ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਸਾਨੂੰ 'ਸਿਟੀਜਨ' ਨਹੀਂ 'ਸਬਜੈਕਟ' ਸਮਝਦੀ ਹੈ - ਊਸ਼ਾ ਰਾਮਾਨਾਥਨ

ਉਘੀ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਤੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਡਾ. ਊਸ਼ਾ ਰਾਮਾਨਾਥਨ, ਜੋ ਲਾਇਰਜ਼ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮਿਤੀ 10 ਅਕਤੂਬਰ, 2009 ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਆਏ ਸਨ, ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 1980 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੇ 15-20 ਸਾਲ ਤਕ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਏ ਬਗੈਰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ`ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਹੀ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਗੱਲ ਕੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ਉਤੇ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤੀ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਹੇਠ ਆਈਆਂ ਸਾਫ਼ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ, ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਟਾਡਾ, ਪੋਟਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ, ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵਿਰੁਧ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਊਸ਼ਾ ਰਾਮਾਨਾਥਨ ਨੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਅਥਵਾ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਅਥਾਹ ਸ਼ਕਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੇ ਮੱਥੇ `ਤੇ ਕਲੰਕ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਅਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ `ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣਾ, ਤਸੀਹੇ ਦੇਣਾ, ਫਾਂਸੀ ਦੇਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਡਾ ਊਸ਼ਾ ਰਾਮਨਾਥਨ ਨੇ ਠੋਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸੱਚੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਦਰਜਾ ਤੇ ਮਾਨ-ਸਨਮਾਨ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। 1947 ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ‘ਪਰਜਾ’ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਗੁਲਾਮੀ ਹੇਠ ‘ਇੰਮਪੀਰਅਿਲ ਸਟੇਟ’ ਦੀ ‘ਪਰਜਾ’ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਸਤੀਆਨਾ ਸੋਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿਚ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਫੜੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਡਾ ਊਸ਼ਾ ਰਾਮਨਾਥਨ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅੰਦਰ ਸਜ਼ਾ-ਏ- ਮੌਤ ਦੀ ਧਾਰਾ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ‘ਅਦਾਲਤੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਣ’ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਹੁਦਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਿੰਮੇ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚੋਂ ਸਜ਼-ਏ-ਮੌਤ ਦੀ ਧਾਰਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਕਤਿੇ ਜਾਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਬੰਦਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨਾਮਵਰ ਵਕੀਲਾਂ-ਡਾ ਕਨੀਬਰਨ ਅਤੇ ਮਰਹੂਮਬਾਲ ਗੋਪਾਲ- ਆਦਿ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਡਾ ਊਸ਼ਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਅਹਿਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਾ ਉਭਾਰਿਆ ਕਿ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹਰ ਮੌਤ ਨੂੰ ‘ਜ਼ੁਰਮ’ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ-ਯਾਫਤਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਰ ਮੌਤ ਨੂੰ ‘ਕਤਲ’ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਮਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

Content Identification: Indian State Treats us as "Subjects" not as "Citizens", Says Usha RamaNathan. (News Report of speech of Usha Ramanathan during a seminar)