ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥੁੜ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ
ਪਟਿਆਲਾ (05 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2008) ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧੱਕਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਉਪਜ ਹਨ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਲੁੱਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਹੋਂਦ ਹਸਤੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਂਦ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬੀਤੇ ਦੀ ਬਾਤ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਲਾਮਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਇਕੋ ਇਕ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਭਾਈ ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ ਚੇਤਨਾ ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਬਾਰੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਾਕਾਬਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰਾਲ ਸਮੱਸਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਿਰੇ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੁਟਿਆਂ ਓਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਨਾਅਹਿਲੀਅਤ ਕਾਰਨ ਇਹ ਧੱਕਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸੰਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਗੈਰ-ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਹਰਿਆਣੇ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਨਰਮਦਾ ਟ੍ਰਿਬਿਉਨਲ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਨਰਮਦਾ ਵਿਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦੋਣ ਤੋਂ ਕੋਰਾ ਜਵਾਬ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਰਮਦਾ ਦਾ ਗੈਰ-ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘੱਟ ਪਾਣੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਰਿਆਈ ਬੇਸਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਧ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਵਾਲੇ ਗੰਗ ਬੇਸਨ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਖਿਲਾਫਵਰਜ਼ੀ ਹੈ।
ਭਾਈ ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨਾ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਗਲਤ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਭੌਤਿਕ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਠਲਾ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੀਆ ਖੋਜਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 118 ਬਲਾਕ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਡਿਗਣਾ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਓਥੇ ਵਧੇਰੇ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਮਾਰੂ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 11600 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਉੱਪਰ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਪੀਲੀਆ, ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ, ਕੈਂਸਰ ਆਦਿ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਓਥੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਭ ਨਾ ਠਹਿਰਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵ-ਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂਦਰੂ ਨੁਕਸ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਨਸਲੀ ਵਿਗਾੜ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿਊਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 80 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪੀਣਯੋਗ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮਾਰੂਥਲ ਵਿੱਚ ਬੇਕਾਰ ਰੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 60 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਜਾਇਆ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 40 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਵਰਤਣ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਡੂੰਘੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਲੁੱਟ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਸੱਵਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੱਕ ਮੰਗਿਆਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਹੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰ ਕੇ ਹੀ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੀ ਹੈ?
ਭਾਈ ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨਾ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਗਲਤ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਭੌਤਿਕ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਠਲਾ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੀਆ ਖੋਜਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 118 ਬਲਾਕ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਡਿਗਣਾ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਓਥੇ ਵਧੇਰੇ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਮਾਰੂ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 11600 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਉੱਪਰ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਪੀਲੀਆ, ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ, ਕੈਂਸਰ ਆਦਿ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਓਥੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਭ ਨਾ ਠਹਿਰਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵ-ਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂਦਰੂ ਨੁਕਸ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਨਸਲੀ ਵਿਗਾੜ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿਊਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 80 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪੀਣਯੋਗ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮਾਰੂਥਲ ਵਿੱਚ ਬੇਕਾਰ ਰੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 60 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਜਾਇਆ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 40 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਵਰਤਣ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਡੂੰਘੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਲੁੱਟ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਸੱਵਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੱਕ ਮੰਗਿਆਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਹੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰ ਕੇ ਹੀ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੀ ਹੈ?
No comments:
Post a Comment