Custodial Torture and Killing of Bhai Sohan Singh (SurSingh) by Punjab Police (Part 1)

PART 1

Bhai Sohan Singh alias Sohanjeet Singh, resident of Village Sursingh, District Taran Taaran, Punjab was taken into custody by Special Unit of Punjab Police on 3 March, 2011 and was kept in illegal custody, in violation of law, till 7 March, 2011. Now whereabouts of Sohan Singh were disclosed till 7 March, 2011 when the matter was reported by the wife of Sohan Singh to various sections of media, and as a result Punjab Police's special unit showed arrest of Sohan Singh. Sohan Singh was tortured during this period of illegal custody. The brutal torture continued even during his police remand till 14 March, 2011 when he died due to excessive physical torture. Punjab police declared that Sohan Singh has committed "suicide" by hanging himself to the ceiling fan.
Manmohan Singh, Son of Sohan Singh, who resides in Australia talked over Radio Quami Awaaz (Australia). This is recording of that radio talk. Recording Date: March 19, 2011.

Custodial Torture and Killing of Bhai Sohan Singh (SurSingh) by Punjab Police (Part 2)

PART 2

Bhai Sohan Singh alias Sohanjeet Singh, resident of Village Sursingh, District Taran Taaran, Punjab was taken into custody by Special Unit of Punjab Police on 3 March, 2011 and was kept in illegal custody, in violation of law, till 7 March, 2011. Now whereabouts of Sohan Singh were disclosed till 7 March, 2011 when the matter was reported by the wife of Sohan Singh to various sections of media, and as a result Punjab Police's special unit showed arrest of Sohan Singh. Sohan Singh was tortured during this period of illegal custody. The brutal torture continued even during his police remand till 14 March, 2011 when he died due to excessive physical torture. Punjab police declared that Sohan Singh has committed "suicide" by hanging himself to the ceiling fan.

Manmohan Singh, Son of Sohan Singh, who resides in Australia talked over Radio Quami Awaaz (Australia). This is recording of that radio talk. Recording Date: March 19, 2011.

ਕੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਜਤਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ?

- ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਪੀਪੁਰ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਹਾਂਸੀ-ਬੁਟਾਣਾ ਨਹਿਰ ਤੇ ਸਤਲੁਜ-ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਮਤਿਆਂ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਭਖ ਉਠਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਮਤੇ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ’ਚੋਂ ਸਮਾਣੇ ਨੇੜਿਉਂ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹਾਂਸੀ-ਬੁਟਾਣਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 18 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏਗੀ। ਦੂਜੇ ਮਤੇ ਵਿਚ ਸਤਲੁਜ-ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਵਿਚੋਂ ਬਣਦੇ ‘ਹਿੱਸੇ’ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕੜੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ 2004 ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਾਨੂੰਨ’ ਨੂੰ ‘ਬੇਅਰਥ’ ਤੇ ‘ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ’ ਗਰਦਾਨਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਕਤ ਨਹਿਰ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਉਸਾਰੀ ’ਤੇ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਤਿਆਂ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮਤੇ ਹੀ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ। ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਹੱਕ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਰਗਰਮੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ?
ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅੰਤਰ-ਸੂਬਾਈ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਹੀ ਰਾਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਦਰਿਆ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹੋਣ। ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦੀ 17ਵੀਂ ਮੱਦ ਤਹਿਤ ਪਾਣੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਸਿੰਜਾਈ, ਭੰਡਾਰਨ, ਨਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਲੰਘਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਨਦੀ ਖੇਤਰ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਰਮਦਾ ਨਦੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਦੀ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਕਾਵੇਰੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਹੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਵਸਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ, ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਗ਼ੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬੇ ਹਨ। ਗ਼ੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਹੱਕ ਜਤਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਨਦੀ ਖੇਤਰ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਨਦੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੂਜੇ ਨਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਣਾਵਟੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਦੀਆਂ-ਨਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਗੰਗ ਨਦੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਅਰਥਹੀਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਆਧਾਰ ਘੜੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਧਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ :

1. ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 1966 ਵਿਚ ਹੋਈ ਵੰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ 60:40 ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
2. ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1960 ਵਿਚ ਸਿੰਧ ਪਾਣੀ ਸੰਧੀ ਰਾਹੀਂ 60 ਮਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ ਸਟਰਲਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਚਾਹੇ, ਉਥੇ ਵਰਤੇ।
3. ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਜਾਈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

4. ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੁਸ਼ਕ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੰਜ ਸਕਣ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਪਾਣੀ ਵੰਡਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਨਿਯਮ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਗ਼ੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਦੂਸਰਾ ਆਧਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਹੈ। ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦਾ ਫੰਡ (ਸਿੰਧ ਬੇਸਿਨ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ) ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਫੰਡ ਵਿਚ ਜਰਮਨੀ, ਆਸਟਰੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਸੀ।

ਤੀਜਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਅਜਾਈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਥਨ ਅਧਿਐਨ ਕੇਂਦਰ ਬਦਵਾਨੀ (ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਦੀ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਭਾਖੜਾ ਬੇਨਕਾਬ’ (Unrevealing Bhakhra)ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2001-02 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 0.2 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਹੀ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਮਾਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਮੂਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 450 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਸਾਲਾਨਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 150 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 300 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹਾਂਸੀ-ਬੁਟਾਣਾ ਨਹਿਰ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਨਹਿਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹਿਰ ਨੁਕਸ-ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਸਤਲੁਜ-ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 1976 ਵਿਚ ਮੌਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ 35 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1978 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਕਾਰਨ ਇਹ ਉਸਾਰੀ ਰੁਕੀ ਰਹੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਪੁਨਰ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 4 ਜੂਨ, 2004 ਨੂੰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 14 ਜੁਲਾਈ 2004 ਤੱਕ ਨਹਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਮਿੱਥੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰਾਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 12 ਜੁਲਾਈ, 2004 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਾਨੂੰਨ-2004’ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਕਥਿਤ ਸਮਝੌਤੇ, ਸਮੇਤ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ, ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। (ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ’ਚ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਖੈਰ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਲੇਖ ’ਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ) ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਰੁਕ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਅੱਗ ਬਬੂਲੇ ਹੋ ਉਠੇ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਰੜੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਉਲਟਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ‘ਬੇਅਰਥ’ ਤੇ ‘ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ’ ਗਰਦਾਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਭਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ’ਤੇ ਹੱਕ ਜਤਾਉਣ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਦਾ ਹੀ ਧੱਕੇ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਹਾਂਸੀ-ਬੁਟਾਣਾ ਨਹਿਰ ਜਾਂ ਐਸ. ਵਾਈ. ਐਲ. ਨਹਿਰ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮਾਰੂਥਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫ਼ਾਦ ਛੱਡ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮਨ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਜੋ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕੇ।

The Hondh Massacre of 2 November 1984 (Sikh Genocide - Kavishri)

Ludhiana, PUNJAB (March 08, 2011): On November 2, 1984 a Sikh Village called Hondh(-Chillar), situated on Rewari-Pataudi Road in Rewari District of Haryana, was attacked by hired Congress goons and Hindu miscreants, who killed 32 Sikhs and destroyed the whole village including the Sikh Gurudwara. This incident is remembered as THE HONDH MASSACRE. The survivors of the Hondh Massacre, who somehow escaped the genocidal violence in November 1984, were permanently displaced from the Village Hondh. The remains of the ruined village can be seen even today.

The massacre was never investigated and was completely connived at by the successive Governments constituted by various parties and the police and civil administration.

This Kavishri (poem) presents the painful account of the Hondh Massacre. It was recorded on 6 March, 2011 during a Samagam held by Sikh Sangat at Village Hondh to remember the innocent victims.

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ: ਇਹ ਲੋਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ

 ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ, 18 ਜਨਵਰੀ 2011 ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਭਾਈ ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਐਸ. ਐਸ. ਪੀ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ “ਡੇਰਾ ਪ੍ਰਮੀ ਲਿੱਲੀ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਖਾੜਕੂ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ” (ਦੇਖੋ: ਅਜੀਤ, ਜੱਗਬਾਣੀ, ਦੈਨਿਕ ਜਾਗਰਨ, ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ; 20 ਜਨਵਰੀ, 2011)।

ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਾਊਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਤਿੰਨ-ਕੋਨੀ ਵਿਖੇ ਨਾਕਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੱਸੇ ਹੁਲੀਏ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਤਰਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਫੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ-ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ, ਖਾਲਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਇਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ) ਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਹੈ (ਦੇਖੋ: ਜੱਗਬਾਣੀ; 20 ਜਨਵਰੀ, 2011)।

ਕੁਝ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਅਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮੌਲਵੀਵਾਲਾ ਉਰਫ ਭੂਤਨਾ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ “ਸਪਲਾਈ” ਕਰਦਾ ਸੀ (ਦੇਖੋ: ਦੈਨਿਕ ਜਾਗਰਨ ਤੇ ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ; 20 ਜਨਵਰੀ, 2011)। 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗਣ ਮੌਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਜਿਮਨੀ ਪੱਤਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਲਿੱਲੀ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੀ।

ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਚੌਰ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਗੜ੍ਹੀ ਕਾਨੂੰਗੋ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਤੇ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ) ਦੇ ਕੌਮੀ ਆਗੂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 2001 ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਇੰਜੀਨੀਰਿੰਗ ਕਾਲਜ, ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬੀ. ਟੈਕ. ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਉੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਨ 2002 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਗਠਨ ਸਮੇਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ ਤੇ ਸਤੰਬਰ 2004 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2006 ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੁਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਐਮ. ਏ. (ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਧਰਮ ਅਧਿਅਨ) ਰਾਹੀਂ ਉੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿਖਿਆ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਬਲਾਚੌਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੀ ਟਿਕਟ ਉੱਤੇ ਲੜੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਗਾਮੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜਕ, ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ।

“ਲਿੱਲੀ ਕੁਮਾਰ ਕਤਲ ਕੇਸ” (ਵੇਖੋ: ‘ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕੌਣ’ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਅਗਸਤ 2009) ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉਕਤ ਦਾਅਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਲਿੱਲੀ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੇ ਮੁਕਦਮੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਕਦਮਾ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਮਿਸਲ ਵਿੱਚ ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸੀ?

ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕੁਝ ਅਖਬਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ “ਸਪਲਾਇਅਰ” ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਬਰਾਮਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਹਿਜ਼ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ।

ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੈ। ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਫੜਾ-ਫੜੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਅਗਾਮੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਅਗਸਤ 2009 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਭਾਈ ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ “ਆਪ ਕਾ ਉਦੇਸ਼ਯ ਕਯਾ ਹੈ?” ਤਾਂ ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੂਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਨੇ ਗਾਲ੍ਹ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ “ਸਰ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ” (ਵੇਖੋ: “ਆਪ ਕਾ ਉਦੇਸ਼ਯ ਕਯਾ ਹੈ”, ਸਿੱਖ ਸ਼ਹਾਦਤ; ਸਤੰਬਰ 2009; www.sikhshahadat.com)।

ਚੌਥੀ ਗੱਲ, ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ-ਅਖੰਡਤਾ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਤਰਕ ਵਿਹੂਣੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਲਿਆਕਤ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਬਾਅ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਟਾਡਾ ਤੇ ਪੋਟਾ ਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਵਤਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ 1967 (ਜੋ 2008 ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸੋਧਿਆ ਹੈ) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਕਿ “ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ-ਅਖੰਡਤਾ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ”, “ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ”, ਆਦਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਵਾਂ ਦਾ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਤਰਜ਼ਮਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਲਿੱਲੀ ਕੁਮਾਰ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਤੱਥ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਸਦਰ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ ਨੰਬਰ 61 (ਮਿਤੀ 28 ਜੁਲਾਈ, 2009) ਅਨੁਸਾਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਲਿੱਲੀ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਭਰਾ ਬਲੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਲਿੱਲੀ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ) ਨਾਲ ਦੂਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੀ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ , ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ; ਜਦਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ, ਇਸੇ ਦਿਨ, ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ (ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ- ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਨੇ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ)।

ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਮੁਕਦਮਾ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 302/34 ਅਤੇ ਅਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 25/54/59 ਤਹਿਤ ਹੀ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਕਦਮੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 120-ਬੀ (ਸਾਜਿਸ਼) ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ, ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੇ ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸੇ ਧਾਰਾ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ/ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਕਥਿਤ ਸਾਜਿਸ਼ ਘੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ “ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ, 1967″ ਦੀ ਧਾਰਾ 16(1) ਵੀ ਮੁਕਦਮੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੋ. ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ (ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ), ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ (ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ), ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ (ਕੌਮੀ ਪੰਚ, ਯੂਥ ਦਲ- ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ), ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ (ਦਫਤਰ ਸੇਵਾਦਾਰ) ਤੇ ਗਮਦੂਰ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਕਰਨ ਸਿੰਘ, ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮੌਲਵੀਵਾਲਾ ਤੇ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੁੱਦਈ ਧਿਰ (ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਭਰਾ ਬਲੀ ਸਿੰਘ) ਵੱਲੋਂ ਮੁਕਦਮਾ ਪਿੰਡ ਮੰਦਰਾਂ (ਮਾਨਸਾ) ਨਿਵਾਸੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟੈਣੀ, ਡਾ. ਛਿੰਦਾ ਤੇ ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਇਸੇ ਹਫਤੇ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਚਲਾਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ) ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਜੇ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਗਸਤ-ਸਤੰਬਰ 2009 ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰੋ. ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ (ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ), ਤੇ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਦਈ ਧਿਰ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਤੇ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਕਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੇਂ ਬਲੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਏ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਮੁਕਦਮੇ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਲਿੱਲੀ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਕਤਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਲੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਘੜਿਆ ਕੇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਮਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਭੰਗੂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ (ਸਰਕਾਰੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ) ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਕਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੀ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਗਰਾਨ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਥੀ ਤਾਰੀਕ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਅਕਸਰ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ।

ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਲ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸ਼ੈਅ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ; ਮਿਸਾਲ ਵੱਜੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1 ਤੋਂ 5 ਜੂਨ ਤੱਕ ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਾਲਸਾ ਮਾਰਚ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਉਸੇ ਦਿਨ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਿਵ ਸੈਨਾ ਆਦਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਰਪਤ ਮਾਰਚ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜਗਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਤੇ ਮਿਹਤਨ ਸਦਕਾ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਬਠਿੰਡਾ-ਮਾਨਸਾ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਕੋਟਧਰਮੂੰ ਮੋਰਚਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਫਤਹਿ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਡੇਰਾ ਸਲਾਬਤਪੁਰਾ ਦੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੋਰਚਾ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰਨਾ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਚੜ੍ਹਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬੌਖਲਾਹਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥੋਕ ਦੇ ਭਾਅ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਆਮ ਕਤਲ ਵਿਚ ਇਕ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਪਰ ਮੌਕਾ ਦਾ ਗਵਾਹ ਅਤੇ ਕਤਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਦਾ ਭਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਝੂਠੀ ਪੈ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਨਫਰਤ ਫੇਲਾਅ ਰਹੇ ਹਨ।

ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ, ਅਧਾਰ ਅਤੇ ਅਸਾਰ

- ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਜ਼ੀ*
ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ।

ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਕਲਤੇਆਮ ਨੂੰ ਵਾਪਰਿਆਂ ਹੁਣ 26 ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ੍ਹੀਂ ਪਿੰਡ ਹੋਂਦ ਚਿੱਲੜ (ਹਰਿਆਣਾ) ਦਾ ਇਕ ਦਿਲ-ਕੰਬਾਊ ਵਾਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਦੇ 32 ਸਿੱਖ ਜਿਉਂਦੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਪਿੰਡ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਰਵਾਈ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ “ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ” ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਮਲ ਨਾਥ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਹੋਏ ਮੁਕਦਮੇਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸਫਾਰਤਖਾਨੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਰਗਰਮੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਮਲ ਨਾਥ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ “ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਸਫੀਰਾਂ ਵਾਲੀ ਛੂਟ” ਮੰਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਕਦਮੇਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹਾਲੀ ਮੁਢਲੇ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਉਠ ਰਹੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿ:

(ੳ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅਤੇ ਵਾਜ਼ਬੀਅਤ ਕੀ ਹੈ?
(ਅ) ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਾਪਰੇ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?
(ੲ) ਕੀ ਕਮਲ ਨਾਥ ਖਿਲਾਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮੁਕਦਮਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ?
(ਸ) ਕੀ ਕਮਲ ਨਾਥ ਨੂੰ ਸਫੀਰੀ ਛੂਟ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ
(ੳ-1) ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਰਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਉਸ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵੀ ਇਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਆਪਣਾ ਪਿੜ ਮੱਲ ਸਕੇ।

(ੳ-2) ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਨਤਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ/ਹਕੂਮਤ/ਧਿਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਜਲੂਮ ਧਿਰ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਜੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਓਥੇ ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਰਮੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੁਰਕੀ ਦਾ ਓਟੋਮਨ ਸਾਮਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋਏ ਨੂੰ ਸਦੀ ਬੀਤ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਰਮੀਨੀ ਲੋਕ ਲੱਗਭਗ ਨੌ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ‘ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ’ ਵੱਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕਮਲ ਨਾਥ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਕਦਮੇ ਨਾਲ ਮੁੱਦਈ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਗਵਾਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ; ਜੋ ‘ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ 1984’ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਨਤਾ ਵੱਲ ਇਕ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਵਾਜ਼ਬੀਅਤ
(ੳ-3) ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਕਤ ਯਤਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਜ਼ਬ ਹਨ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਜਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ‘ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ’, ‘ਮਨੁੱਖਤਾ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੁਰਮ’ ਅਤੇ ‘ਤਸ਼ੱਦਦ’ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ੁਰਮ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਕਸਰ ਇਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਧਿਰ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਤਕਾਤ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ, ਜਿਥੇ ਇਹ ਜ਼ੁਰਮ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅੰਦਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਤੱਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਣ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਕਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿਣੀ।

ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਅਧਾਰ ਤੇ ਅਸਾਰ
(ਅ-1) ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ੁਰਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਉਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਾਲਤਾਂ ਅੰਦਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਬੰਧਤ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ।

(ਅ-2) ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਲਤੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜੁਰਮ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ‘ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ 1984’ ਦੇ ਤੱਥ ਨੂੰ ਅਜੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ‘ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ’ ਤੇ ‘ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ’ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਸਾੜਿਆ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਬਰ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਾੜੀਆਂ ਤੇ ਲੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਏ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਇੱਕ “ਮਨੁੱਖਤਾ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੁਰਮ” ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਅਤੇ ਵੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ‘ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ’ ਨਾ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ‘ਮਨੁੱਖਤਾ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੁਰਮ’ ਅਤੇ ‘ਤਸ਼ੱਦਦ’ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕਮਲ ਨਾਥ ਵਿਰੁੱਧ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਮੁਕਦਮੇ ਬਾਰੇ
(ੲ-1) ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਮਲ ਨਾਥ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕਦਮਾ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਕਲਤੇਆਮ ਵਿਚ ਉਸਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕਦਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਬਲਕਿ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੀਵਾਨੀ ਦਾਅਵੇ ਵਾਙ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ 1789 ਵਿਚ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ (ਪਰਵਾਸੀ ‘ਟੌਰਟ’ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ, 1789 ਰਾਹੀਂ) ਇਹ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ (ਪਰਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਿਰਫ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਵਰਤੋਂ 1980ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਰਜ਼ ਮੁਕਦਮਿਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਇਹ ਤੱਥ ਉਭਾਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁਖਤਾ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੁਰਮ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਆਦਿ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਮੁਦਈ ਧਿਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਮੁਕਦਮੇਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੁਰਮ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਮਲ ਨਾਥ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

(ੲ-2) ਕਮਲ ਨਾਥ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦੋ ਪੀੜਤਾਂ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਜੀਜ਼ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਅ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਕਲਤੇਆਮ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤਾਪ ਦਾ ਦੌਰ ਹੰਡਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।

(ੲ-3) ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦਾ ਕਲਤੇਆਮ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ “ਮਨੁੱਖਤਾ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੁਰਮ” ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਮਲ ਨਾਥ ਖਿਲਾਫ ਉਕਤ ਮੁਕਦਮਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

(ੲ-4) ਕਮਲ ਨਾਥ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਪਿਛਲੇ 26 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੁਕਦਮਾ ਦਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕਦਮਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਜਵਾਬ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮਲ ਨਾਥ ਖਿਲਾਫ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਖੇ ਮੁਕਦਮਾ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਾਰਨ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਰਜ਼ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ।

ਕਮਲ ਨਾਥ ਨੂੰ ਛੂਟ ਨਹੀਂ ਮਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
(ਸ-1) ਕਮਲ ਨਾਥ ਕਦੇ ਵੀ; ਨਵੰਬਰ 1984 ਸਮੇਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਰਾਜ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ “ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਛੂਟ” ਤਾਂ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।

(ਸ-2) ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮਲ ਨਾਥ ਲਈ “ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਸਫੀਰਾਂ ਵਾਲੀ ਛੂਟ” ਇਸ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਮਲ ਨਾਥ ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸਫੀਰੀ ਆਹੁਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਲਈ ਛੂਟ ਮੰਗ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ।

(ਸ-3) “ਵਿਹਾਰਕ ਮਜਬੂਰੀ” ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਮਲ ਨਾਥ ਨੂੰ ਸਫੀਰੀ ਛੂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਫੀਰੀ ਛੂਟ ਸਿਰਫ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ/ਰਾਜ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਕਮਲ ਨਾਥ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਿਹਾਰਕ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਦਮਾ ਦਰਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਮਲ ਨਾਥ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ-ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।

(ਸ-4) ਸਫੀਰੀ ਛੂਟ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇਣੀ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਅਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਮਲ ਨਾਥ ਖਿਲਾਫ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਦੂਜਾ ਸਫੀਰੀ ਛੋਟ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਇੱਕੋ-ਇਕ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮੁਲਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ।

(ਸ-5) ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮਲ ਨਾਥ ਨੂੰ ਸਫੀਰੀ ਛੂਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਛੂਟ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਫੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਖੋਹ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਫੀਰੀ ਛੂਟ ਵਾਲੀ ਬਚਾਊ ਦਲੀਲ ਬਾਰੇ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।

‘ਮੁੱਕਰ ਜਾਣ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਪੈਂਤੜਾ
ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ‘ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਵਾਚ’ ਨਾਮੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗ੍ਰੇਗਰੀ ਐਚ. ਸਟੈਨਟਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿਧਾਂਤਬੱਧ ਕੀਤਾ ਇਹ ਤੱਥ ਖਾਸ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਕਦੇ ਵੀ, ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਹਰ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਧਿਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਰਮੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣ ਦੀ ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਕਵੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਸਾਂਝੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ‘ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣ’ ਅਤੇ ‘ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ’ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ: “ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣਾ ਹਮਲੇ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ‘ਸ਼ਾਨ’ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਜਲੂਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ-ਮਾਰੇ ਫਿਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ -ਇਹ (ਦੌਰ) ਮਜਲੂਮਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ੁਰਮ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਮੇਟਦਾ ਹੈ।” ਗ੍ਰੇਗਰੀ ਐਚ. ਸਟੈਨਟਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਬੀਤੇ 26 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਲ 2005 ਵਿਚ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ‘ਮਾਫੀ’ ਮੰਗ ਕੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ‘ਮਾਫੀ’ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੀ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ (ਕਥਿਤ) ਮਾਫੀ, ਜ਼ੁਰਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਹਿਸਾਸ ਜਾਂ ਪਛਤਾਵੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਸੀ; ਬਲਕਿ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ, ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਉਸੇ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਜੋ ਨਵੰਬਰ 1984 ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਅਗਲੇਰਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਫ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

Sikh Genocide 1984: Bibi Jagdish Kaur on Court Examination in case against Sajjan Kumar

This News Article was Published in Ajit Daily on 21 December, 2010