ਦਮ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ (Article by Advocate Jaspal Singh Manjhpur)

ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਗਿਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦੂਰ ਪਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਨਿਆਂ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਧੂਹ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪਰਤੱਖ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨੋਕ 'ਤੇ ਨਿਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦਾ ਹਮਲਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਅਨਿਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੁਰਗਾ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਛਾਣਨੀ-ਛਾਣਨੀ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸਿਰਦਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਸਾੜਣ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਰੋੜਨ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਦਾ ਵੀ ਅੰਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਫੰਬਾ ਵੀ ਨਾ ਲੱਭਾ।

ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ -ਪਹਿਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਵ-ਉੱਤਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਰ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਹਨ , ਉਹ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈਣ 'ਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੀਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ-ਪਿੱਛੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਣ ਵਾਲੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਭ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰਾਂ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇ ਹੱਡੀ ਪਿੱਛੇ ਖਾਜ਼ ਵਾਲਾ ਕੁੱਤਾ। ਇਸ ਵਰਗ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦੇਸ਼-ਭਗਤ ਨੇਤਾ, ਅਭਿਨੇਤਾ, ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਖੱਫਣਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੈਸਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਚਾਰਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਯੂਰੀਆ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਸੌਦਿਆਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਉਂਣ ਵਾਲੇ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬ੍ਰਹਿਮਣਵਾਦੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚਲਾਉਂਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸੰਸਕ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲਣ।ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸੰਸਕਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਸਾਧ-ਬਾਬੇ, ਉਦਯੋਗਪਤੀ, ਵਿਦਵਾਨ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਜੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਉਪਰ ਜਾਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖੂਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਰੀਬੀ ਲਾਹਨਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੈਸੇ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਦਬ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਤੀਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਧ੍ਰੋਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਵਰਗ ਵਿਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੂਜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ।

ਇਸ ਵਰਗ ਵੰਡ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਵਰਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜਿੰਨਾਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ ਤੀਜੇ ਵਰਗ ਵੱਲ ਉਲਾਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਨੇਂ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਸ ਵਰਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਦੀ ਪਰਤੱਖ ਉਦਾਹਰਣ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਵਰਗ ਨੇ ਤੀਜੇ ਵਰਗ ਦਾ ਪੂਰਨ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਭੱਜਣ ਲਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੱਭ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਰਤੱਖ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜਾ ਵਰਗ ਬਹੁਮਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਵਰਗ ਨਾਲ ਖੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ,ਪਰ ਆਮ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦੂਜੇ ਵਰਗ ਵਿਚ ਵਿਚਰਿਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾ ਵਰਗ ਇਸ
ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਦੂਜਾ ਵਰਗ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਵਰਗ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਉਂਣ ਲਈ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੀਜਾ ਵਰਗ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਉਸਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦੂਜੇ ਵਰਗ ਵਿਚ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲੇ ਵਰਗ ਵਿਚ ਜਜਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਵਰਗ ਦਾ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਓ ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਕੀ ਲੋਂੜੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਲਾ ਕੇ ਵਰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਆਂ ਜਾਂ ਅਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਖਬਾਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ-ਬਿਆਨਬਾਜੀਆਂ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।ਪਹਿਲੇ ਵਰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਦੇ
ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਂਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਵਿਸਵਾਸ਼ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਵਾ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਪਰਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਪਹਿਲੇ ਵਰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਗਵਾਹ ਹੋਣ।ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਲੋਕ ਆਪ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏਗਾ।

ਦੂਜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੱਲਾਦ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਰਗ ਦੀ ਜੂਨ ਬੇ-ਵੱਸ ਜਾਨਵਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਆਮ ਹੀ ਕਚਿਹਰੀਆਂ ਵਿਚ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਂਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਰੀਖ ਭੁਗਤਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਤਾਰੀਖ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਸੁਭਾਅ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਪਰਕੋਪ ਬਣ ਕੇ ਡਿੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਤੀਜੇ ਵਰਗ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬੜਾ ਹੀ ਘਿਨਾਉਂਣਾ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿਚ ਫਸਾ ਕੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਬੂਤ ਤੇ ਗਵਾਹ ਹੋਣੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣੇ ਕੋਈ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਜਿਸਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਸਾਲ ਭਾਈ ਕਿਹਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਟਾਡਾ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋ: ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚੋਂ ਬਚ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੇਸ ਹੀ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੀ ਏਨੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਕਤੀਹੀਣ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਦਮ ਤੋੜ ਰਹੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਣ ਲਈ ਆਖਰੀ ਇਲਾਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁਣ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢਕਵੰਜ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਦੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕਦੀ ਮੋਬਾਇਲ ਕੋਰਟਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਵਾਉਂਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਇਸ ਵਿਚ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮਾਮੂਲੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਲਟਕ ਜਾਣ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ-ਕਈ ਤਾਰੀਖਾਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਮੋਬਾਇਲ ਕੋਰਟਾਂ ਦਾ ਪਾਖੰਡ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਅਸੰਭਵ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅੰਤ ਵਿਚ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਤੀਜੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਹਿਚਾਣਨ ਦੀ ਉੱਥੇ ਤੀਜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਗਠਨ ਵਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂਘ ਰਹੇ ਦੂਜੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਚਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਖਦੇੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

Source: Email From Advocate Jaspal Singh Manjhpur (Hoshiarpur)