ਪਛਾਣ ਦੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਮਹਾਂ-ਪੈਂਤੜੇਬਾਜ਼ੀ

 - ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੋ ਸਮਾਨਆਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1992 ਤਕ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅੰਦਰਲਾ ਵਰਤਾਰਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਿਸਟਮ (ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ) ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਟੱਕਰ ਉਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਲੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਦੀ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਉਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ। ਪਛਾਣ ਦੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਉਤੇ ਅਧਾਰਤ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦੇ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ, ਖਾੜਕੂ ਧਾਰਾ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ‘ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਰਾਖੀ’ ਵਰਗੇ ਧੁੰਦਲੇ ਅਤੇ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਰਾਜਨੀਤਕ ਘਾਲੇ-ਮਾਲੇ ਉਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਆਮ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨਯੋਗਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਰਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿਚ ਚੀਰ ਫਾੜ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁੰਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੀਵ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵਿਚਰ ਰਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਾਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪਛਾਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਸਿਧਾਂਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪਛਾਣ ਦੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹਾਂ-ਪੈਂਤੜੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਿਖਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦਾ ਰੋਲ ਉਦਾਸ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਛਾਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕੌਮੀ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਡੂੰਘੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋਕਿ ਤਿੱਖੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗ੍ਰਸਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਜੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫਾਡੀ ਰਹਿ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੌਮੀ ਸਮੂਹ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਾਕਤ ਉਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੌਮੀ ਸਮੂਹ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਰੂਪੀਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੂਜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਮਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਹਮਲੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਕੌਮੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਕੌਮੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਪਛਾਣ, ਇਸੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਪਛਾਣ ਉਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਮਾਜਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਤਾਜਫਲ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਮਾਜਕ ਪਛਾਣ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਚੇਤਨਤਾ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੂਹ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਾਂਝ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੌਮੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਮਲਾ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਉਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਕ ਪਛਾਣ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਾਂਝ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੌਮੀ ਪਛਾਣ ਉਤੇ ਹੋਏ ਵਾਰ ਦਾ ਅਸਰ ਉਸ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਹਮਲੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਇਆ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੂਹ ਇਕ ਕੌਮ ਵਜੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਗਿਆਨੀ Myron Weiner ਆਪਣੇ ਲੇਖ “Peoples and States in a New World Order?” ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ “ਨਸਲੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਕੌਮ (Nation) ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਨਸਲੀ ਸਮੂਹ ਵਲੋਂ ਇਕ ਕੌਮ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤੀ (Statehood) ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।” ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਯਹੂਦੀ ਸਿਰਫ ਨਸਲੀ ਸਮੂਹ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਵਿਚਲੇ ਯਹੂਦੀ ਇਕ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕੌਮੀ ਪਛਾਣ ਉਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹਰਮਨਪਿਆਰੀ ਪ੍ਰਭੂਸਤਾ (Popular Sovereignty) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸੰਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰਮਨਪਿਆਰੀ ਪ੍ਰਭੂਸਤਾ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੌਮ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਡੂੰਘਾ ਸਬੰਧ ਸਿਰਜਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਿਰਜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਦਾਂ ਵਿਚ ਕੈਦ ਕਰਨਾ ਅਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਫੰਦੇ ਨੇ ‘ਕੌਮ’ ਵਰਗੀ ਮਿੱਥਿਕ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਉਚਿਤਤਾ ਬਖਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕੌਮੀ ਪਛਾਣ ਉਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੰਘਰਸ਼, ਨਸਲੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ‘ਕੌਮ’ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਉਤੇ ਅਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਸੋ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੂਹ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ, ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਭੂਸਤਾ ਸੰਪੰਨ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਰਤਾਰਾ ਪਛਾਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਸਰਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ।

ਪਛਾਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ, ਰੋਲ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤਕ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਝ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੱਤ ਜਿਵੇਂ ਸਾਂਝੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਂਝੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰਹੁ-ਰੀਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਮਾਤ-ਭੂਮੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਇਕ ਕੌਮੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਉਭਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕੌਮੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਜਨਤਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਉਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੂਹ ਵਲੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਂਝੇ ਫੈਸਲੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਾਂਝ ਇਕ ਸਮੂਹਕ ਪਛਾਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ‘ਅਸੀਂ’ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮੂਹ ਦੇ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਆਧੁਨਿਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿਚ ‘ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੂਹ’ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਿਧਾਂਤ ‘ਰਾਜ’ ਦਾ ਇਕ ਸਿਸਟਮ ਵਜੋਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਵਿਗਿਆਨੀ ਡੇਵਿਡ ਈਸਟਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਢਾਂਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੂਹ, ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਰਗ, ਈਸਟਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਕ ਇਸ ਸਮੂਹ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਢਾਂਚਾ ‘ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਰਗ’ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਡੇਵਿਡ ਈਸਟਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੂਹ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਉਂ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੂਹ ਵਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

1947 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਜਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਾਗੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਰਾਜ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾਤਮਕ ਫੰਦੇ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਕੜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਫਰਜ਼ ਸੀ। ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਵਿਚ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਇਕ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਅਤੇ ਅਮਲ ਅਸਲ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਢਾਂਚੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਇਕਰੂਪ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਉਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੂਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੂਹ ਵਿਗਾਸ ਕਰੇ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਰੋਧ (Democratic Political Opposition) ਇਕ ਅਲੱਗ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਅਮਲ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀਆਂ ਦੇ ਸੱਜਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪੰਥ ਆਖਰ ਪਛਾਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੱਲ ਉਲਰ ਗਿਆ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਔਕਾਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਮਰਨ-ਮਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ ਪੰਥ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ ਹਨੇਰੀ ਵਾਂਗ ਝੁੱਲਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨਵਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਇਕ ਸੰਦ ਵਜੋਂ ਵਿਚਰਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਉਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਸ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਜਨਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਮਲ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚਾਲ ਵਜੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ, ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਚੀਫ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਡੀ ਗਈ ਅਗਲੀ ਗੋਟੀ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ (ਲ਼ਜ਼ਿੲਰੳਲ ਧੲਮੋਚਰੲਟਚਿ ਰੁਝਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਅਮਲ ਵਜੋਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟੇ ਵਿਚ ਰੋਲਣ ਵਜੋਂ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਨੇ ਹਾਲਾਂ ਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਥੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਪੱਛਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪੰਥਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਉਤੇ ਅਧਾਰਤ ਰਾਜਸੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰੋਲਤਾਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰ’ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਖਰ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਪੰਥਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਉਤੇ ਆਧਾਰਤ ਰਾਜਸੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਹਾਲਾਂ ਤਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕੱਲੀ ਧਰਮ ਉਤੇ ਅਧਾਰਤ ਭਾਵਨਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਰਾਜਸੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਆਖਰ ਕਦੋਂ ਤਕ ਲੜ ਸਕੇਗੀ ਪੱਛਮੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜਸੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੀ ਜਨਮਦਾਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਿਗਸਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਤੇ ਅਧਾਰਤ ਰਾਜਸੀ ਢਾਂਚੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਕਾਸ ਵਜੋਂ ਅਜੋਕੇ ਰੂਪ ਤਕ ਅਪੜੇ ਹਨ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹਨ।

ਇਸ ਵਰਣਨ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਛੁਟਿਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉਤੇ ਅਧਾਰਤ ਰਾਜਸੀ ਢਾਂਚੇ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਵਿਕਸਿਤ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪੱਛਮ ਵਿਚਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੂਹਾਂ (ਚਾਹੇ ਉਹ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸ ਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ) ਨੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਪੱਛਮੀ ਤਰਜ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਅਤੇ ਸੈਕੂਲਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਕਰੂਪ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੂਹ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਪਰੋਕਤ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਪੰਥਕ ਪਛਾਣ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅੱਜ ਤਕ ਦੇ ਰੋਲ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1992 ਤਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੰਥਕ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਇਕ ਮਿਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਸਾਂਝ ਪਾਲਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਧਰਮ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਖਾੜਕੂ ਧਾਰਾ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਦੇ ਸੱਤ-ਅੱਠ ਸਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਕੀ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੱਥ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਪੰਥਕ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਲੋਂ ਕੱਟ-ਵੱਡ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਮਾਣਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੌਮਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੂਹ ਵਜੋਂ ਇਕਰੂਪ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੂਹ ਵਜੋਂ ਇਕਰੂਪ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਜੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣਾਏ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਦਾ ਜਰਾ ਡੂੰਘਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਇਸ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਕਰੂਪ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੂਹ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੋਕਿਆ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਹੋਵੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਦੇਹਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੇਚ ਵੱਟ ਹੋਵੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹਾਂ-ਪੈਂਤੜੇਬਾਜ਼ੀ (Grand Strategy) ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਹੁਣ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰੋਲ ਦਾ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚੋਂ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਪੰਥ, ਸਿੱਖੀ, ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਤਕ ਦਾ ਸਫਰ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਮਹਾਂ-ਪੈਂਤੜੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਦੀ ਧਾਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਕਰੂਪ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੂਹ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ?

ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇਹ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਪੰਥ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੂਹ ਵਜੋਂ ਵਿਗਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜਾਹਰਾ ਤੌਰ ਉਤੇ ਇਸ ਸਮੂਹ ਨੇ ਇਕ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਡੇਵਿਡ ਈਸਟਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦਰ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਸਨ (regime) ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੂਹ ਵਜੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਿਰਜ ਲੈਣਗੇ। ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਸਨ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਅਮਲ ਅਧੀਨ ਟਕਰਾਏਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੂਹ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇ ਭੁੱਲੇ-ਭਟਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਵੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹਿੰਦੂ ਵਸੋਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਸਿੱਖ ਇਹ ਕਦੋਂ ਸਮਝਣਗੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਕਸੂਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਾਲਾਂ ਤਕ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵੀ ਸਿਰਜਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਕ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿਗਸਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਸੂਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ।