ ਫੰਡ (ਸਿੰਧ ਬੇਸਿਨ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ) ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਫੰਡ ਵਿਚ ਜਰਮਨੀ, ਆਸਟਰੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਸੀ।

ਤੀਜਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਅਜਾਈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਥਨ ਅਧਿਐਨ ਕੇਂਦਰ ਬਦਵਾਨੀ (ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਦੀ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਭਾਖੜਾ ਬੇਨਕਾਬ’ (Unrevealing Bhakhra)ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2001-02 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 0.2 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਹੀ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਮਾਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਮੂਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 450 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਸਾਲਾਨਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 150 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 300 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹਾਂਸੀ-ਬੁਟਾਣਾ ਨਹਿਰ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਨਹਿਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹਿਰ ਨੁਕਸ-ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਸਤਲੁਜ-ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 1976 ਵਿਚ ਮੌਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ 35 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1978 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਕਾਰਨ ਇਹ ਉਸਾਰੀ ਰੁਕੀ ਰਹੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਪੁਨਰ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 4 ਜੂਨ, 2004 ਨੂੰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 14 ਜੁਲਾਈ 2004 ਤੱਕ ਨਹਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਮਿੱਥੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰਾਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 12 ਜੁਲਾਈ, 2004 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਾਨੂੰਨ-2004’ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਕਥਿਤ ਸਮਝੌਤੇ, ਸਮੇਤ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ, ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। (ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ’ਚ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਖੈਰ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਲੇਖ ’ਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ) ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਰੁਕ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਅੱਗ ਬਬੂਲੇ ਹੋ ਉਠੇ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਰੜੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਉਲਟਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ‘ਬੇਅਰਥ’ ਤੇ ‘ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ’ ਗਰਦਾਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਭਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ’ਤੇ ਹੱਕ ਜਤਾਉਣ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਦਾ ਹੀ ਧੱਕੇ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਹਾਂਸੀ-ਬੁਟਾਣਾ ਨਹਿਰ ਜਾਂ ਐਸ. ਵਾਈ. ਐਲ. ਨਹਿਰ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮਾਰੂਥਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫ਼ਾਦ ਛੱਡ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮਨ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਜੋ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕੇ।

The Hondh Massacre of 2 November 1984 (Sikh Genocide - Kavishri)

Ludhiana, PUNJAB (March 08, 2011): On November 2, 1984 a Sikh Village called Hondh(-Chillar), situated on Rewari-Pataudi Road in Rewari District of Haryana, was attacked by hired Congress goons and Hindu miscreants, who killed 32 Sikhs and destroyed the whole village including the Sikh Gurudwara. This incident is remembered as THE HONDH MASSACRE. The survivors of the Hondh Massacre, who somehow escaped the genocidal violence in November 1984, were permanently displaced from the Village Hondh. The remains of the ruined village can be seen even today.

The massacre was never investigated and was completely connived at by the successive Governments constituted by various parties and the police and civil administration.

This Kavishri (poem) presents the painful account of the Hondh Massacre. It was recorded on 6 March, 2011 during a Samagam held by Sikh Sangat at Village Hondh to remember the innocent victims.