Sikh Genocide 1984: Bibi Jagdish Kaur on Court Examination in case against Sajjan Kumar

This News Article was Published in Ajit Daily on 21 December, 2010

Political Ideology of Sant Jarnail Singh Bhindranwale - Speech of Sirdar...

Political Ideology of Sant Jarnail Singh Bhindranwale
(Seminar Video: Speech of Sirdar Ajmer Singh).

A Seminar was organized by Shiromani Akali Dal (Panch Pardhani), led by Bhai Daljeet Singh Bittu, on "Political Ideology of Sant Jarnail Singh Bhindranwale".

This is video recording of Speech delivered by Sirdar Ajmer Singh during that Seminar.

This Video is brought to you by: SikhSiyasat Network
http://www.sikhsiyasat.com
http://www.sikhsiyasat.net
http://www.punjabnewsnetwork.com

Shaheed Bhagat Singh - Ideology and Identity

Shaheed Bhagat Singh - Ideology and Identity
Radio Talk Show over "Radio Geet Sangeet".



Brief Introduction:
A detail discussion was hosted over Radio Geet Sangeet about Shaheed Bhagat Singh. This discussion was conducted by Senior Journalist Daljeet Singb Sra. Sirdar Ajmer Singh, Political Analyist and Writer was invited by the hosts to discuss various aspects of Identity, Personality, Roel and Ideology of Shaheed Bhagat Singh.
This was an Open Line Program and calls of various Listners were also taken.

On Cases Against Bhai Daljeet Singh Bittu (Advocate Rajwinder Singh Bain...

Seminar on Human Rights Day 2010
On Cases Against Bhai Daljeet Singh Bittu (Advocate Rajwinder Singh Bains).



A seminar was organized by Shiromani Akali Dal (Panch Pardhani) on 10 December, 2010 (Human Rights Day) at Ludhiana on topic: Human Rights and Democracy in Punjab.

During this seminar Advocate Rajwinder Singh Bains shared the facts of cases against Bhai Daljit Singh Bittu, Chairman of SAD (Panch Pardhani) and informed the audience that why Bhai Daljeet Singh is not granted bail even if there is nothing substantial in cases.

Cases against Bhai Daljeet Singh Bittu is a clear instance of misuse of process of law for political purposes. It also exposes the myth of "independence" of judiciary in India.

Resolutions Adopted on Human Rights Day 2010 - Seminar on Human Rights a...

Resolution Adopted on Human Rights Day 2010
(Seminar on Human Rights and Democracy in Punjab).




This Video is brought to you by: SikhSiyasat Network (www.SikhSiyasat.com)

These Resolutions were read during a Seminar on "Human Rights and Democracy in Punjab" held on Human Rights Day (10 December, 2010) at Punjabi Bhawan, Ludhiana (Punjab). This seminar was organized by Shiromani Akali Dal (Panch Pardhani).

These resolution were read by Bhai Harpal Singh Cheema on behalf of Presidium, which presided over the seminar.

Insaaf (A Song on November 1984 Sikh Genocide)

This song depicts the fact of denial of injustice with victims of Sikh Genocide 1984 by Indian State and Indian Judiciary. This song is dedicated to the innocent victims of Sikh Genocide 1984.
Lyrics: Gurdeep Singh (Deepa Shutrana)
Singer: Harvinder Harry.

Note: Punjabi TV channels have refused to play this song on their channel, therefore viewers are requested to promote this song by telling others about it.

Sikh Genocide Week observed at Vancouver (Canada)

Sikh Genocide week observed by Sikhs in Canada. To read full report visit on following Image.

Daily Ajit (11 November, 2010)

Page 16

Sikh Genocide Remembrance March by Sikh Federation of Australia

Sikh Federation of Australia organized a Sikh Genocide Memorial March at Melbourne on 6 November, 2010.

Click on Image for Larger View

ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ (Genocide, Eight Stages of Genocide and Sikh Genocide - by Parmjeet Singh Gazi)

ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ

ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਭਿਆਨਕ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ 26 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਅੱਜੇ ਤੱਕ ਦੰਗਿਆਂ ਵਜੋਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿੱਢੇ ਗਏ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਹਿ ਹੇਠ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖੋਜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੱਥਲੀ ਲਿਖਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ‘ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ’ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਵੇਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਵਾਨ ਗ੍ਰੇਗਰੀ ਐਚ. ਸਟੈਨਟਨ ਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਮੁੱਕਰ ਜਾਣ’ ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੜਾਅ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਲਿਖਤ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

(1) ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮ : ਸੰਕਲਪ, ਘਾੜਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ

ਅੱਜ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਗੀਨ ਜ਼ੁਰਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ‘ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ’ ਲਫਜ਼ ‘ਨਸਲ+ਕੁਸ਼ੀ’ ਦੇ ਮੇਲ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ‘ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ’ ਲਫਜ਼ ‘ਖ਼ੁਦ+ਕੁਸ਼ੀ’ ਦੇ ਮੇਲ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਖ਼ੁਦ’ ਅਤੇ ‘ਨਸਲ’ ਮੂਲ ਧਾਤੂ ਹਨ ਜਦਕਿ ‘ਕੁਸ਼ੀ’ ਪਿਛੇਤਰ ਹੈ। ‘ਖ਼ੁਦ’ ਦਾ ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਨਸਲ’ ਦਾ ਭਾਵ ਕੁਲ, ਪੀੜੀ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਹੈ। ‘ਕੁਸ਼ੀ’ ਪਿਛੇਤਰ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਮਾਰਨ ਜਾਂ ਨਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ ਖ਼ੁਦ (ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਆਪ) ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ; ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ ਕਿਸੇ ਨਸਲ (ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੂਹ) ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ (ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ)।
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਨਸਲਘਾਤ, ਬੀ-ਨਾਸ਼, ਖੁਰਾ-ਖੋਜ ਮਿਟਾਉਣਾ ਆਦਿ ਲਫਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਕੁਲਘਾਤ, ਕੁਲਕਸ਼ਯ, ਕੁਲਘਨ ਅਤੇ ਕੁਲਨਾਸ਼ਯ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਜੋ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਰਗੇ ਅਰਥ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੁੱਲ ਜਾਂ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ‘ਜੈਨੋਸਾਈਡ’ (genocide) ਲਫਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਫਜ਼ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਯਹੂਦੀ ਵਕੀਲ, ਰੇਫਿਲ ਲੈਮਕਿਨ, ਨੇ ਸੰਨ 1944 ਵਿੱਚ ਘੜਿਆ। ਲੈਮਕਿਨ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਜੈਨੋਸਾਈਡ’ (ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ) ਲਫਜ਼ ਦੀ ਘਾੜਤ ਨਵੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦਿਲ-ਹਿਲਾਊ ਸਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਮੌਕੇ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ‘ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ’ ਵੱਜੋਂ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।

1.1 ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਨਫਜ਼ ਦੀ ਘਾੜਤ

‘ਜੈਨੋਸਾਈਡ’ ਲਫਜ਼ ‘ਜੈਨੋ+ਸਾਈਡ’ ਦੇ ਮੇਲ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੈ। ‘ਜੈਨੋ’ (geno) ਲਫਜ਼ ਗ੍ਰੀਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ‘ਜੈਨੋਸ’ (genos) ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨਸਲ, ਕੁਲ, ਪੀੜੀ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੂਹ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਸਾਈਡ’ (cide) ਲਫਜ਼ ਲਾਤੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ‘ਸਾਈਡਮ’ (cidum) ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ, ਮਾਰਨਾ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ।

1.2 ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ: ਕੌਮਾਂ (ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੂਹਾਂ) ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੁਰਮ

ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਹੋਂਦ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਹੂਦੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਰਵਾਂਡਾ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਮੌਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੁਟਸੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।

ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਲੈਮਕਿਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਐਕਸਿਸ ਰੂਲ ਇਨ ਓਕੂਪਾਈਡ ਯੌਰਪ’ (Axis Rule in Occupied Europe) ਦੇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵੱਜੋਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮ/ਧਿਰ ਦਾ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੂਹਕ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੈਮਕਿਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ-ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਧਿਰ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਸਭਿਆਚਾਰ, ਧਰਮ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਤੇ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅਜ਼ਾਦੀ, ਸਿਹਤ, ਮਾਨ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਇਸ ਯੋਜਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

1.3 ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਲਈ ਯਤਨ

ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੱਕ ਭਾਵੇਂ ‘ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ’ ਦੇ ਵੱਡੇ ਘਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਫੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਲੈਮਕਿਨ ਨੇ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਨਾਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਘਾਣ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਹੋਂਦ ਕੀਤੇ ਗਏ (ਆਮ) ਜ਼ੁਰਮ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਪੂਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੂਹ (ਕੌਮ) ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੇ ਗਏ (ਸੰਗੀਨ) ਜ਼ੁਰਮ ਹਨ। 1945-46 ਦੌਰਾਨ ‘ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤ’ (International Military Tribunal) ਨੇ ਦਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਮੌਕੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੁਰਮ (Crime against Humanity) ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ’ ਲਫਜ਼ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਲਫਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਕਾਨੂੰਨੀ’ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ੁਰਮ ਵੱਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ; ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

1.4 ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜ਼ੁਰਮ ਵੱਜੋਂ ਮਾਨਤਾ

ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ‘ਆਮ ਸਭਾ’ ਨੇ 8 ਦਸੰਬਰ, 1948 ਨੂੰ ‘ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ’ (Convention for Prevention and Punishment for Crime of Genocide) ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਣਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 12 ਜਨਵਰੀ 1949 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ‘ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ’ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ੁਰਮ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।

1.5 ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧੰਤ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

ੳ) ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਇੱਕ ਜ਼ੁਰਮ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਜੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਅਮਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ।

ਅ) ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਖੀ (ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਦਿ) ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਫੌਜੀ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਆਦਿ) ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁਕਦਮੇਂ ਚਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਜ਼ੁਰਮ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਖੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੂਟ/ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ੲ) ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮ ਲਈ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸ) ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲਾ ਜ਼ੁਰਮ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਦੇਸ਼, ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਜਿਲ੍ਹੇ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਮੁਕਦਮਾ ਉਸੇ ਦੇਸ਼, ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਆਦਿ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਕਰਕੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੁਕਦਮਾ ਵੀ ਉਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ੁਰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਦੇਸ਼ (ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ) ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਜਾਂ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਹਾਲਤਾਂ ਅੰਦਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਯੁਗੋਸਲਾਵੀਆ ਅਤੇ ਰਵਾਂਡਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਜ਼ੁਰਮਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਖਾਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 1998 ਵਿੱਚ ‘ਰੋਮ ਕਾਨੂੰਨ’ ਤਹਿਤ “ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਫੌਜਦਾਰੀ ਅਦਾਲਤ” (International Criminal Court) ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਾਲ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੁਕਦਮੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ।

1.5) ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ:

ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ (1948) ਤਹਿਤ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਜੋ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤਰਜ਼ਮਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ:

“ਮੌਜੂਦਾ ਕਨਵੈਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕੌਮੀ, ਨਸਲੀ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹ (ਭਾਈਚਾਰੇ) ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖਤਮ (ਜਾਂ ਤਬਾਹ) ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ:

(ੳ) ਸਮੂਹ (ਭਾਈਚਾਰੇ) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ,
(ਅ) ਸਮੂਹ (ਭਾਈਚਾਰੇ) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ,
(ੲ) ਸਮੂਹ (ਭਾਈਚਾਰੇ) ਉੱਤੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਜਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਠੋਸਣੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ,
(ਸ) ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ
(ਹ) ਸਮੂਹ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਦੂਸਰੇ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ।”

1.6) ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਜ਼ੁਰਮ:

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਲਈ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ:

(ੳ) ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ (ਕਰਨਾ),
(ਅ) ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ (ਰਚਣੀ),
(ੲ) ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਧੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਕਸਾਹਟ/ਭੜਕਾਹਟ (ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ),
(ਸ) ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ (ਕਰਨੀ), ਅਤੇ
(ਹ) ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ (ਕਰਨੀ)।

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ‘ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ’ ਦੀ ਜੋ ਉਪਰੋਕਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਊਣਤਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਇੱਕੋ ਪੱਖ, ਭਾਵ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਘਾਣ, ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ੁਰਮ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾਈ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਵਾਰਤਾਰੇ ਇਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿ ਉਹ ਪੀੜਤ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੂਹ ਜਾਂ ਕੌਮ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਰੀਰਕ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਧਾਰ ਲੈਂਦੇ।

(2) ‘ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ’ ਦੇ ਅੱਠ ਪੜਾਅ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ

‘ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਵਾਚ’ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗ੍ਰੇਗਰੀ ਐਚ. ਸਟੈਨਟਨ ਨੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਅਧਿਅਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਠ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। ਸਟੈਨਟਨ ਦੀ ਖੋਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਸਲਾ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਹੱਲ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਸੁਝਾਉਣਾ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੱਠੇ ਉਹ ਪੜਾਅ ਹਨ ਜੋ ਆਮ ਕਰਕੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

2.1 ਮਨੁੱਖੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਮਨੁੱਖੀ ਵੰਡ ਦਾ ਪੜਾਅ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਾਜਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਡ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੰਡ ਲਈ ‘ਅਸੀਂ’ (ਆਪਣੀ ਧਿਰ) ਬਨਾਮ ‘ਉਹ’ (ਵੱਖਰੀ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ) ਦੀ ਧੜੇਬੰਦਕ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਤੇ ਰਵਾਂਡਾ ਵਿੱਚ ਹੁੱਤੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਟੁਟਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੀ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਜਿਹੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਦਾ ਹੈ।

2.2 ਪਛਾਣ ਤੇ ਪਛਾਣ ਚਿਨ੍ਹ

ਦੂਸਰਾ ਪੜਾਅ, ਵੰਡ ਜਾਂ ਵਖਰੇਵੇਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਹੋਰ ਡੂੰਘਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੌਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨੂੰ ਉਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਖਾਸ ਚਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਵੱਖਰਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਘਿਰਣਾ ਅਤੇ ਨਫਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨਫਰਤ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਿਨ੍ਹ ਉਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਚਿਨ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਚਿਨ੍ਹ ਵੱਖਰੇ ਸ਼ਨਾਖਤ ਪੱਤਰਾਂ, ਖਾਸ ਵਰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਾਬੂ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਠੋਸੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਮੌਕੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਛੇ-ਕੋਨੇ ਤਾਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਕੰਬੋਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਤੇ ਮੂਹ ਦੁਆਲੇ ਲਵੇਟਣ ਵਾਲੇ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ (ਡੱਬੀਆਂ ਵਾਲੇ) ਕੱਪੜੇ, ਅਤੇ ਰਵਾਂਡਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ (ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ) ਨੂੰ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਚਿੰਨ੍ਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਰੂਪ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਉਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਚਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਉਚੇਚੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚਰ ਰਹੀ ਸੀ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ‘ਕੱਛ, ਕੜਾ ਕਿਰਪਾਨ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ’ ਅਤੇ ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਪੱਗ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਗ੍ਰੇਗਰੀ ਐਚ. ਸਟੈਨਟਨ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨੇ ਗਏ ਦੂਸਰੇ ਦੌਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਿੱਖ ਚਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਖਾਸ ਨਫਤਰ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਰੂਪ ਵਾਲੇ, ਦਸਤਾਰ ਜਾਂ ਕੜ੍ਹਾ ਆਦਿ ਚਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਈ ਥਾਈਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾਹੜੀ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ।

2.3 ਪੀੜਤ ਕੌਮ ਦਾ ਗੈਰ-ਮਨੁੱਖੀਕਰਨ

ਤੀਸਰਾ ਪੜਾਅ ਉਹ ਦੌਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਗੈਰ-ਮਨੁੱਖੀਕਰਨ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਗੱਲ ਜਚਾਉਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਊਣੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਰਵਾਂਡਾ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ‘ਟੁਟਸੀ’ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀੜਿਆਂ (ਟੁਟਸੀ ਕੌਕਰੌਚ) ਦੇ ਤੁੱਲ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਊਣੇ ਮਨੁੱਖ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੱਮ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਬਹਾਦਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੱਦਾਰ ਦਾ ਲਕਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭਾਰੂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਸਾੜ ਕੇ ਉਸ ਦੁਆਲੇ ਨਾਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

2.4 ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਿਆਰੀ

ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਇੱਕ ‘ਸਮੂਹਿਕ ਸਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲਾ ਜ਼ੁਰਮ’ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਜਥੇਬੰਦਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ੁਰਮ’ (Organized Crime) ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਗਰੀ ਐਚ. ਸਟੈਨਟਨ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਅਮਲ ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਚੌਥਾ ਪੜਾਅ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ (ਆਮ ਕਰਕੇ) ‘ਸਟੇਟ’ (ਭਾਵ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ) ਵੱਲੋਂ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਤਲ ਭੀੜਾਂ, ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਆਦਿ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਤਲ ਗਿਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ, ਅਫਸਰਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੇ ਟੁਟਸੀਆਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੋ-ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਬਾਰੇ, ‘ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੋਕ ਸੰਸਥਾ’ ਅਤੇ ‘ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੋਕ ਸੰਸਥਾ’ ਨਾਮੀ ਦੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ?’ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ: ‘ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੋਕ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੋਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ 1 ਤੋਂ 10 ਨਵੰਬਰ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਤੱਥ (ਸਿੱਟੇ) ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ‘ਪਾਗਲਪਣ’ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਉਭਾਰ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ’ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਚ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੋਚੀ-ਵਿਚਾਰੀ ਵਿਓਂਤ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਨ’।
ਰਿਪੋਟਰ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ‘ਪੈਟਰਨ’, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਦਾ ਢੰਗ, ਕਾਤਲ ਭੀੜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਜਾਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਤਲ ਗਿਰੋਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਸੰਗਠਤ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨਵੰਬਰ 1984 ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਰਿਪੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ।

2.5 ਪੀੜਤ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਵੱਲ ਧੱਕਣਾ

ਪੰਜਵੇਂ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਭੜਕਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀੜਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖਿਲਾਫ ਨਫਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਜਨਤਕ ਮੀਡਆ; ਜਿਵੇਂ ਰੇਡੀਓ, ਟੀ. ਵੀ. ਆਦਿ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਪੀੜਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੂੰਜੇ ਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਵਾਂਡਾ ਵਿੱਚ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਭੜਕਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ‘ਹੁੱਤੂ ਪਾਵਰ ਰੇਡੀਓ’ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਸੀ। ‘ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ’ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਵੇਲੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਟੀ. ਵੀ. ਚੈਨਲ ਸੀ, ਉੱਪਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਮੌਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ‘ਖੂਨ ਕਾ ਬਦਲਾ ਖੂਨ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਪੀਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਝੂਠੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ: ‘ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ’ ਅਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਰੇਲਵੇ-ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ’। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਫੈਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ‘ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਸੀ।’

2.6 ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਛੇਵੇਂ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ‘ਕਤਲੇਆਮ’ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੀੜਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ‘ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ’ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਚਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਛਾਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੂਸਰੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਵਾਂਡਾ ਵਿੱਚ ਹੁੱਤੂ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਰਵਾਂਡਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਹਵਾਈ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੌਤ (ਜਾਂ ਕਤਲ?) ਦਾ ਦੋਸ਼ ਟੁਟਸੀਆਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1984 ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ, ਘਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਉਮਰ, ਤੀਵੀਆਂ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਦਿ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

2.7 ਕਤਲੇਆਮ

ਕਤਲੇਆਮ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਤਵਾਂ ਪੜਾਅ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੀੜਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ‘ਡੈਥਸ ਬਾਏ ਗਵਰਨਮੈਂਟ’ (ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ) ਨਾਮੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਕਰਤਾ ਨੇ 8193 ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਅੰਦਾਜਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ (ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ) 17,00,00,000 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤਸੀਹੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਜਿਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਤਸੀਹਾ ਕੈਂਪਾਂ’ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਗੈਸ ਚੈਂਬਰਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਸਾੜ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਰਵਾਂਡਾ ਵਿੱਚ ਸੌ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅੱਠ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੁਟਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਤਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡ ਕੇ ਅਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ‘1984 ਅਣਚਿਵਤਵਿਆ ਕਹਿਰ’ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ (ਸਫਾ. 266-67 ਉੱਤੇ) ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਤੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਸਿੱਖ-ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 80 ਸ਼ਹਿਰਾਂ/ਕਸਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਬੇਰੋਕ ਤੇ ਬੇਟੋਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਅੰਦਾਜਨ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਕੱਲੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰੱਕ ਤੇ ਟੈਕਸੀਆਂ/ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1984 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਅਰਬ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂ ਸਾੜੀ ਗਈ। ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਬੇਘਰ ਹੋ ਕੇ ਰਿਫਿਉਜੀ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਣ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਵੀਹ ਤੋਂ ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਦਿੱਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਗਏ’। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮੂਹਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਦਿਲ-ਕੰਬਾਊ ਵੇਰਵੇ ‘ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਿਲਾਈ’ (ਮਨੋਜ ਮਿੱਤਾ ਤੇ ਐਚ. ਐਸ. ਫੂਲਕਾ), ‘1984-ਅਣਚਿਤਵਿਆ ਕਹਿਰ’ (ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ), ‘Betrayed by the State’ (ਜਯੋਤੀ ਗਰੇਵਾਲ), ਮਧੂ ਕਿਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੇਖ ‘ਗੁੰਡਾ ਸ਼ਾਹੀ’ (ਪੰਜਾਬ ਭੁਲੇਖੇ ਦਾ ਦਖਾਂਤ, ਸੰਪਾਦਕ: ਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਰਜੀ ਮਲਿਕ) ਆਦਿ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ। ‘ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ’ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

(3) ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਅਠਵਾਂ ਪੜਾਅ ਹੈ: ਮੁੱਕਰ ਜਾਣਾ

ਗ੍ਰੇਗਰੀ ਐਚ. ਸਟੈਨਟਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣਾ, ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਅਠਵਾਂ ਪੜਾਅ ਹੈ। ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਨਸਕਲੁਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਠਵਾਂ ਪੜਾਅ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੈਨਟਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਮਾ ਸਮਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਧਿਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੈਂਤੜੇ ਵਰਤ ਕੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੜਾਅ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਬੀਤੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੱਜ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

3.1 ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣਾ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ।

3.2 ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ

ਮੁੱਕਰ ਜਾਣ ਲਈ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਧਿਰ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਲੁਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਘਟਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਘਟਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਤੱਥ ਵੱਜੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੈ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2733 ਹੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ 2 ਨਵੰਬਰ 1989 ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਦ ਸਿੱਖ ਫੌਰਮ’ ਨਾਮੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ 3870 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਛਾਪੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਤੇ ਵਕੀਲ ਸ. ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ‘ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਹੱਕ’ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਤੱਥ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ 1605 ਹੀ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

3.3 ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣਾ

ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮੂਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਉਚੇਚੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। 31 ਮਈ, 1986 ਨੂੰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਲਿਖਤੀ ਦਲੀਲ’ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਨ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ: ‘ਜਦੋਂ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਗਾਈਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭੀੜ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੀੜ ਮਜੇ ਵਿੱਚ ਸੀ? ਅਜਿਹੇ ਤੱਥ ‘ਪ੍ਰਾਪੇਗੈਂਡੇ’ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਕਾਰਨ ਹਲਫਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਸੋੜੇ ਗਏ ਹਨ।’ ‘ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ’ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਦੇ ਅਸਲ ਹਾਵ ਭਾਵ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ: ‘ਇਹ ਗੱਲ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਅੱਗਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਜਾਂ ਸੋਗ ਦੀ ਕੋਈ ਝਲਕ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ’। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ‘ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਿਲਾਈ’ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ।

3.4 ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣਾ

ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ‘ਮੁੱਕਰ ਜਾਣ’ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। 8 ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਚਾਰਕ ਨਾਨਾ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਚੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਵਧੀਕੀ ਲਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਲਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਸਬਰ ਨਾਲ ਸਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਾ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਸਿਰ ਧਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਮੁੜ ਜਗਾ ਕੇ’ ਅਸਲ ਬਖੇੜਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜ਼ੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ‘ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਰਖਤ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਕੰਬਦੀ ਹੀ ਹੈ’ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਅਜੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

3.5 ‘ ਸਿੱਖ-ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗੇ ’; ‘ਦਿੱਲੀ ਦੰਗੇ ’ ਜਾਂ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ

ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਦੰਗਿਆਂ’ ਤੇ ਫਿਰ ‘ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਅਖਬਾਰ ਅਤੇ ਰਸਾਲੇ ਨਵੰਬਰ ’84 ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੰਗੇ ਲਫਜ਼ ਹੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਕਤਲੇਆਮ’ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ‘ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ’ ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਦੂਰ ਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਨੂੰ ‘84 ਦੇ ਭੂਤ’ ਦੇ ਮੁੜ ਆਉਣ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਲਾ ਕੇ ਤੱਤ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਲਈ ‘ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ’ ਲਫਜ਼ ਹੀ ਵਰਤਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੱਲੋਂ ’84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ’ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਹਿਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ (ਭਾਵ ਕਿ ਮੀਡੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੰਗੇ ਹੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ)।

3.6 ਸਬੂਤ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨੇ

ਸਬੂਤ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ, ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਦਮੇਂ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ‘ਮੁੱਕਰ ਜਾਣ’ ਦੀ ਇਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੋਸਟ-ਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਏ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਕੇ ਸਬੂਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ੰਕੇ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਖਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ?

3.7 ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ

ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਅਕਸਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਯਤਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੇ ਛਿਪੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਜੂਲੀਓ ਰਿਬੇਰੋ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਬੁਲਿਟ ਫਾਰ ਬੁਲਿਟ’ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਖਾਸ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ਼ੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਖਤ ਖਿਲਾਫ ਸੀ।

3.8 ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਦੁਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ: ਮੁੱਕਰ ਜਾਣ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪੈਂਤੜਾ

‘ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਵਾਚ’ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਚਾਈ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣੇ; ਜਿਵੇਂ ਕਿ: ਇਹ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਭਾਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਇਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਂਤੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ੍ਹੀਂ ਜਦੋਂ ਅਚਾਨਕ (ਦੋ ਵਾਰ) ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਅਤਿਵਾਦੀ, ਵੱਖਵਾਦ ਦੇ ਸਮਰਥਕ, ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਨਸਰ ਹਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ, ਕਿ ‘ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ’ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਕਿਉਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ? ਇਹ ਗੱਲ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਮਲ ਨਾਥ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਕਤ ਬਿਆਨ ਦੀ ਅਸਲ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਮਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

3.9 ਬੀਤੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ

ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ‘ਬੀਤੇ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੁਆਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ’ ਨੂੰ ਵੀ ‘ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਵਾਚ’ ਨੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅਣਗਿਣਤ ਵਾਰ ‘ਜੇ’ ਅਤੇ ‘ਪਰ’ ਲਗਾ ਕੇ ਮੰਗੀ ਗਈ ‘ਮਾਫੀ’ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਬੀਤੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣ’ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨਸੀਹਤ ਦੇ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ, ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਅਠਵੇਂ ਪੜਾਅ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣਾ ਸਿਰਫ ਜ਼ੁਰਮ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਣ ਜਾਂ ਸਜਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬੜੇ ਡੂੰਘੇ ਅਰਥ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰਗਾਮੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ‘ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਵਾਚ’ ਅਨੁਸਾਰ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁੱਕਰਣ ਦਾ ਤੱਥ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਵੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਾਰਾਰ ਹੈ।
*****
- ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਜ਼ੀ
ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ।

Indira and Rajiv were Terrorists: Baba Harnam Singh

Click On above Image for Larger View

Baba Harnam Singh in a Samagam held at Mulanpur said that Sant Jarnail Singh Bhindranwale was not against any community. He said that real terrorists were Indira Gandhi and Rajiv Gandhi.

Sikh Diaspora demonstrated against Indian State at Frankfurt on 26th anniversary of June 1984

Click on Image to Read Full News

Sikh Diaspora demonstrated against Indian State at Frankfurt on 26th anniversary of June 1984

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (4 ਜੂਨ, 2010): “ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਯਾਦਗਾਰੀ ਮਾਰਚ” ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ) ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਮਨੋਰਥਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖ ਸਖ਼ਸ਼ੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀ ਹਨ।
ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਮਰਹੂਮ ਅਤਿਵਾਦੀ - ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸ. ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਅਠਾਹਰਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਾਇਕ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸੰਤ ਭਿਡਰਾਂਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਰਹੂਮ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ।
ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਖੋਹੇ ਜਾਣ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸੰਘੀ ਢਾਚੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ; ਪਰ ਇਸੇ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ 'ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖ਼ਾਲਸਾ' ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪਨ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ “ਰਿਲੀਫ” ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। 
ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਓਥੇ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਜੁਲਾਈ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ
ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸ. ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਤਮਈ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਖ਼ਸ਼ੀਅਤ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ: ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਵਿਵਾਦਤ ਟਿੱਪਣੀ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਦੇ ਆਗੂ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸਤਿਕਾਰਤ ਹਸਤੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2001 ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰੁਤਬਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਰੁਤਬਾ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਖ਼ਸ਼ੀਅਤਾਂ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਖੁਦ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਦਲ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਥਕ  ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਬਾਦਲ ਦਲ ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ
ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਹੀ 1973 ਵਿੱਚ 'ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ' ਪ੍ਰਵਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਕਸਰ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਖੁਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਮਤੇ ਬਾਰੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੋਹਰੀ ਨੀਤੀ ਕਿਉਂ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ?

Memories of June 1984 attack on Sikh Shrine, Darbar Sahib (Amritsar)

Click on above Image for Large View

This article is authored by Sirdar Karamjeet Singh. He shares some unforgettable memories related to June 1984 attack on Darbar Sahib by Indian Army

.

June 1984 Attack on Darbar Sahib (Sri Amritsar) and Sikh Punjabi Media

Click on above Image for Larger View

Indian Army attacked Darbar Sahib, commonly called Golden Temple, i June 198. Thousands of Sikh were martyred. Currently article authored by Ranjeet Singh Shergill of Australia discusses the role of Sikh Punjabi Media in relation to armed attack of 1984, that is considered to be beginning of Third Holocaust of Sikh History.

Bhai Daljit Singh Bittu Criticized Punjab Government for Banning Holocaust Memorial March

Bhai Daljit Singh Bittu Criticized Punjab Government for Banning Holocaust Memorial March; Appealed in Sikh Sangat to register as voters for SGPC elections.
Source: Daily Pehredar (2010/JUNE/04 - Page 3)