ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,17 ਫਰਵਰੀ
ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ 28 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 1992 ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਸਖ਼ਤ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਐਚ ਐਸ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ।
ਵਕੀਲ ਫੂਲਕਾ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਨਿਗਲੋਈ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਫੂਲਕਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਉੱਤੇ ਤਿੰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ੍ਹ ਨੇ ਕੇਸ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ 19 ਫਰਵਰੀ ਲਈ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਂ ਵਸਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਗਵਾਹ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ, ਚੰਚਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੇਸ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਧੀਕ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅਨੁਰਾਧਾ ਸ਼ੁਕਲਾ ਦੀ ਅਦਲਾਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਸੈਂਟਰਲ ਥਾਣਾ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਕੀਲ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤਕ ਕੇਵਲ ਦਸ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ 485 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨਾਂ੍ਹ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਪੰਜ ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਛੇ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪੀਲਾਂ ਲਮਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਉਨਾਂ੍ਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੰਜ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਨਾਮਵਰ ਵਕੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਕੇਸ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨੌ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਲਈ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਢਾਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਉੱਤੇ ਜਲਦ ਇੰਨਸਾਫ਼ ਵਾਸਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ।
