ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ ਜਾਰੀ
(ਪੰਜਾਬ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਾਨੂੰਨ 2004 ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ)
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (12 ਜੁਲਾਈ, 2008)
ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੀ ਜੀਵਨ ਹੋਂਦ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇਂਦਿਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ ‘ਜਲ ਬਿਨੁ ਸਾਖ ਕੁਮਲਾਵਤੀ’ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪੇਧਾਨ ਸ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਜ਼ੀ, ਮੀਤ ਪੇਧਾਨ ਸ. ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਪੇਚਾਰ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਹਰਿੰਦਰਪੇੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਤਾਬਚੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੇਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋਰ ਪਾਉਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਪੱਖ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਣਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਦੂਸਿ਼ਤ ਹੋਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਾਤ ਮੋਗਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 138 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਨ 2000-01 ਵਿੱਚ 84 ਬਲਾਕ ਕਾਲੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਗਿਣਤੀ 112 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਲਾਗੂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਪੇਮੁੱਖ ਫਸਲ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਜਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 13 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਿਊਬਵੈਲ ਅਤੇ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਇੰਝ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਭੁਗੌਤਿਕ ਵਿਗਾੜ ਵਾਪਰਦੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਜਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ-ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਰਾਬ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ‘ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਜਹਿਰੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਰਤਣ ਵੱਲ ਪੇਰਿਆ। ਇਹ ਜਹਿਰ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਿ਼ਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਜਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਪਦਿਕ, ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ, ਨਾਮਰਦਗੀ, ਬਾਂਝਪਣ, ਕੈਂਸਰ, ਹੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਟ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿਤਾਬਚੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਸੰਬੰਧੀ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਭਰਪੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਵੀ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2004 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਥਿਤ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 35 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਕਰੀਬ 150 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਪੱਕੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੇਮੁੱਖ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਿਆਂ 2004 ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਇੱਕਮਤ ਹੋ ਰੱਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬਚੇ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਸੁਆਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ; 1947 ਤੱਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਬਦਲੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇਵਜ਼ਾਨੇ (Royalty) ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਕਰਨ; ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨਾ ਕਰਨ; ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗੈਰ-ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਹੋਣ ਆਦਿ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਤਾਬਚਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸਥਿਤ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਬ ਸਾਈਟ www.sikhstudentsfederation.com ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਟਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
No comments:
Post a Comment