ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਰੂਰੀ

ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ

0091-98554-01843

jsmanjhpur@gmail.com

ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਬਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਣ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹੱਥ-ਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ੧੯੪੭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵੀ ਬਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ੧੯੧੯ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰੋਲਟ ਐਕਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ੨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।

੧੯੪੭ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਆਇਆ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਰੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਜਰੂਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਜਲਦੀ ਦੀ ਟੁੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਕਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿਚ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਮਾਲਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢਲ ਗਏ ਪਰ ਕੁਝ ਗੈਰਤਮੰਦਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਰੁੱਧ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸਨ। ੮੦ਵੇਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿੱਲਖਣ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਤੇ ਕੌਮੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾਗਿਆ, ਤਮਿਲਾਂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਤਖ਼ਤ ਵਿਰੁੱਧ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਬਾਗੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ੩ ਸਤੰਬਰ ੧੯੮੭ ਵਿਚ ਟਾਡਾ [Terrorist And Disruptive Activities (Prevention) Act] ਨਾਮ ਦਾ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿਚ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਕ ਸਰਵੇ ਅਧੀਨ ਇਸ ਅੈਕਟ ਅਧੀਨ ਕੁਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕੀ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਬਾਗੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ੧੯੮੯, ੧੯੯੧ ਤੇ ੧੯੯੩ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅੰਤ ਮਈ ੧੯੯੫ ਵਿਚ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ।

੨੮ ਮਾਰਚ ੨੦੦੨ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਪੋਟਾ (Prevention of Terrorism Act) ਨਾਮੀ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਸਦਕਾ ੨੧ ਦਸੰਬਰ ੨੦੦੪ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਦਿੱਲੀ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਚਲਾਕੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ੨੧ ਦਸੰਬਰ ੨੦੦੪ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੋਟਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ੨੧ ਸਤੰਬਰ ੨੦੦੪ ਵਿਚ ਹੀ ੧੯੬੭ ਦੇ ਬਣੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕੂ) ਐਕਟ{Unlawful Activities (Prevention) Act}ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ੪ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਉਹੀ ਸਨ ਜੋ ਟਾਡਾ ਜਾਂ ਪੋਟਾ ਵਿਚ ਸਨ ਅਤੇ ੩੧ ਦਸੰਬਰ ੨੦੦੮ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਕਈ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸਦੇ ਦੰਦ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟਾਡਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ੩,੪,੫,੮ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ, ਪੋਟਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ੩, ੪,੫,੮ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਯੂ.ਏ.ਪੀ. ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ੧੫,੧੬,੨੩,੨੪ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕ ਸਮਾਨ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਇਕ ਬਹੁ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਦੇਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਹੀ ਰੱਸੇ ਨਾਲ ਨੂੜਣ ਲਈ ਇਕ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਨਾ ਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਕਟ ਵੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨਾਂ Punjab prevention of damage to public and private property Act 2010 ਨੇ ਵੀ ਆਉਂਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਿਅਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਹੈ।

ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਥੀਆਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਅਸੰਬਲੀ ਵਿਚ ਰੋਸ ਜਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਬੋਲੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੱਧ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਵੇ।

-

-੦–