ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ: ਇਹ ਲੋਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ

 ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ, 18 ਜਨਵਰੀ 2011 ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਭਾਈ ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਐਸ. ਐਸ. ਪੀ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ “ਡੇਰਾ ਪ੍ਰਮੀ ਲਿੱਲੀ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਖਾੜਕੂ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ” (ਦੇਖੋ: ਅਜੀਤ, ਜੱਗਬਾਣੀ, ਦੈਨਿਕ ਜਾਗਰਨ, ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ; 20 ਜਨਵਰੀ, 2011)।

ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਾਊਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਤਿੰਨ-ਕੋਨੀ ਵਿਖੇ ਨਾਕਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੱਸੇ ਹੁਲੀਏ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਤਰਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਫੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ-ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ, ਖਾਲਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਇਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ) ਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਹੈ (ਦੇਖੋ: ਜੱਗਬਾਣੀ; 20 ਜਨਵਰੀ, 2011)।

ਕੁਝ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਅਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮੌਲਵੀਵਾਲਾ ਉਰਫ ਭੂਤਨਾ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ “ਸਪਲਾਈ” ਕਰਦਾ ਸੀ (ਦੇਖੋ: ਦੈਨਿਕ ਜਾਗਰਨ ਤੇ ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ; 20 ਜਨਵਰੀ, 2011)। 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗਣ ਮੌਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਜਿਮਨੀ ਪੱਤਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਲਿੱਲੀ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੀ।

ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਚੌਰ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਗੜ੍ਹੀ ਕਾਨੂੰਗੋ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਤੇ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ) ਦੇ ਕੌਮੀ ਆਗੂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 2001 ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਇੰਜੀਨੀਰਿੰਗ ਕਾਲਜ, ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬੀ. ਟੈਕ. ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਉੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਨ 2002 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਗਠਨ ਸਮੇਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ ਤੇ ਸਤੰਬਰ 2004 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2006 ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੁਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਐਮ. ਏ. (ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਧਰਮ ਅਧਿਅਨ) ਰਾਹੀਂ ਉੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿਖਿਆ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਬਲਾਚੌਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੀ ਟਿਕਟ ਉੱਤੇ ਲੜੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਗਾਮੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜਕ, ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ।

“ਲਿੱਲੀ ਕੁਮਾਰ ਕਤਲ ਕੇਸ” (ਵੇਖੋ: ‘ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕੌਣ’ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਅਗਸਤ 2009) ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉਕਤ ਦਾਅਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਲਿੱਲੀ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੇ ਮੁਕਦਮੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਕਦਮਾ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਮਿਸਲ ਵਿੱਚ ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸੀ?

ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕੁਝ ਅਖਬਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ “ਸਪਲਾਇਅਰ” ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਬਰਾਮਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਹਿਜ਼ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ।

ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੈ। ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਫੜਾ-ਫੜੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਅਗਾਮੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਅਗਸਤ 2009 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਭਾਈ ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ “ਆਪ ਕਾ ਉਦੇਸ਼ਯ ਕਯਾ ਹੈ?” ਤਾਂ ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੂਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਨੇ ਗਾਲ੍ਹ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ “ਸਰ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ” (ਵੇਖੋ: “ਆਪ ਕਾ ਉਦੇਸ਼ਯ ਕਯਾ ਹੈ”, ਸਿੱਖ ਸ਼ਹਾਦਤ; ਸਤੰਬਰ 2009; www.sikhshahadat.com)।

ਚੌਥੀ ਗੱਲ, ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ-ਅਖੰਡਤਾ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਤਰਕ ਵਿਹੂਣੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਲਿਆਕਤ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਬਾਅ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਟਾਡਾ ਤੇ ਪੋਟਾ ਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਵਤਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ 1967 (ਜੋ 2008 ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸੋਧਿਆ ਹੈ) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਕਿ “ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ-ਅਖੰਡਤਾ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ”, “ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ”, ਆਦਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਵਾਂ ਦਾ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਤਰਜ਼ਮਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਲਿੱਲੀ ਕੁਮਾਰ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਤੱਥ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਸਦਰ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ ਨੰਬਰ 61 (ਮਿਤੀ 28 ਜੁਲਾਈ, 2009) ਅਨੁਸਾਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਲਿੱਲੀ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਭਰਾ ਬਲੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਲਿੱਲੀ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ) ਨਾਲ ਦੂਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੀ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ , ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ; ਜਦਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ, ਇਸੇ ਦਿਨ, ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ (ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ- ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਨੇ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ)।

ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਮੁਕਦਮਾ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 302/34 ਅਤੇ ਅਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 25/54/59 ਤਹਿਤ ਹੀ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਕਦਮੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 120-ਬੀ (ਸਾਜਿਸ਼) ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ, ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੇ ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸੇ ਧਾਰਾ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ/ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਕਥਿਤ ਸਾਜਿਸ਼ ਘੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ “ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ, 1967″ ਦੀ ਧਾਰਾ 16(1) ਵੀ ਮੁਕਦਮੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੋ. ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ (ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ), ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ (ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ), ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ (ਕੌਮੀ ਪੰਚ, ਯੂਥ ਦਲ- ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ), ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ (ਦਫਤਰ ਸੇਵਾਦਾਰ) ਤੇ ਗਮਦੂਰ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਕਰਨ ਸਿੰਘ, ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮੌਲਵੀਵਾਲਾ ਤੇ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੁੱਦਈ ਧਿਰ (ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਭਰਾ ਬਲੀ ਸਿੰਘ) ਵੱਲੋਂ ਮੁਕਦਮਾ ਪਿੰਡ ਮੰਦਰਾਂ (ਮਾਨਸਾ) ਨਿਵਾਸੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟੈਣੀ, ਡਾ. ਛਿੰਦਾ ਤੇ ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਇਸੇ ਹਫਤੇ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਚਲਾਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ) ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਜੇ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਗਸਤ-ਸਤੰਬਰ 2009 ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰੋ. ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ (ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ), ਤੇ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਦਈ ਧਿਰ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਤੇ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਕਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੇਂ ਬਲੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਏ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਮੁਕਦਮੇ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਲਿੱਲੀ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਕਤਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਲੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਘੜਿਆ ਕੇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਮਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਭੰਗੂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ (ਸਰਕਾਰੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ) ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਕਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੀ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਗਰਾਨ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਥੀ ਤਾਰੀਕ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਅਕਸਰ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ।

ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਲ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸ਼ੈਅ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ; ਮਿਸਾਲ ਵੱਜੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1 ਤੋਂ 5 ਜੂਨ ਤੱਕ ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਾਲਸਾ ਮਾਰਚ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਉਸੇ ਦਿਨ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਿਵ ਸੈਨਾ ਆਦਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਰਪਤ ਮਾਰਚ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜਗਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਤੇ ਮਿਹਤਨ ਸਦਕਾ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਬਠਿੰਡਾ-ਮਾਨਸਾ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਕੋਟਧਰਮੂੰ ਮੋਰਚਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਫਤਹਿ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਡੇਰਾ ਸਲਾਬਤਪੁਰਾ ਦੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੋਰਚਾ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰਨਾ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਚੜ੍ਹਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬੌਖਲਾਹਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥੋਕ ਦੇ ਭਾਅ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਆਮ ਕਤਲ ਵਿਚ ਇਕ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਪਰ ਮੌਕਾ ਦਾ ਗਵਾਹ ਅਤੇ ਕਤਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਦਾ ਭਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਝੂਠੀ ਪੈ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਨਫਰਤ ਫੇਲਾਅ ਰਹੇ ਹਨ।