Hunger Strike by SAD (Panch Pardhani) began at Delhi.

Delhi. 20 July, 2008 (PNN) Today Akali Dal Amritsar (Panch Pardhani) began its program of indefinite hunger strike before the Indian parliament focusing on three important Panthic issues i.e. Arrest of Dera Sirsa head Gurmit Ram Rahim, return of the precious treasure of Sikh Reference Library looted by Indian Army in June 1984 and Amendment of the Article 25 (2)(b) of Indian constitution. The first group of Protesters was led by Youth wing President Rajpal Singh Hardialeana.
The party leaders and sympathizers performed Ardas at Gurdwara Rakab Ganj Sahib and proceeded towards the site of Hunger Strike chanting Satnam-Waheguru where Bhai Daljit Singh Chairman of the Party said that there aim is to bring the injustices and oppression suffered by Sikh Panth before the court of the people.
The present issue of dera sirsa, which is a threat to peace, is not an isolated issue but a manifestation of the ideology and policy which refuses to recognize the uniqueness of Sikh religion and identity. This state policy goes against the principle of “Unity in Diversity” and threatens the existence of different religions, cultures and minorities. This policy is pushing the Sikhs and Punjab towards destructions and chaos.
He said that today Punjab faces grievous crisis and if the three symbolic issues are not addressed immediately, the situation can turn volatile. On this occasion a pamphlet in different languages appealing to conscience of the people was released.

Source: http://www.punjabnewsnetwork.com/news/2008/07/20/sikh.hunger.strike.html

Dabwali remained tense but calm, curfew relaxed.

Dabwali (20 July, 2008 - PNN) The town of Dabwali observed a strange calm. No clash what so ever was reported from the town and relaxation in curfew was there by the administration. Dabwali was the spot of incident where there was a clash between Sikhs and follwers of dera sacha sauda of Sirsa. This clash was proved fatal for S. Harmandar Singh and after that the violance gripped the city. Situation is expected to remain tense as Sant Samaj and other Sikh ORganizations have given call for complete band on 23 July.

SOURCE: http://www.punjabnewsnetwork.com/news/2008/07/20/dabwali.tense.html

Document on Problem of Punjab Waters Released by SSF (Punjabi)

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ ਜਾਰੀ

(ਪੰਜਾਬ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਾਨੂੰਨ 2004 ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ)

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (12 ਜੁਲਾਈ, 2008)

ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੀ ਜੀਵਨ ਹੋਂਦ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇਂਦਿਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ ‘ਜਲ ਬਿਨੁ ਸਾਖ ਕੁਮਲਾਵਤੀ’ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪੇਧਾਨ ਸ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਜ਼ੀ, ਮੀਤ ਪੇਧਾਨ ਸ. ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਪੇਚਾਰ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਹਰਿੰਦਰਪੇੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਤਾਬਚੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੇਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋਰ ਪਾਉਣ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਪੱਖ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਣਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਦੂਸਿ਼ਤ ਹੋਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਾਤ ਮੋਗਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 138 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਨ 2000-01 ਵਿੱਚ 84 ਬਲਾਕ ਕਾਲੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਗਿਣਤੀ 112 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਲਾਗੂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਪੇਮੁੱਖ ਫਸਲ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਜਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 13 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਿਊਬਵੈਲ ਅਤੇ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਇੰਝ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਭੁਗੌਤਿਕ ਵਿਗਾੜ ਵਾਪਰਦੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਜਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ-ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਰਾਬ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ‘ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਜਹਿਰੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਰਤਣ ਵੱਲ ਪੇਰਿਆ। ਇਹ ਜਹਿਰ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਿ਼ਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਜਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਪਦਿਕ, ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ, ਨਾਮਰਦਗੀ, ਬਾਂਝਪਣ, ਕੈਂਸਰ, ਹੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਟ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿਤਾਬਚੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਸੰਬੰਧੀ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਭਰਪੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਵੀ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2004 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਥਿਤ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 35 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਕਰੀਬ 150 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਪੱਕੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੇਮੁੱਖ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਿਆਂ 2004 ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਇੱਕਮਤ ਹੋ ਰੱਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬਚੇ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਸੁਆਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ; 1947 ਤੱਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਬਦਲੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇਵਜ਼ਾਨੇ (Royalty) ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਕਰਨ; ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨਾ ਕਰਨ; ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗੈਰ-ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਹੋਣ ਆਦਿ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਤਾਬਚਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸਥਿਤ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਬ ਸਾਈਟ www.sikhstudentsfederation.com ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਟਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Document on Problem of Punjab Waters Released by Students' Body

(Chandigarh - 12 July, 2008)
Sikh Students Federation today released a booklet titled ‘Jal Bin Sakh Kumlavati’ and gave a wake up call to the people of Punjab to preserve water and life in the region. SSF President S. Parmjit Singh Gazi, Vice President S. Makhan Singh Ganduan, Organization Secretary S. Simran Singh Mehta and Propaganda Secretary S. Harinderpreet Singh claimed during a Press Conference that Punjab is gripped in severe water crises. This problem is multifold and ranges from scarcity of drinking water to the declining graph of ground water level.

The booklet released by SSF inter-alia provides basic information regarding impact of over drawl of ground water. S. Parmjit Singh Gazi said that the situation of ground water is very critical in Punjab. There are 138 development blocks in the state out of which 112 are over exploited. “The figure was 84 in year 2000-01.” he added.

Federation criticized the Central Government for allocating river water of Punjab to non-riparian states of Haryana and Rajasthan. This is contravention of Indian constitution as well as norms laid down in Helsinki Rules evolved by International Law Association (ILA) in 1966 at its 52 confirmed at Helsinki. Haryana & Rajasthan get hydel power in proportion to river water awarded to them on the other hand Punjab is facing Electric Power Crises. “There is no natural, Indian or International law to justify allocation of Punjab waters to Haryana and Rajasthan” claimed Simran Singh Mehta who is also a student of Masters of Law at Punjabi University, Patiala. “Punjab is the only example in India where river water is allocated to other non-riparian states” he added.

In Punjab non-availability of pure drinking water is another major problem in Punjab. Government encouraged the farmers to use fertilizers, pesticide and insecticides during the phase of so called green revolution. The poison used since then has now polluted the sources of drinking water. Use of such water is causing cancer, hepatitis, skin deceases etc. It has affected human fertility also.

SSF Leaders pleaded that it is the prime responsibility of the Government to provide pure drinking water to the people and health facilities should be upgraded to tackle the health problems. They suggested that area under paddy crop should be decreased in order to save Punjab and alternatives of paddy should be promoted with Government initiative.
“Our document is an attempt to spread awareness among the people of Punjab. Anyone can obtain a copy of the document from SSF website http://www.sikhstudentsfederation.com/ or from our Patiala based sub office, without any charges” said Harinderpreet Singh.

Source: Email From Sikh Students Federation